बंगळूर (पुढारी वृत्तसेवा):
अनुसूचित जातीचे आरक्षण १५ टक्क्यांवरून १७ टक्क्यांपर्यंत, तर अनुसूचित जमातीचे आरक्षण ३ टक्क्यांवरून ७ टक्क्यांपर्यंत वाढवण्याचा निर्णय रद्द करणाऱ्या कर्नाटक उच्च न्यायालयाच्या निकालाविरोधात कर्नाटक सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात विशेष अनुमती याचिका दाखल केली आहे. गेल्या वर्षी कर्नाटकाने एकूण आरक्षण ५० टक्क्यांवरून ५६ टक्के करण्याचा निर्णय घेतला होता.
२७ ऑक्टोबर रोजीच्या सरकारी आदेशानुसार २८ ऑक्टोबर रोजी सर्वोच्च न्यायालयात अपील दाखल करण्यास मंजुरी देण्यात आली होती. त्यानुसार अपील दाखल करण्यात आले आहे. सर्वोच्च न्यायालयात याबाबत काय निर्णय होतो, हे पाहावे लागणार आहे. हा विषय केंद्र सरकारच्याही निदर्शनास आणून दिला जाणार आहे, असे उपमुख्यमंत्री डॉ. जी. परमेश्वर यांनी बुधवारी पत्रकारांशी बोलताना सांगितले. उपमुख्यमंत्री म्हणाले, तामिळनाडूमध्ये ६९ टक्के आरक्षणाला संविधानाच्या नवव्या अनुसूचीमध्ये समाविष्ट करून संरक्षण देण्यात आले आहे.
शेजारच्या राज्यात ६९ टक्के आरक्षण लागू असताना कर्नाटकात अशाच प्रकारची कार्यवाही करण्यास परवानगी न देणे कितपत योग्य आहे? मागील भाजप सरकारच्या काळात तत्कालीन मुख्यमंत्री बसराज बोम्मय यांनी आरक्षणवाढीचा निर्णय घेतला होता.
त्यावेळी हा निर्णय संविधानाच्या नवव्या अनुसूचीमध्ये समाविष्ट करण्यासाठी केंद्र सरकारकडे प्रस्ताव सादर करून दबाव आणला असता, तर आजची समस्या निर्माण झाली नसती.
आधीच नोकरभरती प्रक्रियेत अनेक प्रकारचा संभ्रम निर्माण झाला आहे. त्यात आरक्षणाच्या मुद्द्यामुळे आणखी गोंधळ वाढला आहे. त्यामुळे आता सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाची प्रतीक्षा करावी लागणार आहे, असेही मंत्र्यांनी स्पष्ट केले.