पिंपरी: खासगी संस्था व उद्योगांकडून सांडपाण्यावर कोणतीही प्रक्रिया न करता ते थेट नदीपात्रात सोडले जाते. परिणामी, जल प्रदूषणाचा प्रश्न गंभीर झाला आहे. अनेक उद्योगांमध्ये सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्प (एसटीपी) उभारले जातात; मात्र योग्य देखभालीअभावी ते बंद अवस्थेत असतात. यापुढे अशा उद्योगांवर केवळ नोटीस न बजावता थेट व कठोर कारवाई केली जाईल, असे राज्याच्या पर्यावरणमंत्री तथा वातावरण बदल मंत्री पंकजा मुंडे यांनी स्पष्ट केले.
आकुर्डी येथील पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण (पीएमआरडीए) मुख्यालयात शुक्रवार (दि. 10) आयोजित विशेष बैठकीत त्या बोलत होत्या. तत्पूर्वी, मंत्री मुंडे यांनी तळवडे येथील रॉ वॉटर पंपिंग स्टेशन व इंद्रायणी नदीची सद्यस्थिती, तसेच रावेत येथील पंपिंग स्टेशन व पवना नदीतील प्रदूषणाची पाहणी करून परिस्थितीचे गांभीर्य जाणून घेतले. बैठकीत ’पीएमआरडीए’ व पिंपरी-चिंचवड महापालिका यांच्या वतीने इंद्रायणी, पवना व मुळा-मुठा नद्यांच्या प्रदूषणमुक्तीसाठी राबविण्यात येत असलेल्या उपाययोजनांचे सादरीकरण करण्यात आले.
एकवेळ नदी सुशोभित केली नाही तरी चालेल; मात्र ती प्रथम प्रदूषणमुक्त झालीच पाहिजे, अशी भूमिकादेखील त्यांनी या वेळी मांडली. स्थानिक स्वराज्य संस्था तसेच, पुणे व पिंपरी-चिंचवड महापालिकांनी नदीपात्रातील अतिक्रमणे तातडीने काढावीत, अशा स्पष्ट सूचनाही त्यांनी दिल्या. प्रत्येक गृहनिर्माण संस्थेस (सोसायटी) ‘एसटीपी’ सक्तीचा करावा व आपल्या हद्दीतील प्रत्येक नाला ‘एसटीपी’ला जोडून केवळ प्रक्रिया केलेलेच पाणी नदीत जाईल, याची काटेकोर दक्षता घेण्याचे निर्देश त्यांनी प्रशासनाला दिले.
या बैठकीला आमदार उमा खापरे, आमदार शंकर जगताप, महापौर रवी लांडगे, पर्यावरण व वातावरणीय बदल विभागाचे सहसचिव रमेश मनाले, ‘पीएमआरडीए’चे आयुक्त डॉ. अभिजीत चौधरी, अतिरिक्त आयुक्त के. मंजुलक्ष्मी, पिंपरी-चिंचवड महापालिकेचे आयुक्त डॉ. विजय सूर्यवंशी, अतिरिक्त आयुक्त विक्रांत बगाडे, तृप्ती सांडभोर, प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे सहसंचालक जे. एस. साळुंके, पुणे पाटबंधारे विभागाचे कार्यकारी अभियंता डी. एम. डुबल, एमआयडीसीचे अधीक्षक अभियंता नीलेश मोंढवे उपस्थित होते.
नदी पुनरुज्जीवन प्राधिकरण स्थापन
राज्यातील वाढते जलप्रदूषण रोखण्यासाठी व उपाययोजनांची प्रभावी अंमलबजावणीसाठी केवळ नदी पुनरुज्जीवनावर लक्ष केंद्रित करणारे स्वतंत्र ‘नदी पुनरुज्जीवन प्राधिकरण’ स्थापन करण्याचा निर्णय अंतिम टप्प्यात आले केली. या अनुषंगाने राज्यातील प्रदूषण नद्यांमध्ये प्राधान्याने लक्ष घालणार आहे. त्यावर लवकर काम सुरु होणार आहे. बांधकामाच्या ठिकाणी इमारती योग्य प्रकारे झाकल्या (कव्हर केल्या) न गेल्याने हवेतील धुलीकणांचे प्रमाण वाढते. त्यामुळे अशा उघड्यावर सुरू असलेल्या बांधकामांना तत्काळ नोटिसा बजावण्याचे आदेश मंत्री मुंडे यांनी ‘पीएमआरडीए’ व पिंपरी-चिंचवड महापालिका प्रशासनास दिले.