सोमाटणे: चांदखेड ग््राामपंचायत हद्दीतील प्रमुख जिल्हा मार्ग क्रमांक 105 व जुन्या चांदखेड, शिवणे रस्त्यावरील बेकायदेशीर टपऱ्या आणि अतिक्रमणांमुळे गावाच्या विकासाचा श्वास अक्षरशः गुदमरला असून, या प्रकरणात शासकीय यंत्रणांमधील संथ पत्रव्यवहारामुळे कारवाई रखडल्याचे चित्र समोर आले आहे. तब्बल वर्ष उलटूनही प्रत्यक्ष अतिक्रमण हटवण्याची कोणतीच ठोस कारवाई झालेली नसल्याने नागरिकांमध्ये तीव नाराजी व्यक्त होत आहे.
महसूल मंत्र्यांच्या आदेशानंतरही कारवाई होईना
यासंदर्भात भाजप पवन मावळ मंडल अध्यक्ष दत्तात्रय माळी यांनी महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांना निवेदन सादर करून या प्रकरणात मध्यस्थी करण्याची विनंती केली होती. त्यानुसार, या प्रकरणाची गंभीर दखल घेत महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी ऑनलाइन बैठक घेऊन जिल्हाधिकाऱ्यांना अतिक्रमणावर तातडीने कारवाई करण्याचे स्पष्ट आदेश दिले होते. त्यानुसार, जिल्हाधिकाऱ्यांनी संबंधित रस्ता सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अखत्यारीत येत असल्याचे स्पष्ट करत 9 जून 2025 पर्यंत (7 दिवसांत) कारवाई करण्याचे आदेश सार्वजनिक बांधकाम विभागाला दिले होते.
अधिकाऱ्यांची टोलवाटोलवी
मात्र, त्यानंतरही कारवाई पुढे सरकली नाही. सार्वजनिक बांधकाम विभागाने अतिक्रमण हटवण्याआधी रस्त्याची अचूक हद्द निश्चित करणे आवश्यक असल्याचे कारण देत भूमी अभिलेख कार्यालय, वडगाव मावळ यांच्याकडे मोजणीसाठी लेखी मागणी केली. त्यावर भूमी अभिलेख कार्यालयाने मोजणी करण्यासाठी 25 हजार रुपयांचे शुल्क भरण्याचे पत्र सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या उपअभियंत्यांना दिले. यानंतर उपअभियंत्यांनी हे शुल्क भरण्यासाठी कार्यकारी अभियंत्यांकडे प्रस्ताव पाठवला. मात्र, ही संपूर्ण प्रक्रिया केवळ कागदोपत्रीच फिरत राहिली. प्रत्यक्षात अतिक्रमण हटवण्याच्या दिशेने कोणतीही ठोस पावले उचलली गेली नाहीत.
कारवाईची मागणी
वरच्या पातळीवर आदेश होतात, पण खालच्या स्तरावर फाईली फिरत राहतात. प्रशासनाच्या या निष्क्रियतेमुळे गावाचा विकास थांबला आहे, असा संताप नागरिकांमध्ये दिसून येत असून, तात्काळ प्रत्यक्ष कारवाईची मागणी आता जोर धरू लागली आहे.
वाहतूककोंडीत भर
दरम्यान, पवन मावळ मंडलचे भाजपचे अध्यक्ष दत्तात्रय ज्ञानोबा माळी यांनी या संपूर्ण शासकीय पत्रव्यवहारावर सातत्याने लक्ष ठेवत, सर्व संदर्भ जोडून थेट सार्वजनिक बांधकाम विभाग, पुणे प्रादेशिक कार्यालयातील मुख्य अभियंत्यांना पत्र पाठवून तातडीने पुढील कार्यवाही करण्याची मागणी केली. मात्र, त्यानंतरही प्रशासनाकडून हालचाल न झाल्याने प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. या संपूर्ण प्रक्रियेत जवळपास एक वर्षाचा कालावधी वाया गेला, तरीही रस्त्यावरचे अतिक्रमण कायम आहे. परिणामी वाहतूककोंडी, अपघातांचा धोका, नागरिकांची गैरसोय आणि गावाच्या विकासावर मर्यादा येत असल्याची तीव भावना स्थानिकांनी व्यक्त केली आहे.