पुणे: पिंपरी-चिंचवडमधील मिलिंदनगर एसआरए प्रकल्पातील कथित घोटाळ्याप्रकरणी संताप व्यक्त होत असून, या संपूर्ण प्रकरणाची उच्चस्तरीय चौकशी करून संबंधित विकसक, एसआरए अधिकारी, महापालिका प्रशासन आणि संबंधितांवर गुन्हे दाखल करून कठोर कारवाई करण्याची मागणी सामाजिक कार्यकर्त्यांकडून करण्यात आली आहे. बोगस कागदपत्रांच्या आधारे प्रकल्प मंजूर करून सव्वातीनशे कोटींचा टीडीआर लाटल्याचा गंभीर आरोप करण्यात आला आहे.
मिलिंदनगर येथील झोपडपट्ट्यांच्या पुनर्वसनाच्या नावाखाली नियम धाब्यावर बसवून मंजूर करण्यात आलेली योजना आणि त्या माध्यमातून तब्बल 328 कोटींचा टीडीआर घोटाळा दै. ‘पुढारी’ने उघडकीस आणला आहे. हे प्रकरण उजेडात आल्यानंतर आता सामाजिक कार्यकर्ते आक्रमक झाले आहेत. सामाजिक कार्यकर्ते रमेश वाघेरे यांनी विकसक सोनिग््राा इन्फ्रा कॉन व ‘एसआरए’चे तत्कालीन सीईओ नीलेश गटने यांच्यावर थेट गुन्हा दाखल करण्याची मागणी केली आहे. ‘एसआरए आणि महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांनी संगनमत करून हा गैरव्यवहार केला आहे. चुकीचा प्रस्ताव तयार करून तो मंजूर करून घेण्यात आला. आता विकसकांना देण्यात आलेला टीडीआर तातडीने परत घेतला पाहिजे,’ असे त्यांनी सांगितले. दैनिक ‘पुढारी’ने हा गैरप्रकार उजेडात आणल्याबद्दल त्यांनी आभारही व्यक्त केले.
या संपूर्ण प्रकरणात कोट्यवधींचा टीडीआर मिळवण्यासाठी एसआरए प्रकल्पांची रस्सीखेच सुरू असल्याचा आरोप सामाजिक कार्यकर्ते मारुती भापकर यांनी केला आहे. मेट्रो सिटीमुळे टीडीआरचे दर मोठ्या प्रमाणात वाढले आहेत. त्यामुळे आर्थिक फायद्यासाठी बिल्डर, राजकीय नेते आणि काही अधिकारी एसआरए प्रकल्पांवर तुटून पडले आहेत. झोपडपट्टीसदृश अहवाल तयार करून प्रस्ताव मंजूर केले जातात. त्यासाठी दबाव आणि गुंडगिरीचाही वापर होतो. एसआरएकडून कोणतीही सखोल पडताळणी केली जात नाही. झोपडीधारकांपेक्षा विकसकांना झुकते माप दिले जात आहे,’ असा आरोप त्यांनी केला.
या प्रकल्पात बोगस लाभार्थी तयार केल्याचा आरोप सामाजिक कार्यकर्ते सचिन सोनवणे यांनी केला आहे. ‘मिलिंदनगरमध्ये यापूर्वी गृहप्रकल्प राबवला होता. मात्र, त्याच जागेवर पुन्हा एसआरए प्रकल्प उभा करण्यात आला. एकाच कुटुंबातील सात ते आठ जणांची नावे लाभार्थी यादीत घालण्यात आली. अनेकांचे वय 18 वर्षांपेक्षाही कमी होते. बाहेरील लोकांची व नातेवाईकांची नावे समाविष्ट करून लाभार्थी दाखवले गेले. काहींकडून दोन लाख रुपये घेतल्याचेही समोर आले आहे. एकूण 160 पैकी सुमारे 80 नावे बोगस आहेत,’ असा गंभीर आरोप त्यांनी केला.
दै. ‘पुढारी’च्या मालिकेतून पिंपरी-चिंचवडमधील एसआरए प्रकल्पांमधील गैरव्यवहार उघड होत असून, मंजुरी प्रक्रियेत संशयास्पद बदल, नियमांचे उल्लंघन, बोगस लाभार्थी आणि टीडीआरच्या मोठ्या खेळामुळे प्रशासनावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. हा प्रकार केवळ आर्थिक घोटाळा नसून अधिकारी, विकसक आणि राजकीय पाठबळ असलेल्या रॅकेटचा भाग असल्याची चर्चा सुरू झाली आहे.
एसआयटी अथवा न्यायालयीन चौकशीची मागणी
मिलिंदनगर एसआरए घोटाळ्याची न्यायालयीन अथवा एसआयटीमार्फत चौकशी करून दोषींवर फौजदारी गुन्हे दाखल करावेत, अशी जोरदार मागणी आता पुढे येत आहे. जनतेच्या हक्काच्या घरांवर डल्ला मारणाऱ्यांना वाचवण्याचा कोणताही प्रयत्न सहन केला जाणार नसल्याचा इशाराही सामाजिक कार्यकर्त्यांनी दिला आहे.
पिंपरी-चिंचवडमधील एसआरए प्रकल्पांमध्ये मोठ्या प्रमाणात गैरव्यवहार झाल्याचे दै. ‘पुढारी’च्या मालिकेतून समोर आले आहे. नियम धाब्यावर बसवून बिल्डरांना लाभ देणे, टीडीआरचा खेळ, मंजुरी प्रक्रियेत संशयास्पद बदल आणि झोपडपट्टीधारकांच्या पुनर्वसनाशी संबंधित गंभीर प्रश्न उपस्थित झाले आहेत. हे प्रकरण केवळ आर्थिक घोटाळ्यापुरते मर्यादित नसून प्रशासन, अधिकारी आणि विकसक यांच्यातील संगनमताचे संकेत देणारे आहे. या संपूर्ण प्रकरणाची उच्चस्तरीय चौकशी करून दोषींवर कठोर कारवाई झाली पाहिजे. जनतेच्या हक्काच्या घरांवर डल्ला मारणाऱ्यांना वाचवण्याचा प्रयत्न सहन केला जाणार नाही.
विजय कुंभार, माहिती अधिकार कार्यकर्ते.
