नागपूर; पुढारी ऑनलाईन
कोळशाच्या कमतरतेमुळे महाराष्ट्रातील वीज संकट (Coal and Power crisis) अधिक गडद झाले आहे. या पार्श्वभूमीवर राज्याचे ऊर्जामंत्री नितीन राऊत यांनी, राज्यातील कोळसा टंचाई आणि वीज संकट कायम असल्याचे म्हटले आहे. राज्यातील काही प्रकल्पांत केवळ दीड दिवस पुरेल इतकाच कोळसा शिल्लक आहे. पण ही समस्या सोडवण्याचे राज्य सरकारकडून प्रयत्न सुरु असल्याचे त्यांनी नमूद केले आहे.
"महाराष्ट्रातील काही वीज प्रकल्पांमध्ये दीड दिवस पुरेल इतका कोळसा शिल्लक आहे. काही प्रकल्पांत ३ दिवस आणि काहींमध्ये ६ दिवस पुरेल इतका कोळसा शिल्लक आहे. जलसंपदा मंत्र्यांना जलविद्युत निर्मितीसाठी पाणीपुरवठा करण्यास सांगितले असल्याचे राऊत यांनी नागपुरात पत्रकारांशी बोलताना सांगितले.
"कोयना धरणात १७ टीएमसी पाणीसाठा शिल्लक आहे. वीज निर्मितीसाठी दररोज १ टीएमसी पाण्याची गरज आहे. लोडशेडिंगचा प्रश्न सोडवायचा असेल तर कोळसा, पाणी आणि गॅसची गरज आहे. केंद्र सरकारशी झालेल्या करारानुसार राज्य सरकारला एपीएम गॅस उपलब्ध करून द्यायला हवा. महाराष्ट्रातील लोडशेडिंगचा प्रश्न सोडवण्यासाठी कोळसा, पाणी आणि गॅस पुरवठा करण्याची गरज आहे." असे राऊत यांनी म्हटले आहे.
राऊत पुढे म्हणाले की, केंद्राशी झालेल्या करारानुसार राज्याला एपीएम गॅस मिळायला आहे. त्यांनी पुढे दावा केला की, केंद्राने राज्याला आवश्यक असलेला एपीएम गॅसचा पुरवठा केला नाही आणि जर लोडशेडिंग कमी करायचे असेल तर कोळसा, पाणी आणि गॅस (Coal and Power crisis) आवश्यक आहे.
वीज प्रश्नी केंद्राकडून सहकार्य मिळालेले नाही. महाराष्ट्र सरकारने केंद्र सरकारला २२०० कोटी रुपये द्यायचे आहेत. आम्हाला आधी पैसे द्या, मगच ते आम्हाला कोळसा पुरवतील, अशी भूमिका केंद्राने घेतली असल्याचे ते पुढे म्हणाले.
केंद्रीय ऊर्जामंत्री आर के सिंग यांनी गुरुवारी सांगितले होते की, विजेची मागणी जवळपास नऊ टक्क्यांनी वाढली आहे. पण त्या तुलनेत कोळशाचा पुरवठा होत नाही. कोळसा पुरवठा कमी होत असल्याचे त्यांनी नमूद केले होते.
कोळशाच्या कमतरतेमुळे अनेक राज्यांत वीजनिर्मिती संकटात (Power crisis in India) सापडली असून, परिस्थितीत सुधारणा झाली नाही तर संबंधित राज्ये अंधारात जाण्याची भिती निर्माण झाली आहे. महाराष्ट्र, पंजाब तसेच उत्तर प्रदेश या राज्यांना प्रामुख्याने कोळशाची कमतरता भासत आहे. दरम्यान, उत्तर प्रदेश आणि पंजाबमध्ये कोळशाची कमतरता नसून आंध्र प्रदेश, राजस्थान, तामिळनाडू यासारख्या राज्यात कोळशाचा पुरवठा कमी झाला असल्याचे केंद्र सरकारकडून सांगण्यात आले आहे.
तामिळनाडू तसेच अन्य काही राज्ये पूर्णपणे कोळशाच्या आयातीवरुन अवलंबून आहेत. मागील काही काळात जागतिक बाजारात कोळशाचे दर मोठ्या प्रमाणात वाढले आहेत. याच्या परिणामी कोळशाची कमी झाली आहे, त्यामुळे संबंधित राज्यांतील वीजनिर्मितीवर (Power crisis in India) परिणाम झाला आहे. कोळसा पुरवठा करण्यात होत असलेला विलंब आणि कोळसा खाणींसाठी लागणार्या विस्फोटकांची कमतरता यामुळे आंध्रमध्ये समस्या निर्माण झाली असल्याचे केंद्रीय ऊर्जामंत्री आर. के. सिंग यांचे म्हणणे आहे.
हे ही वाचा :