राजेंद्र जोशी
कोल्हापूर : लोकसभा मतदारसंघांच्या पुनर्रचनेवरून देशभरात राजकीय संघर्ष तीव्र होत असतानाच भारताच्या लोकसंख्याशास्त्रीय बदलांचे अत्यंत गंभीर चित्र समोर आले आहे. नोंदणी महानियंत्रक कार्यालयाच्या (एसआरएस) ताज्या अहवालानुसार दक्षिण आणि पश्चिम भारतातील राज्ये झपाट्याने वृद्धत्वाकडे वाटचाल करत असताना हिंदी पट्ट्यातील राज्यांमध्ये अजूनही लोकसंख्यावाढीचा वेग कायम आहे. त्यामुळे भविष्यात आर्थिक, सामाजिक आणि राजकीय समतोल बिघडण्याची भीती व्यक्त होत आहे.
देशाचा जन्मदर 1971 मधील प्रतिहजार लोकसंख्येमागे 36.9 वरून 2024 मध्ये 18.3 पर्यंत खाली आला आहे. एकूण प्रजनन दर (टीएफआर) 1.9 वर घसरल्याने भारत ‘रिप्लेसमेंट लेव्हल’च्या खाली गेला आहे. म्हणजेच पुढील पिढीत लोकसंख्या स्थिर राहण्याऐवजी घटण्याची प्रक्रिया सुरू होण्याचे संकेत आहेत.
केरळ, तामिळनाडू, महाराष्ट्र, पंजाब, पश्चिम बंगाल आणि कर्नाटक या राज्यांमध्ये जन्मदर अत्यंत कमी झाला आहे. दिल्लीचा टीएफआर तर केवळ 1.2 इतका आहे. केरळमध्ये जन्मदर 11.1 आणि तामिळनाडूत 11.6 इतका खाली आला आहे. महाराष्ट्राचाही जन्मदर 13.8 पर्यंत घसरला आहे. या राज्यांमध्ये महिलांचे शिक्षण, कुटुंबनियोजन, नागरीकरण आणि आरोग्य सेवांमधील प्रगतीमुळे लहान कुटुंब पद्धती स्थिरावली आहे. याउलट बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश आणि झारखंडमध्ये अजूनही उच्च जन्मदर कायम आहे. बिहारमध्ये प्रतिहजार लोकसंख्येमागे जन्मदर 26.8 असून उत्तर प्रदेशात तो 23.5 आहे. या राज्यांमध्ये दारिद्य्र, कमी महिला साक्षरता, ग्रामीण लोकसंख्या आणि अपुर्या आरोग्य सुविधा यामुळे लोकसंख्यावाढीचा वेग कायम असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
अहवालातील सर्वाधिक धक्कादायक बाब म्हणजे, भारतातील वृद्ध लोकसंख्येची झपाट्याने वाढ. देशातील जवळपास 10 टक्के लोकसंख्या आता 60 वर्षांवरील आहे. केरळमध्ये हे प्रमाण 15.1 टक्क्यांवर पोहोचले असून तामिळनाडूही त्याच दिशेने वाटचाल करत आहे. परिणामी, कामगारांची टंचाई, सामाजिक सुरक्षेवरील वाढता खर्च आणि आर्थिक उत्पादकतेतील घट या समस्या निर्माण होण्याची शक्यता आहे.
दक्षिण भारतातील औद्योगिक राज्ये आता बिहार, उत्तर प्रदेश आणि झारखंडमधील स्थलांतरित कामगारांवर अधिक अवलंबून होत आहेत. दुसरीकडे लोकसभा मतदारसंघांच्या भविष्यातील पुनर्रचनेत उत्तर भारतातील राज्यांचे राजकीय प्रतिनिधित्व वाढण्याची शक्यता व्यक्त होत असल्याने दक्षिणेकडील राज्यांमध्ये अस्वस्थता वाढली आहे. भारत आता लोकसंख्या स्फोटाच्या भीतीतून बाहेर पडत असला, तरी लोकसंख्येतील असमतोल, वृद्धत्व आणि घटणारे कार्यबल ही नवी राष्ट्रीय आव्हाने ठरत असल्याचे या अहवालाने अधोरेखित केले आहे.
