मिलिंद कांबळे
पिंपरी: तब्बल एक हजार 378 कोटी 56 लाख रुपये खर्चाची कामे केलेल्या पिंपरी-चिंचवड स्मार्ट सिटी लिमिटेड कंपनीस टाळे लावण्याचा 31 मार्च 2026 ला बंद करण्याचा निर्णय तत्कालीन आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांनी घेतला होता. त्यादृष्टीने प्रशासकीय कार्यवाही सुरू करण्यात आली होती. मात्र, त्यास सहा महिने उलटले तरी, अद्याप कंपनी विसर्जन करण्याचा मुहूर्त न लागल्याने आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे. कोणाच्या भल्यासाठी स्मार्ट कंपनीवर तसेच, ठेकेदार व सल्लागारांवर दरमहा कोट्यवधी रुपयांची उधळपट्टी केली जात आहे, असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.
केंद्र सरकारच्या महत्त्वाकांक्षी स्मार्ट सिटी अभियानात पहिल्या टप्प्यात पिंपरी-चिंचवड बेस्ट सिटीचा समावेश झाला नाही. पुण्याचा समावेश असल्याने पिंपरी-चिंचवडला केंद्राने नकारघंटा दिली होती. नवी मुंबई महापालिका या अभियानातून बाहेर पडल्याने पिंपरी-चिंचवडचा त्या जागी समावेश करण्यात आला. स्मार्ट सिटी कंपनीच्या कामांसाठी 980 कोटी रुपयांना मान्यता देण्यात आली. मात्र, कामे वाढवून खर्च तब्बल 1 हजार 378 कोटी 56 लाख रुपयांवर नेण्यात आला. त्यात केंद्रांने 50 टक्के व राज्य शासनाने 25 टक्के निधी दिला. महापालिकेने स्वहिस्सा 25 टक्के तसेच, वाढलेल्या कामांचा आर्थिक भार सोसला आहे. एरिया बेस डेव्हलपमेंट (एबीडी)मधील पिंपळे गुरव व पिंपळे सौदागर या 1 हजार 390 एकर भागांसाठी 511 कोटी 22 लाख रुपयांची कामे करण्यात आली. संपूर्ण शहरासाठी पॅन सिटी सोल्युशनमध्ये 867 कोटी 34 लाख रुपयांची कामे झाली.
त्यातील 17 प्रकल्प अद्याप अपूर्ण आहेत. केवळ 15 प्रकल्प पूर्ण झाले आहेत. पूर्ण झालेल्या कामाचा दर्जा सुमार आहे. त्यातील बहुतांश यंत्रणा आणि प्रणाली कालबाह्य झाली आहे. अनेक कामांचा नागरिकांना आता काहीच उपयोग नाही. स्मार्ट सिटी कंपनी 31 मार्च 2026 ला बंद करण्याचा निर्णय तत्कालीन आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांनी घेतला होता. त्यासाठी स्मार्ट सिटी कंपनी व्यवस्थापनाला सर्व कामांचे ऑडिट करून सविस्तर अहवाल देण्याचे आदेश दिले होते. मात्र, तो अहवाल पूर्ण करण्यास कंपनीकडून जाणीवपूर्वक विलंब केला जात आहे. कंपनी बंद होऊ नये, यासाठी धडपड केली जात आहे. अहवाल दिल्यास स्मार्ट सिटीचा कारभार उघड होऊन, चौकशीचा ससेमिरा मागे लागू नये, यासाठी कंपनीचे अधिकारी वेगवेगळ्या पद्धतीने कंपनी टाळे लागू नये, म्हणून खटाटोप करत असल्याचे चित्र आहे. त्यामुळे कंपनी विसर्जनाचा मुहूर्त लागत नसल्याचे सूत्रांनी सांगितले.
कोट्यवधीच्या सीसीटीव्ही कॅमेर्‍यांचा फायदा नाही
महापालिका आणि स्मार्ट सिटीकडून शहरभरात एकूण 8 हजार 790 सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविण्यात आले. ते कॅमेरे निगडी येथील कमांड अ‍ॅण्ड कंट्रोल सेंटरच्या प्रणालीशी जोडले आहेत. त्यातील तब्बल 5 हजार 963 कॅमेरे बंद आहेत. देखभाल, दुरुस्ती, तांत्रिक कारणामुंळे ते कॅमेरे बंद आहेत. कॅमेर्‍यांच्या बॅटर्‍या, केबल व इतर साहित्य नादुरुस्त होणे, तसेच, चोरीला जाणे असे प्रकार घडल्याचे अधिकारी सांगत आहेत. कॅमेरे लावण्यासाठी शहरातील चांगले रस्ते खोदण्यात आले. वाहतूक पोलिसांना त्या बंद कॅमेर्‍याचा काहीच लाभ होत नसल्याच्या तक्रारी आहेत.
