बंगळूर : देशासह कर्नाटकातील लोकसंख्येच्या रचनेबाबत अत्यंत महत्त्वाची आणि तितकीच चिंताजनक आकडेवारी समोर आली आहे. 'सॅम्पल रजिस्ट्रेशन सर्वे' च्या सांख्यिकी अहवाल २०२४ नुसार, गेल्या एका दशकात (२०१२ ते २४) कर्नाटकसह अनेक राज्यांच्या एकूण जननदरात मोठी घट झाली आहे. विशेष म्हणजे, शहरांच्या तुलनेत ग्रामीण भागातील जननदर अधिक वेगाने खाली घसरत असल्याचे या अहवालात नमूद केले आहे.
भारताचा सरासरी जननदर २०१२-१४ मध्ये २.३ वरून २०२२-२४ मध्ये १.९ वर आला आहे. ही घट १७ टक्के आहे. कर्नाटकात जननदर १.९ वरून १.५ वर घसरला आहे. ही घट २१.१ टक्के आहे. दिल्लीत सर्वात मोठी घसरण पाहायला मिळाली असून येथील जननदर १.७ वरून थेट १.२ वर (३० टक्के) आला आहे. दक्षिण भारतातील सर्वच राज्यांचा जननदर राष्ट्रीय सरासरीपेक्षा खूपच कमी आहे. तमिळनाडूमध्ये तो १.३ तर केरळमध्ये १.४ वर पोचला आहे. याउलट बिहार (२.९), उत्तर प्रदेश (२.४), आणि मध्य प्रदेश (२.४) या राज्यांमध्ये जननदर अजूनही राष्ट्रीय सरासरीपेक्षा जास्त आहे.
एका महिलेच्या संपूर्ण प्रजनन काळात ती सरासरी किती मुलांना जन्म देते, याचे हे प्रमाण असते. लोकसंख्या स्थिर ठेवण्यासाठी हा दर २.१ असणे आवश्यक मानले जाते. मात्र, सध्या भारताची सरासरी (१.९ टक्के) या पातळीच्या खाली गेली आहे. तज्ज्ञांच्या मते, आधुनिकता, वाढती साक्षरता आणि आर्थिक विकासामुळे गावातील कुटुंबंदेखील आता लहान राहण्यावर भर देत आहेत. आंध्र प्रदेशचा अपवाद वगळता सर्वच दक्षिण भारतीय राज्यांमध्ये ग्रामीण भागातील जननदराची घट ही शहरांच्या बरोबरीने किंवा त्याहून अधिक वेगाने होत आहे.
तज्ज्ञांच्या मते, जननदर घटल्यामुळे तरुण आणि काम करणाऱ्या लोकांची संख्या कमी होईल आणि वृद्धांची संख्या वाढेल. एकीकडे लोकसंख्या नियंत्रण हे देशाच्या प्रगतीसाठी गरजेचे मानले जात असताना रिप्लेसमेंट लेव्हलच्या (२.१) खाली गेलेला जननदर देशाच्या भविष्यातील मनुष्यबळावर आणि अर्थव्यवस्थेवर गंभीर संकट आणू शकतो, असा इशारा या अहवालातून मिळत आहे.
