तळेगाव दाभाडे: संरक्षण विभागाच्या वतीने तळेगावजवळ संपादित करण्यात आलेल्या जमिनीच्या वाढीव मोबदल्यासंदर्भात प्रलंबित असलेल्या न्यायालयीन निकालाच्या कार्यवाहीचा शेवट करण्याच्या अनुषंगाने तोडगा काढण्यासाठी मंगळवारी (दि. २९) जिल्हाधिकारी कार्यालयात बैठकीचे आयोजन करण्यात आले आहे. या बैठकीत वाढीव नुकसानभरपाईची रक्कम शेतकऱ्यांना प्रत्यक्ष मिळण्याबाबत काय निर्णय होतो, याकडे शेतकरी कुटुंबांचे लक्ष लागले आहे.
देशाच्या संरक्षण विभागाच्या वतीने अतिमहत्त्वाच्या व संवेदनशील मिसाईल प्रकल्पासाठी तळेगाव, कोटेश्वरवाडी व शेलारवाडी परिसरातील सुमारे ४७३ एकर जमीन सन २००४ मध्ये संपादित करण्यात आली होती. याच भागात स्वातंत्र्यपूर्व काळात सन १९४०-४१ मध्ये प्रथम, तर सन १९६०-६१ मध्ये दुसऱ्यांदा संरक्षण खात्याने मोठ्या प्रमाणावर जमीन संपादित केली होती. त्यानंतर सलग तिसऱ्यांदा झालेल्या या भूसंपादनाला शेतकऱ्यांचा विरोध होता.
दरम्यान, संपादित जमिनीला एकरी अवघा दोन लाख वीस हजार रुपये मोबदला जाहीर करण्यात आला होता. त्यामुळे शेतकऱ्यांमध्ये अधिकच संताप निर्माण झाला. मात्र, देशाच्या संरक्षणाच्यादृष्टीने अतिमहत्त्वाचा प्रकल्प असल्यामुळे त्याला विरोध करू नये, शेतकऱ्यांच्या मागण्यांचा सहानुभूतीपूर्वक विचार केला जाईल, असा भरवसा तत्कालीन शासकीय अधिकाऱ्यांनी दिला होता. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी प्रकल्पाला सहकार्य करण्याची भूमिका घेतली.
न्यायालयाच्या आदेशानंतरही नुकसानभरपाई मिळेना
या वेळी मंजूर असलेला अल्प मोबदला स्वीकारुन त्यावर हरकत नोंदविण्यात आली. त्यानंतर जमिनीला वाढीव भाव मिळावा, यासाठी शेतकऱ्यांनी सन २००४ मध्ये जिल्हा न्यायालयात दावे दाखल केले. अखेर सन २०२४ मध्ये या प्रकरणाचा निकाल लागला आणि शेतकऱ्यांना यश मिळाले. मात्र, निकाल लागून दोन वर्षांहून अधिक कालावधी उलटूनही न्यायालयाने मंजूर केलेल्या नुकसानभरपाईची प्रत्यक्ष रक्कम शेतकऱ्यांना अद्याप मिळू शकलेली नाही.
शेतकरी आर्थिक अडचणीत
या प्रदीर्घ कालावधीत अनेक शेतकरी कुटुंबांतील प्रमुख सदस्य, महिला तसेच मुलांचे निधन झाले आहे. उपजीविकेचे एकमेव साधन असलेली जमीन संपादित झाल्याने उदरनिर्वाह कसा करायचा, ही विवंचना अनेक कुटुंबांना भेडसावत आहे. विशेष म्हणजे कोणतेही आंदोलन न करता, देशाच्या संरक्षणासाठी आवश्यक असलेल्या प्रकल्पाला सहकार्याची भूमिका घेतल्यानंतरही शेतकऱ्यांची ससेहोलपट सुरूच आहे. यापुढील न्यायालयीन कार्यवाही आणि त्यातील संभाव्य विलंबामुळे शेतकरी कुटुंबांना आणखी त्रास सहन करावा लागू शकतो. त्यामुळे न्यायालयीन निकालाची पुढील प्रलंबित कार्यवाही तातडीने पूर्ण करून शेतकऱ्यांना न्याय द्यावा, अशी मागणी शेतकऱ्यांच्या वतीने रघुवीर शेलार यांनी लेखी निवेदनाद्वारे जिल्हाधिकाऱ्यांकडे केली होती.
बैठकीकडे शेतकऱ्यांचे लक्ष
या निवेदनाच्या पार्श्वभूमीवर मंगळवारी जिल्हाधिकारी कार्यालयात ही बैठक होत आहे. वाढीव नुकसानभरपाईच्या प्रकरणातील प्रलंबित कार्यवाही, मंजूर रकमेचे वितरण आणि शेतकऱ्यांना प्रत्यक्ष मोबदला मिळण्याबाबत बैठकीत काय निर्णय होणार, याकडे गेल्या अनेक वर्षांपासून प्रतीक्षेत असलेल्या शेतकरी कुटुंबांमध्ये कमालीची उत्सुकता आहे.