नवी दिल्ली, पुढारी वृत्तसेवा : देशातील व्याघ्र प्रकल्प, राष्ट्रीय अभयारण्य तसेच वन्यजीव अभयारण्यातील संरक्षित क्षेत्राच्या आत कुठल्याही प्रकारचे बांधकाम करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने बंदी घातली आहे. व्याघ्रप्रकल्प तसेच राष्ट्रीय अभयारण्यांमध्ये प्राणीसंग्रहालय उभारण्यासंबंधी देखील न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली आहे. न्यायमूर्ती बी.आर.गवई आणि न्यायमूर्ती विक्रमनाथ यांच्या खंडपीठाने यासंदर्भात राष्ट्रीय व्याघ्र संवर्धन प्राधिकरणाला (एनटीसीए) उत्तर दाखल करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
खंडपीठाने अभयारण्यांमध्ये अनधिकृत बांधकाम तसेच अभयारण्यांच्या बफर क्षेत्रात 'टायगर सफारी' सुरू करण्याच्या मुद्दयासंबंधी दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेवर सुनावणी घेत हे आदेश दिले. सुनावणी दरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने स्थापन केलेल्या केंद्रीय अधिकार प्राप्त समितीच्या (सीईसी) अहवाला संबंधी न्यायालयाला माहिती देण्यात आली.
अहवालातून केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाने व्याघ्र प्रकल्प तसेच वन्यजीव अभयारण्यांमध्ये प्राणिसंग्रहालय तसेच सफारी सुरू करण्यासंबंधी दिशा-निर्देश मागे घेण्यास सांगण्यात आले असल्याचे देखील न्यायालयाच्या निदर्शनात आणून दिले आहे.
हेही वाचा :
