नाशिक : पुढारी वृत्तसेवा
केंद्र सरकार नाफेडच्या माध्यमातून दरवर्षी कांदा खरेदीचे उद्दिष्ट वाढवत आहे. परंतु, नाफेडकडून कांद्याच्या खरेदीमध्ये शेतकर्यांना दिला जाणारा दर हा उत्पादन खर्चापेक्षा कमी असल्याने शेतकर्यांमध्ये नाराजीचा सूर आहे. नाफेडची कांदा खरेदी ही सर्वाधिक महाराष्ट्रातून केली जाते. याच पार्श्वभूमीवर नाफेडकडून जोपर्यंत 30 रुपपये प्रतिकिलोस शेतकर्यांना दर मिळत नाही. तोर्यंत नाफेडला महाराष्ट्रातील शेतकर्यांकडून एक किलोही कांदा दिला जाणार नाही, अशी भूमिका महाराष्ट्र राज्य कांदा उत्पादक शेतकरी संघटनेची असल्याची माहिती संघटनेचे संस्थापक अध्यक्ष भारत दिघोळे यांनी दिली.
सन 2020 मध्ये एक लाख टन, 2021 मध्ये दीड लाख टन तर 2022 मध्ये अडीच लाख टन कांदा खरेदी करणार्या नाफेडकडून 2022- 23 मधील रब्बी हंगामातील उन्हाळी कांद्यापैकी तब्बल तीन लाख टन कांदा खरेदी करण्याचे उद्दिष्ट ठरवले आहे. अशी घोषणा केंद्रीय वाणिज्यमंत्री पीयूष गोयल यांनी नुकतीच केली आहे. केंद्र सरकार ग्राहक मंत्रालयाच्या माध्यमातून देशांतर्गत कांद्याचा तुटवडा निर्माण होऊन बाजारभाव वाढू नये, यासाठी बाजार स्थिरीकरण योजनेंतर्गत दरवर्षी नाफेडच्या माध्यमातून कांदा खरेदी करतात. मागील काही वर्षांपासून नाफेडच्या कांदा खरेदीची दरवर्षी आकडेवारी वाढत आहे. परंतु, शेतकर्यांकडून फक्त चांगल्याच दर्जाचा कांदा खरेदी होत असताना या कांद्याची खरेदी मात्र अत्यल्प दरात केली जाते. बाजार समितीत लिलावात होणार्या सरासरीचा भाव नाफेडने शेतकर्यांच्या कांदा खरेदीला देण्याऐवजी केंद्र सरकारने नाफेडच्या कांदा खरेदीसाठी स्वतंत्र दर निश्चित करून देण्याची मागणी दिघोळे यांनी केली आहे.