पुढारी ऑनलाईन : समान नागरी कायद्याच्या दिशेने एक पाऊल पुढे टाकत आसाम सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे. आसामच्या राज्य मंत्रिमंडळाने शुक्रवारी आसाम मुस्लिम विवाह आणि घटस्फोट नोंदणी कायदा, १९३५ रद्द केला. यामुळे मुस्लिम विवाह आणि घटस्फोटांशी संबंधित सर्व बाबी आता विशेष विवाह कायद्यांतर्गत येतील. मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. (Uniform Civil Code)
राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीनंतर माध्यमांना संबोधित करताना मंत्री जयंत मल्लाबरुआ यांनी, हे समान नागरी कायद्याच्या दिशेने एक पाऊल असल्याचे म्हटले आहे.
"मुख्यमंत्र्यांनी नुकतेच सांगितले होते की आम्ही समान नागरी कायद्याच्या दिशेने वाटचाल करत आहोत. या पार्श्वभूमीवर एक अतिशय महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आला आहे. आसाम मुस्लिम विवाह आणि घटस्फोट नोंदणी कायदा, १९३५ ज्याच्या अंतर्गत ९४ मुस्लिम रजिस्टार्स अजूनही कार्यरत आहेत, ते रद्द करण्यात आले आहेत," असे मल्लाबरुआ म्हणाले.
आता मुस्लिम विवाह आणि घटस्फोटांची नोंदणी जिल्हा आयुक्त आणि जिल्हा निबंधक यांच्यामार्फत होईल, असेही ते पुढे म्हणाले.
मल्लाबरुआ यांनी असेही जाहीर केले की या कायद्यांतर्गत कार्यरत असलेल्या ९४ मुस्लिम रजिस्टार्सना प्रत्येकी २ लाख रुपये एकरकमी भरपाई देऊन त्यांच्या कर्तव्यातून मुक्त केले जाईल. (Uniform Civil Code)
या महिन्याच्या सुरुवातीला उत्तराखंड हे समान नागरी संहिता विधेयक मंजूपर करणारे गोव्यानंतरचे देशातील पहिले राज्य ठरले होते. घटस्फोट, विवाह, मूल दत्तक घेणे आणि मालमत्तेची वाटणी अशा विषयांमध्ये सर्व नागरिकांसाठी एकच कायदा असेल. वारसा हक्क, कौटुंबिक संपत्तीची वाटणी, लग्नाचे वय, घटस्फोट आदी बाबींत प्रत्येक नागरिकासाठी समान नियम असतील.
हे ही वाचा :
