कोल्हापूर ः राजेंद्र जोशी औष्णिक वीज प्रकल्पांची दर्जेदार कोळशाची जशी गरज आहे, तसे कोळशाचा वेळेत पुरवठा होणेही आवश्यक असते. या पुरवठ्यासाठी भारतीय रेल्वेची भूमिका महत्त्वाची आहे. परंतु, रेल्वेचे रेक वेळेवर मिळत नाहीत, ही वीज निर्मितीतील आणखी एक समस्या आहे. कोल इंडियाकडे खाणीत कोळसा मोठ्या प्रमाणात उपलब्ध आहे. पण कोळशाचा पुरवठा करण्यासाठी रेल्वे प्रशासन रेक उपलब्ध करून देत नाही, अशी कोल इंडियाची तक्रार आहे.
दोघांच्या समन्वयातील अभावाने कोळसा असूनही देशात 12 राज्यांत शेती, उद्योग, व्यापार आणि सामान्य ग्राहकांना ऐन उन्हाळ्यात विजेच्या भारनियमनाला सामोरे जावे लागते आहे. कोल इंडिया आणि रेल्वे प्रशासन यांच्यात कलगीतुरा रंगला आहे. देशातील 12 राज्यांनी पुरेसा कोळसा नाही, अशी धोक्याची घंटा वाजविल्यानंतर खडबडून जागे झालेल्या कोल इंडियाने कोळसा उपलब्ध आहे, पण रेल्वे प्रशासनाकडून पुरेशा वॅगन उपलब्ध करून दिल्या जात नाहीत, अशी तक्रार सुरू केली.
रेल्वे लावत असलेल्या विलंब आकारावरून गेली अनेक वर्षे रेल्वे प्रशासन आणि कोल इंडिया यांच्यात वाद आहे. हा वाद मिटविण्यासाठी केंद्राने सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अॅथॉरिटी (सीईए) या संस्थेची मध्यस्थ म्हणून नियुक्ती केली. मध्यस्थाने तर अचाट तोडगा काढला. त्यांनी रेल्वे प्रशासनाची बाजू उचलून धरत रेकचा अनलोडिंग टाईम 7 तासांवरून पाच तासांवर आणला. कोळसा उतरवून घेण्याचा कालावधी कमी झाला, तर रेकच्या खेपा वाढतील आणि खेपा वाढल्या, की कोळसा पुरवठा सक्षमतेने करता येईल. असा हा तोडगा असला, तरी जे काम 7 तासांत होत नव्हते, म्हणून वाद होता. ते काम 5 तासांत करण्याचा तोडगा निघाल्यामुळे आता शासनाधिन वीज निर्मिती कंपन्यांना अधिक विलंब आकाराला सामोरे जावे लागणार आहे. हा विलंब आकार सरतेशेवटी ग्राहकांच्या माथी मारला जाईल आणि विजेचे दर पुन्हा भडकतील.
कोळसा वाहून नेण्यासाठी वापरल्या जाणार्या रेल्वेला एकूण 58 वॅगन्स जोडलेल्या असतात. या 58 वॅगन्सच्या गाडीला एक लोड अथवा एक रेक असे म्हटले जाते. यामधून सरासरी 3 हजार 500 ते 3 हजार 700 मेट्रिक टन कोळसा वाहून नेला जातो. हा रेक 7 तासांत खाली करून तो रेल्वेच्या यार्डात पोहोचविण्याचे बंधन आहे. व्यावहारिकद़ृष्ट्या ते शक्य होत नाही. यामुळे रेल्वे विलंब आकार लावते.