पुढारी ऑनलाईन – कायद्याचा प्रश्न असेल तर न्यायालय मौलवींसमोर झुकणार नाही, अशा शब्दांत केरळ उच्च न्यायालयाने मुस्लिम पक्षकारांची कानउघाडणी केली आहे. मौलवींनी (मुस्लिम धर्मगुरू) कायद्याचे कोणतेही प्रशिक्षण घेतलेले नसते, असेही न्यायमूर्तींनी म्हटले होते. (Will not surrender to Islamic clergy)
न्यायमूर्ती महंमद मुश्ताक आणि सी. एस. दियास यांनी तलाक संदर्भातील एका प्रकरणात हा हे मत व्यक्त केले आहे.
"कोर्टाते जे लोक (न्यायाधीश) असतात त्यांचे मन कायद्याच्या दृष्टीने प्रशिक्षित असते. त्यामुळे कायद्याबद्दलचे कसलेही प्रशिक्षण नसलेल्या मौलवींपुढे न्यायालयाने झुकू नये. श्रद्धा आणि धर्माचरणाबद्दलचे प्रश्न असतील तर त्यांचे मत महत्त्वाचे असू शकते, आणि न्यायालयाचे त्याबद्दल वेगळे मत असू शकते," असे ते म्हणाले.
मुस्लिम महिलेला नवऱ्याला तलाक देण्याचा पूर्ण अधिकार आहे, आणि हा अधिकार तिला पवित्र कुरणाने दिला आहे. हा निकाल देताना तिला नवऱ्याची समती किंवा नवऱ्याचे मत विचारात घेण्याची गरज नाही, असा निवाडा देण्यात आला होता. याविरोधात नवऱ्याने न्यायालयात दाद मागितली होती. दोन्ही बाजू ऐकल्यानंतर न्यायमूर्तींनही नवऱ्याची याचिका फेटाळून लावली.
हे वाचा