राहाता : पुढारी वृत्तसेवा : राज्यात आत्तापर्यत 78 वाळू विक्री केंद्र सुरू झाले असून, त्रृटी दूर करून वाळू धोरणाची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यात येत आहे. वाळू व्यवसायातील माफियाराज संपुष्टात येत असल्याने ग्रामीण भागातील गुन्हेगारी रोखण्यात यश येत असल्याचे प्रतिपादन महसूल, पशुसंवर्धन आणि दुग्ध व्यवसाय विकास मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी केले. तालुक्यातील दाढ बु. येथे सातव्या वाळू विक्री केंद्राचे उद्घाटन मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्या हस्ते करण्यात आले.
प्रवरा बॅकेचे चेअरमन डॉ.भास्करराव खर्डे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या कार्यक्रमास जिल्हाधिकारी सिध्दराम सालीमठ, अतिरिक्त जिल्हाधिकारी सुहास मापारी, बाळासाहेब कोळेकर, प्रांताधिकारी माणिक आहेर, तहसिलदार अमोल मोरे, डॉ. विखे पाटील कारखान्याचे चेअरमन कैलास तांबे, व्हा. चेअरमन सतिष ससाणे, नंदूशेठ राठी, कांचन मांढरे, निवृत्ती सांगळे, प्रतापराव तांबे, सुनिल जाधव, शिवाजीराव कोल्हे आदी यावेळी उपस्थित होते.
संबंधित बातम्या :
मंत्री विखे म्हणाले की, पर्यावरणाचे रक्षण आणि सामाजिक दृष्टीकोन ठेवून राज्यात वाळू धोरणाची अंमलबजावणी सुरू केली. धोरणाचा विषय सर्वांसाठी नविन असल्याने काही आव्हान होती. परंतू आता राज्यात 78 वाळू विक्री केंद्र सुरू झाली असून, सामान्य माणसाला अतिशय स्वस्त दरात वाळूची उपलब्धता होत आहे. धोरण करतानाच घरकुल लाभार्थ्यांना 5 ब्रास वाळू मोफत देण्याच्या निर्णयाचा लाभही लाभार्थ्यांना मिळत असल्याचे विखे पाटील म्हणाले.
राज्यातील बहुसंख्य आमदारांनी या धोरणाचे स्वागत करून यामध्ये काही सूचना केल्या आहेत, त्यांच्या सूचनांचा अंर्तभावही या धोरणात करण्यात आला असल्याचे विखे पाटील यांनी स्पष्ट केले. या वाळू धोरणाचा सर्वाधिक फायदा हा ग्रामीण भागातील गुन्हेंगारी रोखण्यासाठी झाला असून, ग्रामीण भागातील कमी झाली असल्याकडे लक्ष वेधून मंत्री विखे पाटील म्हणाले की, वाळू व्यवसाय पुर्णपणे माफीयामुक्त करण्यासाठी नागरीकांच्या सहकार्याचीही गरज आहे.
अतिरिक्त जिल्हाधिकारी सुहास मापारी यांनी जिल्ह्यातील वाळू धोरणाच्या अंमलबजावणीचा आढावा आपल्या प्रास्ताविक भाषणातून मांडला.
…त्यामुळे वाळू धोरणाला मान्यता
वाळू व्यवसाय संपूर्णपणे माफीयांच्या ताब्यात गेला. गुन्हेगारी मोठ्या प्रमाणात वाढल्याने ग्रामीण भागातील सामाजिक वातावरण कलुषित झाले होते. रात्री सुरू असणारी बेकायदेशीर वाळू वाहतूक ही सर्वांसाठी डोकेदुखी ठरली होती. गावपातळीवर निर्माण होणारे वादंग आणि अधिकारी वर्गालाही याचा झालेला त्रास लक्षात घेवून राज्य सरकारने नव्या वाळू धोरणाला मान्यता दिली.
हेही वाचा :