पुणे, पुढारी ऑनलाईन : वाळू विक्रीतील माफियागिरी आणि भ्रष्टाचार रोखण्यासाठीच राज्य सरकारने नवे वाळू धोरण जाहीर केले आहे. जरी हे धोरण एक मेपासून लागू केले असले तरी, राज्यातील काही जिल्ह्यात त्याची अंमलबजावणी अजूनही झालेली नाही. अशा जिल्ह्यांना एक महिन्याच्या मुदतीत सरकारी वाळू डेपो सुरू करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. ज्या जिल्ह्यांमध्ये सरकारी वाळू डेपो महिनाभरात सुरू होणार नाहीत, तिथे संबंधित अधिकाऱ्यांवर सक्तीची कारवाई करण्यात येईल, असा इशारा महसूलमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी दिला. ते पुण्यात झालेल्या पत्रकार परिषदेत बोलत होते. मंत्री विखे म्हणाले, राज्यात सुमारे सातशे वाळू डेपो सुरू करण्याचे नियोजन आहे. यासाठी जलसंपदा विभागाची मदत घेतली जात आहे. वेगवेगळ्या जिल्ह्यांमध्ये वाळू उत्खनणाचा वेगवेगळा खर्च येत आहे. अहमदनगर जिल्ह्यात तो तीनशे रुपये ब्रास तर पुणे जिल्ह्यात त्याची किंमत जास्त आहे. परंतु, हे चित्र सर्वत्र नाही. त्यामुळे या नव्या धोरणातून राज्य सरकारला तोटा होईल, असे वाटत नाही, असे स्पष्टीकरणही विखे पाटील यांनी यावेळी दिले.
संपूर्ण पुणे जिल्ह्यात आतापर्यंत फक्त दोन वाळू डेपो सुरू झाले आहेत. येणाऱ्या महिन्याभरात आणखी पाच वाळू डेपो सुरू होणार आहेत. ही वाळू गाळमिश्रित असून नदीपात्रातून त्याचे उत्खनन केले जाणार आहे. त्यामुळे वाळू उपसा करण्यासाठी जास्त दर द्यावे लागण्याची शक्यता आहे. मात्र, सरकारी दरानेच वाळू देण्याचा प्रयत्न आहे, असेही विखे पाटील म्हणाले.
महाराष्ट्रात सध्या महसूल विभागातील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे सत्र सुरू आहे. या संदर्भात काही अधिकारी व कर्मचारी महाराष्ट्र अपिलेट ट्रिब्युनल (मॅट)मध्ये गेले आहेत. त्यांनी त्यांच्या बदल्यांना स्थगिती मिळवली आहे. या संदर्भात विखे म्हणाले, या बदलल्यांमध्ये कोणतीही अनियमितता नाही. या बदल्या नियमानुसारच झालेल्या आहेत. दोनशे बदल्यांपैकी फक्त चार ते पाच प्रकरणांमध्ये संबंधित अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या बदल्या या मुदतपूर्व झाल्या आहेत. या बदल्यांसंदर्भात राजकीय नेत्यांनी नवीन अधिकाऱ्यांच्या नियुक्तीसाठी विनंती केली होती. त्यामुळे त्यांच्या बदल्या करण्यात आल्या आहेत. त्यामुळेच हे अधिकारी मॅटमध्ये गेले आहेत.
हेही वाचा: