मिलिंद कांबळे
पिंपरी: तीस लाखांपेक्षा अधिक लोकसंख्येच्या शहरात केवळ 617 सार्वजनिक शौचालये आणि 102 स्वच्छतागृहे आहेत. पाच हजार माणसांमागे एक शौचालय, तर ३० हजार लोकांमागे एक स्वच्छतागृह अशी विदारक स्थिती आहे. अपुर्या प्रमाणात असलेल्या शौचालयांमुळे नागरिकांची विशेषत: महिला आणि तरुणींची सर्वाधिक कुचंबणा होत आहे. बाजारपेठ, मंडई, चौक, बस, रेल्वे व मेट्रो स्टेशन, उद्याने, गर्दीची ठिकाणे पुरेशा प्रमाणात शौचालय व स्वच्छतागृहांची सुविधा नसल्याने नागरिकांची गैरसोय होत आहे.
एकूण 181 चौरस किलोमीटर क्षेत्रफळात शहर वसले आहे. शहरात केवळ 618 सार्वजनिक शौचालय आहेत. त्यातील 275 शौचालय हे सामुदायिक आहेत. घरांबाहेर पडणार्या नागरिकांसाठी केवळ 227 सार्वजनिक शौचालय व 108 मुतार्या आहेत. बाजारपेठा, मंडई, आठवडा बाजार, बस, रेल्वे व मेट्रो स्टेशन, उद्याने, रुग्णालय, मुख्य रस्ते, चौक, नदीकाठ, औद्योगिक परिसर, गर्दीच्या आणि सार्वजनिक ठिकाणे शौचालयाचे प्रमाण खूपच कमी आहे.
शौचालयांची अपुरी संख्या त्यात त्यांच्या स्वच्छतेचे गंभीर प्रश्न आहेत. शौचालय असूनही काही वापरण्यायोग्य नाहीत. अनेक ठिकाणी ते बंद असतात. अस्वच्छता किंवा पाण्याअभावी त्याचा वापर करता येत नाही. दुर्गंधी, कचरा, तुटलेले दरवाजे, प्रकाशाची कमतरता आदींमुळे स्वच्छतागृहाचा वापर करण्यास नागरिक धजावत नाहीत. त्यामुळे उघड्यावर किंवा आडोशाला लघवी केली जाते. मात्र, महिलांची मोठी कुचंबना होते. तसेच, दिव्यांगांसाठी विशेष स्वतंत्र वापरण्यायोग्य शौचालय व मुतार्यांची सुविधा नसल्याने त्यांचीही गैरसोय होते. काही ठिकाणी व्हीलचेअरवरून ये-जा करण्यासाठी रॅम्पची सुविधा नसते. ज्येष्ठ नागरिकांसाठी विशेष सुविधा नसल्याचे दिसून येते. महिला, विद्यार्थी, कामगार, रिक्षाचालक, वाहनचालक, फेरीवाले, विक्रेते, ज्येष्ठ नागरिक, पादचारी यांना शौचालय किंवा मुतारीचा शोध घेण्याची वेळ येते.
तृतीयपंथीयांचीही कुचंबणा
स्मार्ट सिटीच्या दिशेने वाटचाल करणार्या पिंपरी-चिंचवड शहरात महापालिकेकडून तृतीयपंथीयांसाठी विविध धोरणे राबवण्यात येत आहेत. मात्र, शहरात तृतीयपंथीयांसाठी स्वतंत्र स्वच्छतागृहांची सोय उपलब्ध नाही. त्यामुळे त्यांनी महिलांच्या स्वच्छतागृहाचा वापर केल्यास वादाचे प्रसंग निर्माण होत आहेत.
शहरात नाही बाथरुमची सोय
मुंबईत अनेक ठिकाणी सुलभ शौचालये आहेत. तेथे अंघोळीची व्यवस्था आहे. अशा पद्धतीचे बाथरुमची सुविधा महापालिकेकडून पिंपरी-चिंचवड शहरात उपलब्ध करून देण्यात आलेली नाही. त्यामुळे शहराबाहेरून आलेल्या नागरिकांची गैरसोय होते. परिणामी, त्यांना हॉटेल किंवा लॉजवर अधिकचा खर्च करून त्या सुविधेचा लाभ घ्यावा लागतो.