व्हीएमडी, एलईडी टीव्ही, सीसीटीव्ही कॅमेर्‍यांची यंत्रणा आऊटडेटेड
स्मार्ट सिटी कंपनीने संपूर्ण शहरभरात मोठ्या प्रमाणात सीसीटीव्ही कॅमेरे लावले आहेत. जाहिरातीतून मोठ्या प्रमाणात उत्पन्न मिळेल, असे सांगत शहरभरात 13 कोटी रुपये खर्च करून 60 व्हेरिबेल मेसेजिंग डिस्प्ले (व्हीएमडी) लावले. तसेच, महापालिकेच्या 124 शाळेत ई-क्लासरूम अंतर्गत एलईडी टीव्ही लावण्यात आले. सीसीटीव्ही कॅमेरे, व्हीएमडी, एलईडी टीव्ही यांचा दर्जा सुमार आहे. या इलेक्ट्रिकची साधने, यंत्रणा व प्रणालीची मुदत संपली आहे. ते साहित्य आता कालबाह्य झाले आहे. ते साहित्य वापरात आणण्यासाठी पुन्हा मोठा खर्च करावा लागणार आहे.
कमांड अ‍ॅण्ड कंट्रोल सेंटर पूर्ण क्षमतेने सुरू नाही
तब्बल 441 कोटी 23 लाख रुपये खर्च करून निगडी येथील टिळक चौकात सिटी इंटिग्रेटेड कमांड अ‍ॅण्ड कंट्रोल सेंटर बांधण्यात आले आहे. संपूर्ण शहरावर 24 तास नजर ठेवण्यासाठी तसेच, महापालिकेची सर्व माहिती त्या ठिकाणी सुरक्षितपणे संग्रहित ठेवण्यासाठी हे सेंटर उभारण्यात आले आहे. त्यासाठी शहरात तब्बल 600 किलोमीटर अंतरापेक्षा अधिक भूमिगत फायबर केबल नेटवर्किंगचे काम केले गेले आहे. कचरा वाहतूक वाहनांवर लक्ष ठेवणे, स्मार्ट ट्रॅफिक, स्मार्ट पार्किंग, व्हीएमडीवर जाहिराती नियंत्रित करणे तसेच, विविध विभागांवर त्या माध्यमातून देररेख व नियंत्रण ठेवले जाणार होते. मात्र, सेंटर अद्याप केवळ 40 टक्के प्रमाणातच सुरू आहे. त्यातील अनेक यंत्रणा वारंवार बंद पडते. त्या सेंटरचा पिंपरी-चिंचवड पोलिसांना काहीच फायदा होत नसल्याचे इतका मोठा खर्च वाया गेल्याचे स्पष्ट होत आहे.
ठेकेदारांवर कठोर कारवाई नाही
स्मार्ट सिटी कंपनीने केलेले प्रकल्प व कामे ही राजकीय नेतेमंडळींच्या मर्जीतील ठेकेदार कंपनीने केली आहेत. त्या कामांच्या दर्जा तसेच, गैरव्यवहाराबाबत थेट पंतप्रधान तसेच, मुख्यमंत्र्यांकडे असंख्य तक्रारी करण्यात आल्या आहेत. मात्र, राजकीय हितसंबंधांमुळे त्या प्रकरणाची कोणतीही चौकशी झाली नाही. अद्याप एकाही ठेकेदारांवर ठोस कारवाई झालेली नाही. केवळ दंड करून ठेकेदारांना सहीसलामत सोडण्यात आल्याने आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे.
स्मार्ट सिटी कंपनीचा गोषवारा
स्मार्ट सिटी अभियानात पिंपरी-चिंचवड महापालिकेचा समावेश : 30 डिसेंबर 2026
पिंपरी-चिंचवड स्मार्ट सिटी लिमिटेड कंपनीची स्थापना- 13 जुलै 2017
प्रकल्पांवर एकूण खर्च- 1 हजार 378 कोटी 56 लाख रुपये
एरिया बेस डेव्हलपमेंटमध्ये पिंपळे गुरव, पिंपळे सौदागर या 1 हजार 390 एकर भागांसाठी खर्च : 511 कोटी 22 लाख रुपये
पॅन सिटी सोल्युशनमध्ये शहरासाठी खर्च : 867 कोटी 34 लाख रुपये
केंद्राने स्मार्ट सिटी अभियान गुंडाळले- जून 2023
महापालिकेकडून स्मार्ट सिटीवर दरवर्षी खर्च- 50 कोटी रुपये
महापालिका स्मार्ट सिटी कंपनी बंद करण्याचा निर्णय - 31 मार्च 2026
अद्याप स्मार्ट सिटी कंपनीचा कारभार सुरूच.