पुणे : पुढारी वृत्तसेवा
'युनिक लँड पार्सल आयडेंटिफिकेशन नंबर'साठी प्रायोगिक तत्त्वावर राज्यात पुणे जिल्ह्यातील चाकण गावाची निवड करण्यात आली आहे. या प्रकल्पाचे काम सुरू झाले आहे. राज्यातील कोणत्याही भागात जमिनींचे खरेदी-विक्री व्यवहार करताना नागरिकांच्या फसवणुकीचे प्रकार सर्रास होत आहेत. हे रोखण्यासाठी नागरिकांना दिलेल्या आधार क्रमांकाप्रमाणे जमिनींनादेखील हा नंबर दिला जाणार आहे.
केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी जमिनींना युनिक नंबर देण्याचा प्रकल्प देशात राबविण्यात येणार असल्याचे अर्थसंकल्प सादर करताना जाहीर केले आहे. त्यानुसार राज्यात हा प्रकल्प राबविण्यासाठी पुणे जिल्ह्यातील चाकण गावाची निवड करण्यात आली आहे. या प्रकल्पानुसार नागरिकांना देण्यात आलेल्या आधारकार्डवरील क्रमांकाप्रमाणेच जमिनींनादेखील 14 अंकी 'यूएलपीआयएन' देण्यात येणार आहे. त्यामुळे प्रत्येक जमिनीची स्वतंत्र नोंद होईल. परिणामी फसवणुकीच्या प्रकारांना आळा बसेल.
देशात महाराष्ट्रासह 11 राज्यांतील निवडक जिल्ह्यांमध्ये या प्रकल्पाचे प्रायोगिक तत्त्वावर काम करण्यात येत आहे. त्यामध्ये हरियाणा, बिहार, ओडिशा, झारखंड, आंधप्रदेश, गुजरात, सिक्कीम, गोवा, मध्यप्रदेश आणि कर्नाटक यांचा समावेश आहे. महाराष्ट्रात पुणे जिल्ह्यामध्ये या कामाला सुरुवात करण्यात आली आहे. याबाबत जमाबंदी आयुक्त एन. के. सुधांशू म्हणाले, 'राज्यात पुणे जिल्ह्यातील चाकण गावात प्रायोगिक तत्त्वावर हा प्रकल्प राबविण्यात येणार असून त्याची चाचणी एप्रिल महिन्यात घेण्यात येणार आहे. प्रत्येक जमिनीला 'यूएलपीआयएन' देण्याचे काम अंतिम टप्प्यात आहे. महसूल विभाग आणि बँकांमधील माहिती ही संकलित करण्यात येणार आहे. त्यानंतर चाचणी घेतली जाणार आहे.'
'या प्रकल्पानुसार जमिनी या अक्षांश आणि रेखांश निर्देशांकानुसार चिन्हांकित करून त्यांना 'यूएलपीआयएन' देण्यात येत आहेत. 'यूएलपीआयएन'मध्ये संबंधित जमिनीचा आकार, मालकी हक्क याबाबतची तपशीलवार माहिती असणार आहे. त्यामुळे जमीन खरेदी-विक्रीचे व्यवहार करताना फसवणुकीचे प्रकार हे कायमचे बंद होणार आहेत.
हेही वाचा