स्मार्ट सिटी कंपनीचे 108 पैकी केवळ 13 ई-टॉयलेट
पिंपरी-चिंचवड स्मार्ट सिटी कंपनीच्या वतीने संपूर्ण शहरात पब्लिक ई-टॉयलेट उभारण्याची घोषणा करण्यात आली होती. पिंपरी-चिंचवड स्मार्ट सिटी लिमिटेडच्या वतीने पीपीपी तत्त्वावर शहरातील विविध 26 ठिकाणी 108 सार्वजनिक शौचालये उभारण्यात येतील, असा निर्णय संचालक मंडळाच्या 3 मार्च 2022 च्या बैठकीत घेण्यात आला होता. मात्र, शहरात प्रत्यक्षात केवळ 13 ई-टॉयलेट उभारण्यात आले आहेत. त्यातील काहींना टाळे असल्याचे चित्र आहे.
शहरात शौचालयांची सुविधा वाढणार
पिंपरी-चिंचवड शहर सार्वजनिक शौचालय धोरणास नुकतीच सर्वसाधारण सभेने मंजुरी दिली आहे. त्या धोरणानुसार महिला, तृतीयपंथी, दिव्यांग, बालकांसाठी शौचालयाची विशेष स्वतंत्र सेवा व सुविधा निर्माण करण्यात येणार आहेत. लोकसंख्येचा विचार करून आवश्यक ठिकाणी शौचालय उभारण्यात येणार आहेत. मोडकळीस आलेले धोकादायक शौचालय तोडून नव्याने अद्ययावत शौचालयांची उभारणी करण्याचे नियोजन आहे. शहरातील शौचालय व मुतार्यांची यांत्रिक पद्धतीने नियमितपणे स्वच्छता केली जाते. त्यावर देखरेख ठेवली जाते. शौचालयाच्या ठिकाणी प्रकाश व्यवस्था आहे, असे महापालिकेच्या आरोग्य विभागाचे उपायुक्त डॉ. प्रदीप ठेंगल यांनी सांगितले.
संपूर्ण शहरात स्मार्ट टॉयलेटची गरज
पिंपरी-चिंचवड शहरात महिलांसाठी चांगल्या टॉयलेटची सुविधा नाहीत. बाजारपेठ किंवा मंडईत गेल्यानंतर तेथे सार्वजनिक टॉयलेटचा वापर करण्याची भीती वाटते. दुर्गंधीचा त्रास होतो. शहरात सर्वेक्षण करून सार्वजनिक ठिकाणी आवश्यकतेनुसार स्मार्ट टॉयलेटची सुविधा महापालिकेने तातडीने उपलब्ध करून द्यावी. स्वच्छता व सुरक्षेची हमी असल्यास टॉयलेटच्या वापरासाठी शुल्क देण्यास नागरिक तयार आहेत, असे अॅड. शोभा कदम यांनी सांगितले.
महिलांची सुरक्षा वार्यावर?
सार्वजनिक व सामुदायिक शौचालय व मुतार्यांच्या ठिकाणी पुरेशी प्रकाश व्यवस्था नसते. त्या सोयी आडोशाला असल्याने विशेषत: महिलांची गैरसोय होते. सीसीटीव्हीची व्यवस्था नसते. रात्रीच्या वेळी महिलांसाठी सुरक्षित वातावरण नाही. परिणामी, शौचालयाच्या वापराबाबत महिलांच्या सुरक्षिततेचा मुद्दा दुर्लक्षित केला जात असल्याचे चित्र आहे. मासिक पाळीच्या काळात महिलांना सॅनिटरी पॅड व सॅनिटरी पॅड डिस्पोजल मशिन अनेक शौचालयात उपलब्ध नाहीत.
एका सीटसाठी महिन्यास 990 रुपये खर्च :
महापालिका शौचालयातील एका सीटच्या स्वच्छतेवर एका महिन्यास 850 ते 990 रुपये खर्च करते. असे असताना शौचालय व मुतार्या स्वच्छ नसल्याचे दिसून येतात. अस्वच्छता आणि दुर्गंधीचा त्रास होतो. दरवर्षी कोट्यवधी रुपयांचा खर्च होऊनही नागरिकांना शौचालयाची चांगली सुविधा मिळत नसल्याने संताप व्यक्त केला जात आहे. नवी दिशांतर्गत महिला बचत गट व महिला मंडळामार्फत शौचालय स्वच्छतेचे काम केले जात आहे. त्याअंतर्गत एकूण 76 शौचालयांचे संचालन महिलांकडे असून, तेथील स्वच्छतेबाबत रहिवाशी समाधानी असल्याचे सांगितले जात आहे. उर्वरित शौचालयाचे स्वच्छतेचे काम ठेकेदार एजन्सींमार्फत केले जात आहे.
