कर्नाटक : सीमावासीयांवर अन्यायाबाबत केंद्र सरकारचे कर्नाटकाला पत्र
बेळगाव : पुढारी वृत्तसेवा
सीमाभागात मराठी माणसांवर होत असलेल्या अन्यायाची दखल अखेर केेंद्रीय अल्पसंख्याकमंत्र्यांनी घेतली. मंत्री मुख्तार अब्बास नक्‍वी यांनी कर्नाटकच्या मुख्य सचिवांना पत्र लिहून सीमाभागात मराठीतून सरकारी कागदपत्रांची पूर्तता करावी, अशा सूचना केल्या.
सीमाभागातील मराठी भाषिकांना केंद्रीय भाषिक अल्पसंख्याक आयोगाच्या तरतुदीनुसार आणि घटनात्मक अधिकारांनुसार मराठीतून सर्व सरकारी कागदपत्रे, परिपत्रके देणे बंधनकारक आहे. पण, कर्नाटक सरकारकडून पूर्तता करण्यात येत नाही. त्यामुळे मध्यवर्ती महाराष्ट्र एकीकरण समितीने केंद्रीय अल्पसंख्याक मंत्री मुख्तार अब्बास नक्‍वी यांना 22 फेब्रुवारी रोजी पत्र पाठवून पाठवले होते.
सीमाभागातील 865 गावांमध्ये मराठी भाषिकांची संख्या अधिक प्रमाणात असून देखील भाषिक अल्पसंख्याकांचे अधिकार त्यांना मिळत नाहीत. 2003 मध्ये उच्च न्यायालयाने सरकारला आदेश देऊनही मराठी भाषिकांना त्यांच्या भाषेतून कागदपत्रे व इतर प्रकारची माहिती देण्याची सूचना केली होती. मात्र त्याची अंमलबजावणी केली जात नाही. याबाबतची सर्व माहिती व पुरावे अल्पसंख्यांक खात्याला पाठवण्यात आली होते.
भाषिक अल्पसंख्याक आयुक्त कार्यालय दरवर्षी आपला अहवाल केंद्र सरकारकडे पाठवित असतात. त्याचीही दखल घेतली जात नाही, अशी तक्रार देखील अल्पसंख्यांक मंत्र्यांकडे करण्यात आली होती. मध्यवर्ती महाराष्ट्र एकीकरण समितीचे अध्यक्ष दीपक दळवी, कार्याध्यक्ष मनोहर किणेकर, सरचिटणीस मालोजी अष्टेकर, खजिनदार प्रकाश मरगाळे यांनी हा पत्रव्यवहार केला होता.
या पत्राची दखल घेत अल्पसंख्याक खात्याचे स्वीय सचिव शुभेंदू श्रीवास्तव यांनी कर्नाटक सरकारच्या मुख्य सचिवांना दिल्या आहेत.
मध्यवर्ती महाराष्ट्र एकीकरण समितीच्या वतीने अल्पसंख्यांकमंत्र्यांना पत्र पाठवून येथील परिस्थितीची माहिती देण्यात आली होती. केंद्राच्या खात्याने सूचना केल्या आहेत. आता त्यावर सरकारने, प्रशासनाने कार्यवाही करणे आवश्यक आहे. त्यासाठी पाठपुरावा केला जाईल.
प्रकाश मरगाळे, पदाधिकारी, मध्यवर्ती म. ए. समिती