पुढारी ऑनलाईन डेस्क :
इलेक्ट्रिक वाहनांना ( electric vehicles ) इन्शुरन्स सक्तीसाठी दिल्ली उच्च न्यायालयाने केंद्रासह दिल्ली सरकारला नोटीस बजावली आहे. याप्रकरणी दाखल याचिकेवर न्यायमूर्ती विपिन सांघी व न्यायमूर्ती नवीन चावला यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. आता याप्रकरणी पुढील सुनावणी २० ऑक्टोबरला होणार आहे.
इलेक्ट्रिक वाहनांना इश्यूरन्स सक्ती करण्यात यावी, अशी मागणी करणारी याचिका वकील रजत कपूर यांनी केली होती. या याचिकेत म्हटलं आहे की, सध्या पेट्रो आणि डिझेल दर गगनाला भिडले आहे. त्यामुळे मोठ्या प्रमाणावर इलेक्ट्रिक वाहनांची विक्री होत आहे. मात्र ताशी २५ किलोमीटरपेक्षा कमी वेग असणारे आणि २५० वॅटची बॅटरी असणार्या इलेक्ट्रिक वाहनांना इन्शुरन्स आणि वाहन चालविण्यासाठीच्या परवाना, तसेच नोंदणीचीही गरज नाही, असे नियम आहेत. सध्या अशी वाहने मोठ्या प्रमाणावर अल्पवयीन विद्यार्थी चालवतात. भविष्यात यामध्ये मोठृ्या प्रमाणावर वाढ होणार आहे. त्यामुळे रस्त्यावरुन जाणार्या दुसर्यांच्या सुरक्षेसाठी अशा वाहनांनाही थर्ड पार्टी इन्शुरन्सची सक्ती करणे गरजेचे आहे. ही वाहने थर्ड पार्टी इन्शुरन्स झाल्यानंतरच शो रुममधून बाहेर काढली जावी, असा नियम करण्यात यावा, अशी मागणीही याचिकेतून करण्यात आली आहे.
रशिया-युक्रेन युद्धामुळे इंधन दराचा भडका उडाला आहे. त्यामुळे मोठ्या प्रमाणावर इलेक्ट्रिक वाहनांची खरेदी केली जात आहे. त्यामुळे या वाहनांच्या वापरासाठी असणार्या नियमांमध्ये तत्काळ बदल करण्याची गरज असल्याचेही याचिकेत नमूद करण्यात आले आहे. याचिकेवरील सुनावणीनंतर दिल्ली उच्च न्यायालयाने याप्रकरणी केंद्र आणि दिल्ली सरकारला नोटीस बजावली आहे. आता यावरील पुढील सुनावणी २० ऑक्टोबर रोजी होणार आहे.
हेही वाचा :
पाहा व्हिडीओ :