बंगळूर : सिद्धरामय्या मंत्रिमंडळात प्रभावशाली मंत्री म्हणून काम केलेले व महत्त्वाची खाती सांभाळणारे एच. के. पाटील, दिनेश गुंडूराव, डॉ. एच. सी. महादेवप्पा, के. व्यंकटेश यांच्यासह १२ हून अधिक जणांना मुख्यमंत्री डी. के. शिवकुमार यांच्या मंत्रिमंडळात मंत्रिपदापासून वंचित राहावे लागणार आहे. दुसऱ्या टप्प्यातील मंत्रिमंडळ विस्तारात तरुण आमदारांना संधी देण्यात येणार आहे. ज्येष्ठ नेते एच. के. पाटील यांना विधानसभा अध्यक्षपद देण्यात येणार आहे.
काँग्रेसचे राष्ट्रीय नेते राहुल गांधी यांनी पुढील मंत्रिमंडळ विस्तारात तरुण आणि नवोदितांना स्थान देण्याचे आदेश दिले आहेत. जे पहिल्यांदाच विधानसभेत निवडून आले आहेत, त्यांना मंत्रिमंडळात स्थान देऊ नये, असे राहुल यांनी सांगितले आहे. तर सर्व समाजांतील आमदारांना प्रतिनिधित्व देऊन मंत्रिमंडळाचा विस्तार करावा. सध्या राज्यसभा आणि विधान परिषदेच्या निवडणुकीची प्रक्रिया सुरू आहे. ही प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर मुख्यमंत्री मंत्रिमंडळ विस्तार करतील, अशी माहिती सूत्रांनी दिली.
बंगळूरमध्ये असलेले एआयसीसीचे महासचिव रणदीपसिंग सूरजेवाला यांनी याबाबत यापूर्वीच चर्चा केली आहे. वरिष्ठ सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, सिद्धरामय्यांच्या मंत्रिमंडळात मंत्री राहिलेल्या काही मंत्र्यांना मंत्रिमंडळ विस्तारादरम्यान संधी देण्यात येणार आहे. कादर यांनी राजीनामा दिल्याने रिक्त झालेल्या विधानसभा अध्यक्षपदावर माजी कायदामंत्री एच. के. पाटील यांना संधी देण्यात येणार आहे.
याबाबत मुख्यमंत्री शिवकुमार यांनी निर्णय घेतला आहे. राष्ट्रीय धोरण समितीच्या बैठकीला उपस्थित राहण्यासाठी मुख्यमंत्री १० जूनरोजी दिल्लीला जाणार आहेत. त्यावेळी ते एआयसीसी अध्यक्ष मल्लिकाार्जुन खर्गे यांची भेट घेऊन मंत्रिमंडळ विस्तारासंदर्भात चर्चा करतील, असे सांगण्यात येत आहे.
यांना वगळणार?
एच. के. पाटील आणि डॉ. एच. सी. महादेवप्पा यांच्याव्यतिरिक्त गेल्या तीन वर्षांपासून सिद्धरामय्या यांच्या मंत्रिमंडळात काम केलेल्या मंकाळू वैद्य, आर. बी. तिम्मापूर, रहीम खान आणि शरणबसप्पा दर्शनपूर यांनाही मंत्रिमंडळातून बाजूला ठेवण्यात येणार आहे. त्याचबरोबर संतोष एस. लाड, शिवानंद पाटील, शिवराज तंगडगी आणि डॉ. एम. सी. सुधाकर यांनाही मंत्रिमंडळात स्थान दिले जाणार नाही. त्यांच्या जागी नवीन चेहऱ्यांना संधी देण्यात येणार आहे
