मॉस्को; पुढारी ऑनलाईन : युक्रेनवरील हल्ल्यानंतर (russia ukraine war) अमेरिकेच्या (america) निर्बंधांचा चांगलाच फटका बसलेल्या रशियाला (russia) आता चीनने (China) मोठा धक्का दिला आहे. रशियन अधिकाऱ्याने गुरुवारी सांगितले की, चीनने विमानांचे स्पेअर पार्टस् देण्यास नकार दिला आहे. रशियन अधिकाऱ्याने सांगितले की, चीनने विमानाच्या स्पेअर पार्टसाठी मदत न देण्याचा निर्णय घेतला आहे. अमेरिकेच्या निर्बंधांमुळे रशियाला विमानांचे स्पेअर पार्टस् मिळणे कठीण जात आहे. चीनच्या नकारानंतर आता रशियाला आपला मित्र भारताकडून (India) मदतीची अपेक्षा आहे.
रशियन फेडरल एअर ट्रान्सपोर्ट एजन्सीचे अधिकारी व्हॅलेरी कुडिनोव्ह यांनी सांगितले की, फेब्रुवारीच्या अखेरीस रशियामध्ये सुमारे 70 विमानांची नोंदणी झाली होती. ते म्हणाले की विमान दुरुस्ती आणि स्पेअर पार्टच्या आयातीचे मुद्दा सोडवणे बाकी आहे. 'माझ्या माहितीनुसार चीनने स्पेअर पार्टचा पुरवठा करण्यास नकार दिला आहे,' कुडिनोव्ह म्हणाले. हे स्पेअर पार्टस् तुर्की आणि भारतातून आयात करण्याची शक्यता आता तपासली जाणार आहे. चीनसोबतच्या तणावादरम्यान रशियाने भारताला मोठ्या प्रमाणावर शस्त्रास्त्रांचा पुरवठा केला होता, अशा वेळी रशियाने भारताकडून या मदतीची अपेक्षा व्यक्त केली आहे. अशा स्थितीत भारतावर आता खूप दबाव असेल. मात्र, यामुळे अमेरिकेच्या निर्बंधांची भीती भारतावरही कायम राहणार आहे. (russia ukraine war)
रशियन विमाने पडून राहण्याचा धोका (russia ukraine war)
कुडिनोव्ह म्हणाले, की प्रत्येक कंपनी स्वतः वाटाघाटी करेल. खरं तर, जगातील दोन सर्वात मोठ्या विमान उत्पादक बोईंग आणि एअरबसने रशियन एअरलाइन्सला विमान उपकरणे पुरवणे बंद केले आहे. त्यामुळे रशियन विमाने पडून राहण्याचा धोका निर्माण झाला आहे. दरम्यान, रशिया सरकारच्या विनंतीवरून संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद शुक्रवारी तातडीची बैठक घेणार आहे. युक्रेनच्या प्रयोगशाळांमध्ये जैविक शस्त्रे विकसित करण्यासाठी अमेरिका निधी देत असल्याचा दावा रशियाने यापूर्वी केला होता.
रशियाने (russia ukraine war) दावा केला आहे की नुकत्याच मिळालेल्या कागदपत्रांवरून असे दिसून आले आहे की युक्रेनच्या प्रयोगशाळांमध्ये अमेरिकेच्या संरक्षण विभागाच्या निधीतून जैविक शस्त्रे बनवली गेली आहेत. पण, रशियाच्या मंत्रालयाने या दाव्याला पुष्टी देणारे कोणतेही पुरावे दिले नाहीत. रशियाने असेही म्हटले आहे की लिव्ह, खार्किव आणि पोल्टावा येथील 30 हून अधिक प्रयोगशाळा अमेरिकेच्या नेतृत्वाखालील लष्करी जैविक कार्यक्रमांतर्गत एजंट्ससोबत काम करत आहेत. दरम्यान, अमेरिकेने हे आरोप फेटाळून लावले.