नाशिक : गौरव अहिरे
लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागातर्फे लाचखाेरांवर कारवाई झाल्यानंतर निलंबन, बडतर्फी, मालमत्ता गोठवणे, मालमत्तेची माहिती देण्याची जबाबदारी संबंधित विभागांची असते. मात्र, विभागामार्फत लाचखोरांना पाठीशी घातले जात असल्याचे चित्र आहे. राज्यात १९१ लाचखोरांना निलंबित केलेले नसून १८ जणांना शिक्षा होऊनही बडतर्फ केलेले नाही. तर ९ प्रकरणांमध्ये लाचखोरांची मालमत्ता गोठवण्याची प्रक्रिया अनेक वर्षांपासून प्रलंबित आहे. त्यामुळे लाचखोरांवर गुन्हे दाखल झाल्यानंतरही संबंधित विभाग कारवाई करण्यास किंवा लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागास सहकार्य करण्यास आखडता हात घेत असल्याचा आरोप आहे.
भ्रष्टाचाऱ्यांवर कारवाई करण्यासाठी लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने चालू वर्षात ३६६ सापळ्यांमध्ये ५२० लाचखोर पकडले. तर अपसंपदे प्रकरणी पाच व अन्य भ्रष्टाचार प्रकरणी १ गुन्हा दाखल केला आहे. या लाचखोरांवर गुन्हा दाखल केल्यानंतर त्यांनी अपसंपदा जमवली आहे का?, त्यांच्या कामकाजाचे स्वरूप, आरोपांची शहानिशा, वेतनाचे स्वरूप, आर्थिक व्यवहार आदी माहिती मिळवण्यासाठी लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागास लाचखोर ज्या विभागात कार्यरत असतो त्या विभागावर अवलंबून राहावे लागते. मात्र, संबंधित विभागांकडून लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागास सहकार्य मिळत नसल्याचे कारवाईवरून दिसते. वर्ग १ ते ३ मधील लाचखोरांची माहिती मिळवताना लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागास तारेवरची कसरत करावी लागते. कधी कधी बँकाकडूनही सहकार्य मिळत नसल्याचे सूत्रांनी सांगितले. विभागांनी काही लाचखाेरांवर निलंबन, बडतर्फीचीही कारवाई केलेली नसल्याचे समोर आले आहे. या कारवाईंचे प्रस्ताव अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असून, त्यापैकी काही लाचखोर अद्याप मुख्य प्रवाहात सेवा बजावत असल्याचे समजते. त्यामुळे लाचखोरांना रंगेहाथ पकडूनही त्यांच्या विभागांकडून कारवाई होत नसल्याने त्यांच्या पथ्यावर पडत असल्याचे बोलले जाते.
नाशिक विभागातील सहा लाचखोरांचा समावेश
राज्यातील १९१ लाचखोरांना अद्याप निलंबित केलेले नसून त्यापैकी नाशिक विभागातील ६ लाचखोरांचा समावेश आहे. तर १८ लाचखोरांना बडतर्फ केले नसून त्यतील दोन नाशिक विभागातील आहेत. त्याचप्रमाणे ९ प्रकरणांमधील लाचखोरांकडील ८ कोटी ९८ लाख ९७ हजार २१४ रुपयांची मालमत्ता गोठवण्याचा प्रस्ताव अद्याप प्रलंबित असून, त्यापैकी नाशिक विभागातील दोघांकडील ९७ लाख ७९ हजार २३५ रुपयांच्या मालमत्तेचा समावेश आहे.