'तलाक-ए-हसन'संबंधी तात्काळ सुनावणीस सर्वोच्च न्यायालयाचा नकार
नवी दिल्ली; पुढारी वृत्तसेवा : सर्वोच्च न्यायालयाने ‘तलाक-ए-हसन’ संबंधी तात्काळ सुनावणीची मागणी करणाऱ्या मुस्लिम महिला याचिकाकर्त्याला रजिस्ट्रारकडे जाण्याचे निर्देश दिले आहे. रजिस्ट्रार ऐकत नसतील तर न्यायालयात दाद मागता येईल, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.
याचिकाकर्त्या बेनजीर हिना यांच्या पतीने एप्रिल महिन्यात ‘तलाक-ए-हसन’ ची पहिली नोटीस बजावल्याने याचिकेवर तात्काळ सुनावणीची आवश्यकता असल्याचा युक्तीवाद याचिकाकर्त्याकडून करण्यात आला होता. यापूर्वीच्या सुनावणीत सर्वोच्च न्यायालयाने याचिकेवर तात्काळ सुनावणीस घेण्यास नकार दिला होता. याचिका पुढील आठवड्यात तात्काळ सुनावणीसाठी ‘मेंशन’ करावे,असे न्यायालयाने सांगितले होते.
पीडितेच्या पतीने १९ एप्रिल रोजी ‘तलाक-ए-हसन’ चा पहिली नोटीस दिले होते. यानंतर २० मे ला दूसरे नोटीस देण्यात आले. यात न्यायालयाने हस्तक्षेप केला नाही तर, २० जूनपर्यंत घटस्फोटाची कारवाई पूर्ण होईल, असा युक्तीवादी याचिकाकर्ता महिलेच्या वतीने करण्यात आला. पंरतु, १९ एप्रिलला नोटीस बजावण्यात आल्यानंतर दुसरी नोटीस मिळेपर्यंत प्रतिक्षा करण्यात आल्याचे सांगत न्यायालय सुरू झाल्यानंतर प्रकरणाची सुनावणी घेतली जाईल, असे न्यायामूर्ती डी. वाय. चंद्रचूड यांनी स्पष्ट केले.
महिलेच्या याचिकेवर तात्काळ सुनावणीची आवश्यकता नसल्याचे सांगत याप्रकरणी जनहित याचिका दाखल का करण्यात आली? असा सवाल देखील न्यायालयाने उपस्थित केला. बेनजीर हिना यांनी याचिकेतून तलाक-ए-हसन एकतर्फी तसेच समानतेविरोधात असल्याचे सांगितले आहे. ही परंपरा इस्लाम धर्मातील मूलभूत सिद्धांतात समाविष्ठ नसल्याचा युक्तीवाद केला आहे.
हेही वाचलंत का?