नाशिक : पुढारी वृत्तसेवा : स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील ओबीसी घटकाचे आरक्षण पूर्ववत व्हावे, यासाठी सुप्रीम कोर्टात उद्या (दि.२) सुनावणी होणार आहे. ओबीसी घटकांच्या बाजूने निकाल येईल आणि ओबीसींचे स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील राजकीय आरक्षण पूर्ववत होईल, असा विश्वास राज्याचे अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण मंत्री छगन भुजबळ यांनी व्यक्त केला.
ओबीसी आरक्षणासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी होती मात्र काही कारणास्तव आता ही सुनावणी २ तारखेला होणार आहे. राज्य सरकारने मागच्या सुनावणीत सांगितल्याप्रमाणे राज्य मागासवर्गीय आयोगाचा अंतरिम अहवाल सादर केला आहे. त्याचप्रमाणे सुप्रीम कोर्टाने सांगितलेल्या ट्रिपल टेस्टचा बराच भाग देखील राज्य सरकारने पूर्ण केला आहे, अशी माहिती ना. भुजबळ यांनी दिली.