पिंपरी : पंकज खोले : बदली झाली किंवा एका राज्यातून दुसर्‍या राज्यात स्थायिक व्हावे लागले तर तेथे वाहनाची पुन्हा नोंद करण्याचे सोपस्कर टाळण्यासाठी पिंपरीतही बीएच सिरीजअंतर्गत नोंदणी होऊ लागली आहे.
येथील उपप्रादेशिक परिवहन कार्यालयात या सीरिज अंंतर्गत 99 वाहनांची नोंद झाली आहे.वाहन नोंदणी झाल्यावर दुसर्‍या राज्यात गेल्यानंतर पुन्हा एनओसी घ्यावी लागते; मात्र बीएच सिरीज अंतर्गत नोंदणी केल्यानंतर याची गरज भासणार नाही.
यासाठी केंद्र सरकारतर्फे बीएच सिरीज अंतर्गत नोंदणी सुरू केली आहे. पिंपरीत ही सुविधा सुरू झाल्यावर नोंदणी करणार्‍यांची संख्या वाढत आहे.
बीएच सिरीज वाहनाच्या नंबर प्लेटवर सुरुवातीला दोन अंकांमध्ये वाहन नोंदणीचे वर्ष, त्यानंतर बीएच, भारत सिरीजचा कोड व शेवटी दोन अंक असतात.
वाहनाचा नंबर बीएचने सुरू होणार असल्याने त्याचा कोणत्याही एका ठराविक राज्याशी संबंध नसेल.पिंपरीत 99 जणांकडून 'बीएच' सिरीजअंतर्गत नोंद; एकाच नंबर प्लेटवर देशात कुठेही फिरता येणार
भारत सिरीजसाठी नोंदणी करताना दोन वर्षांचा रोड टॅक्स भरावा लागणार आहे. त्यानंतर 14 वर्षांपर्यंत प्रत्येक दोन वर्षांनी रोड टॅक्स भरावा लागणार आहे. दहा लाखांपेक्षा कमी किमतीच्या वाहनांवर आठ टक्के टॅक्स भरावा लागणार आहे .
10 ते 20 लाखांमध्ये किंमत असलेल्या वाहनांवर 10 टक्के टॅक्स भरावा लागणार आहे . 20 लाखांवर किमत असलेल्या वाहनांवर 12 टक्के टॅक्स भरावा लागणार आहे .
ज्या कंपनीचे कार्यालय चार किंवा त्यापेक्षा अधिक राज्यांमध्ये आहे, अशा केंद्र सरकारच्या कर्मचार्‍यांना व सुरक्षा कर्मचार्‍यांना स्वेच्छेने वाहनांसाठी ही नोंदणी करता येणार आहे.
वाहन पोर्टलच्या माध्यमातून डीलरकडून फॉर्म 20 व फॉर्म 60 ओळखपत्रासह भरून द्यावा लागेल. आत्तापर्यंत पेट्रोलियम कंपन्या, बँका, आर्मी व नेव्ही आणि काही खासगी कंपन्यांनी अर्ज केला आहे. राज्य शासन कर्मचार्‍यांना हे नियम लागू नाहीत.
सिरीज मिळण्यासाठी सर्व कागदपत्रांची पूर्तता करणे आवश्यक आहे. तर, त्या सिरीजचे वाहन विकताना मालकाला अडचणी येऊ शकतात. त्याबाबत अद्याप कोणतही मार्गदर्शक तत्त्वे जारी करण्यात आलेली नाहीत.
एकूण अर्ज 99
दुचाकी 24
मोटारी 75
बाद/ नाकारलेले अर्ज 0
नोकरीनिमित्त व मोठ्या कंपन्यांना राज्याच्या विविध भागात जाण्याची गरज भासते. त्या अनुषंगाने अर्ज कार्यालयात आले आहेत. त्यांची छाननी करून तशी नोंदणी करण्यात आली आहे. त्यासाठी फॉर्म 60 अनिवार्य आहे.
– अतुल आदे,उप प्रादेशिक परिवहन अधिकारी