Pimpri Wet Waste Compost Rule: पिंपरीत मोठा निर्णय: सोसायट्यांना कंपोस्ट प्रकल्प सक्तीचा, 1 जुलैपासून ओला कचरा बंद

पिंपरी: शहरातील मोठ्या हाऊसिंग सोसायटी तसेच, मंगल कार्यालये, शैक्षणिक संस्था, वसतिगृहे, कंपन्या, कॅण्टीन, खाणावळ आदींना ओला कचरा आपल्या आवारात जिरवावा लागणार आहे. त्यासाठी कंपोस्ट खत प्रकल्प (प्लाण्ट) उभारणे सक्तीचे केले आहे. त्यासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने 5 मे 2026 ला आदेश दिला असून, त्यांची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी महापालिकेकडून केली जात आहे. एक जुलैपासून महापालिका त्या हाऊसिंग सोसायटी, तसेच आस्थापनांचा ओला कचरा घेणार नाही. दंडात्मक व फौजदारी कारवाईही करणार आहे. त्यामुळे मोठ्या हाऊसिंग सोसायटी व आस्थापनांचे धाबे दणाणले आहेत.

मोठ्या प्रमाणात कचरा निर्माण करणाऱ्या मोठ्या हाऊसिंग सोसायटी व इतर आस्थापनांना (बल्क वेस्ट जनरेटरर्स) केंद्र शासनाच्या पर्यावरण, वने व हवामान बदल मंत्रालयाचा 27 जानेवारी 2026 अधिसूचनेनुसार, घनकचरा व्यवस्थापन नियम 2026 लागू करण्यात आला आहे. त्यानुसार दररोज 100 किलो कचरा निर्माण करणाऱ्या कोणत्याही आस्थापना, वीस हजार चौरस मीटरपेक्षा अधिक क्षेत्रफळ असणाऱ्या आस्थापना, दररोज 40 हजार लिटर किंवा त्यापेक्षा जास्त पाण्याचा वापर करणाऱ्या आस्थापनांना हा नियम लागू होतो.

अशा आस्थापनांना त्यांच्या आस्थापनेत निर्माण होणाऱ्या ओल्या कचऱ्याची विल्हेवाट त्यांच्याच आवारात कंपोस्टिंग, बायोमिथनायझेशनद्वारे लावणे बंधनकारक केले आहे. त्याची केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाकडे नोंदणी करणे बंधनकारक आहे. त्या आस्थापनांना ओला कचरा प्रक्रिया प्रकल्प प्रमाणित करून घेऊन तसे प्रमाणपत्र महापालिकेकडून प्राप्त करून घेणे बंधनकारक आहे. त्यामुळे सोसायटी व इतर आस्थापनांत तयार झालेला कचऱ्याची आपल्याच आवारातील कंपोस्ट खत प्रकल्पात विल्हेवाट लावणे बंधनकारक केले आहे.

त्याबाबत महापालिकेने वेळोवेळी हाऊसिंग सोसायट्या व इतर आस्थापनांना आवाहन केले आहे. मात्र, अनेक हाऊसिंग सोसायट्यांना त्याकडे दुर्लक्ष केल्याचे दिसून येत आहे. अशा सोसायटी व आस्थापनांवर तात्काळ दंडात्मक कारवाई केली जाणार आहे. शहरात मोठ्या हाऊसिंग सोसायटी व आस्थापनांची संख्या एक हजार इतकी आहे. पहिल्या प्रसंगी 5 हजार रुपये, दुसऱ्या प्रसंगी 15 हजार रुपये दंड केला जाणार आहे. त्यानंतरही उपाययोजना न केल्यास पर्यावरण संरक्षण कायदा 1986 नुसार सोसायटीवर फौजदारी खटला चालविला जाणार आहे. त्यानंतर सोसायटींच्या जबाबदार व्यक्तींवर खटला चालविला जाणार आहे.

या संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने 19 फेबु्रवारी 2026, 29 एप्रिल 2026 आणि 5 मे 2026 ला स्पष्ट आदेश दिले आहेत. ओल्या कचऱ्याची आपल्याच आवारात प्रकल्प उभारून विल्हेवाट लावणे न्यायालयाने सक्तीचे केले आहे. त्या नियमाकडे दुर्लक्ष करणाऱ्या सोसायटी व आस्थापनांवर तात्काळ कारवाई करण्याचे आदेशही महापालिकेस दिले आहेत. त्यानुसार महापालिकेच्या आरोग्य विभागाने मोठ्या सोसायट्या व आस्थापनांना त्या संदर्भात आवाहन केले आहे. येत्या 30 जूनपर्यंत आपल्या आवारात कंपोस्ट खत प्रकल्प उभारावा. त्यानंतर 1 जुलैपासून महापालिका त्या सोसायट्या व आस्थापनांकडून ओला कचरा घेणार नाही. त्यामुळे मोठ्या सोसायट्यांचे धाबे दणाणले आहेत. न्यायालयानेच आदेश दिल्याने त्यांना कोणत्याही परिस्थितीत कंपोस्ट खत प्रकल्प उभारावा लागणार आहे.

तुमचा कचरा तुम्हीच जिरवा

मोठ्या हाऊसिंग सोसायटीत मोठ्या प्रमाणात कचरा निर्माण होतो. त्यांनी निर्माण केलेला कचरा त्यांची आपल्या आवारात जिरवावा, असे सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या आदेशात म्हटले आहे. त्यासाठी कंपोस्ट खत प्रकल्प किंवा बायोमिथनायझेशन करणे सक्तीचे केले आहे. परिणामी, महापालिकेवर घनकचऱ्याची विल्हेवाट लावण्याचा वाढता ताण कमी होणार आहे.

शंभर किलो कचरा निर्माण करणाऱ्या सर्व आस्थापना रडारवर

दररोज 100 किलो कचरा निर्माण करणाऱ्या कोणत्याही आस्थापनाहा नियम लागू आहे. वीस हजार चौरस मीटर पेक्षा अधिक क्षेत्रफळ असणाऱ्या आस्थापना किंवा दररोज 40 हजार लिटर किंवा त्यापेक्षा जास्त पाण्याचा वापर करणाऱ्या आस्थापनांना हा नियम लागू होतो. त्यामुळे त्यांना कंपोस्ट निर्मिती प्लॉण्ट उभारणे आवश्यक आहे.

एसटीपी नसणाऱ्या सोसायट्यांचे नळजोड तोडण्यास सुरुवात

शंभरपेक्षा अधिक सदनिका असलेल्या हाऊसिंग सोसायट्यांना मैलासांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्प (एसटीपी) उभारणे सक्तीचे करण्यात आले आहे. एसटीपीद्वारे पाण्याचा पुनर्वापर करून ते प्रक्रिया केलेले पाणी सदनिकेतील स्वच्छतागृहाचे फ्लॅश, सोसायटीचा बगीचा, परिसर तसेच, वाहन साफसफाईसाठी वापरावे, असे आवाहन महापालिकेने अनेकादा केले आहे. त्याला प्रतिसाद न देणाऱ्या तीसपेक्षा अधिक हाऊसिंग सोसायट्यांवर पर्यावरण विभागाकडून कारवाई करण्यात आली आहे. त्याचे नळजोड तोडण्यात आले आहेत.