नवी दिल्ली : पुढारी ऑनलाईन : कोणत्याही प्रकरणात निकाल देणाऱ्या न्यायाधीशांवर होणाऱ्या वैयक्तिक हल्ल्यांमुळे देशातील स्थिती घातक बनेल असा इशारा, सर्वाोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती जेबी पार्डिवाला यांनी दिला आहे. कायद्याच्या राज्यासाठी 'मिडिया ट्रायल' हिताचे नसल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.
भाजपाच्या निलंबित प्रवक्त्या नुपूर शर्मा यांच्या विरोधात निर्णय देणाऱ्या सर्वोच्च न्यायालयातील खंडपीठाचे सदस्य राहिलेल्या पार्डिवाला यांनी डिजिटल मिडियाची ट्रायल विनाकारण न्यायदानाच्या प्रक्रियेत मोठा अडथळा बनत चालली आहे. वैयक्तिक स्वार्थासाठी या माध्यमांवर वारंवार लक्ष्मण रेषेचे उल्लंघन होत असल्याची खंतही व्यक्त केली.
ते म्हणाले, एखाद्या प्रकरणात निकाल दिल्यानंतर न्यायाधीशांवर हल्ला होणे ही एक भयंकर घातक स्थिती आहे. अशा परिस्थितीत कायदा काय म्हणतो या पेक्षा मिडिया काय म्हणत आहे यावर जास्त विचार केला जातो. इंटरनेट मिडिया आणि डिजिटल मिडियामध्ये न्यायालयाच्या निर्णयावर सकारात्मक वाद विवाद होण्यापेक्षा न्यायाधीशांच्या विरोधातच अधिक चर्चा होताना दिसते. यामुळे न्याय संस्थांच्या प्रतिष्ठेला धक्का बसत आहे. कोणत्याही निकालाचे उत्तर इंटनेट मिडियात नव्हे तर क्रमवारीनुसार उच्च न्यायालयातच मिळते. न्यायाधीश कधीच बोलणार नाहीत, ते जे काही म्हणायचे आहे ते आपल्या निकालाद्वारे बोलतील, असेही पार्डिवाला म्हणाले.
भारतातील लोकशाही पूर्णपणे परिपक्व आहे, असे म्हणता येणार नाही. कायदा आणि लोकतांत्रिक मुद्यांचे राजकीयीकरणासाठी इंटरनेट माध्यमांचा अतिरेकी वापर होताना दिसत आहे. कायदा आणि सुव्यवस्थेसाठी संविधानिक पद्धतीने इंटनेट आणि डिजिटल मिडियावर अंकुश लावणे गरजेचे आहे. न्यायदानाच्या प्रक्रियेत इंटरनेट मिडियाने अनेक वेळा लक्ष्मणरेषा पार करून अडथळे आणले आहेत, असा दावाही त्यांनीकेला.
'मूलभूत अधिकार आणि मूलभूत जबाबदारी' या विषयावर बोलताना न्यायमूर्ती विक्रम नाथ यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी नुकत्याच केलेल्या 'वैश्विक सोचो स्थानिक करो' या संदेशाचा दाखला देताना आंतरराष्ट्रीय लक्ष्य साध्य करताना स्थानिक हिताकडे दुर्लक्ष करून चालणार नाही असे स्पष्ट केले. अधिकारांबाबत बोलण्याआधी आपल्या जबाबदाऱ्यांबातही आपण जागरुक असणे गरजेचे आहे, असेही त्यांनी यावेळीस्पष्ट केले.