पुढारी ऑनलाईन डेस्क : राज्य शासनाच्या स्वतंत्र 'नमो शेतकरी महासन्मान निधी' योजनेचा पहिला हप्ता आज (दि.२६) पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते वितरीत करण्यात आला. राज्याच्या 'नमो शेतकरी महासन्मान निधी'चा पहिला हप्ता वितरित करून शिर्डी येथून या योजनेचा शुभारंभ करण्यात आला. या योजनेचा राज्यातील ८६ लाख शेतकऱ्यांना लाभ मिळणार असल्याचे सरकारने स्पष्ट केले. याप्रसंगी विविध योजनांचे लोकार्पण पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते करण्यात आले. कार्यक्रमाला राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील तसेच अन्य नेते उपस्थित होते. (PM Modi in Shirdi)
केंद्राच्या 'पीएम किसान योजने'अंतर्गत ६ हजार रुपये आणि राज्याच्या 'नमो शेतकरी महासन्मान निधी योजने' अंतर्गत ६ हजार रुपये असे एकूण १२ हजार रुपये दरवर्षी पात्र शेतकरी कुटुंबाला मिळणार आहेत. राज्याच्या 'नमो शेतकरी महासन्मान निधी' योजनेसाठी सन २०२३-२४ करिता ६९०० कोटी रूपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. दरम्यान, आज या योजनेंतर्गत सुमारे ८६ लाख शेतकऱ्यांना १,७१२ कोटी रूपयांच्या पहिल्या हप्त्याचे वितरण पीएम मोदी यांच्या हस्ते करण्यात आले. (PM Modi in Shirdi)
पीएम किसान योजना सुरू करण्यात आली त्यावेळी राज्यातील सुमारे १ कोटी १९ लाख शेतकऱ्यांनी या योजनेत नोंदणी केली होती. त्यांपैकी सुमारे ९५ लाख शेतकरी पात्र ठरले. मात्र वरील अटींची पूर्तता न केल्याने १३ व्या आणि १४ व्या हप्त्यात त्यापैकी ८५ लाख ६० हजार शेतकऱ्यांना पीएम किसानचा प्रत्यक्ष लाभ मिळाला. १५ व्या हप्त्यासाठी ई-केवायसीची अट आता अनिवार्य करण्यात आली आहे.
राज्य शासनाने घोषित केलेल्या नमो किसान महासन्मान योजनेतून राज्यातील सुमारे ८६ लाख शेतकऱ्यांच्या बॅंक खात्यात २ हजार रुपये पहिला हप्ता २६ ऑक्टोबर रोजी शिर्डी येथील कार्यक्रमात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते एका क्लिकवर जमा करण्यात आला. यासाठी कृषी विभागाने १७२० कोटी रुपये निधी उपलब्ध करून दिला असल्याची माहिती कृषीमंत्री धनंजय मुंडे यांनी दिली आहे. (PM Modi in Shirdi)
पंतप्रधान किसान योजनेपासून वंचित राहिलेल्या शेतकऱ्यांसाठी केवायसी विशेष मोहीम राबविल्यामुळे राज्यातील १३ लाख ४५ हजार शेतकरी पीएम किसान आणि नमो शेतकरी महासन्मान योजनेसाठी कायमस्वरूपी पात्र ठरले आहेत. राज्याचे कृषिमंत्री धनंजय मुंडे यांनी यांच्या आदेशावरुन ऑगस्टपासून ही मोहीम राबविण्यात आली होती. कृषी, महसूल, भूमी अभिलेख आदी विभागांचा समन्वय साधून ई-केवायसी पूर्ण करणे, भूमी अभिलेखाच्या नोंदी अद्ययावत करणे, आधार बँक खात्याशी संलग्न करणे आदी बाबींची पूर्तता या मोहिमेद्वारे केली होती.