पिंपरी: पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या वादग््रास्त ठरलेल्या प्रारूप सुधारित विकास योजना आराखड्यावर (डीपी) सुनावणी मुदतीमध्ये पूर्ण झालेली नाही. ती प्रक्रिया पूर्ण करून सुनावणीनंतर प्रारुप सुधारित डीपी राज्य शासनाकडे मंजुरीसाठी सादर करण्यासाठी सहा महिने लागू शकतात. त्यामुळे डीपी सादर करण्यासाठी राज्य शासनाकडे आणखी सहा महिन्यांची मुदतवाढ मागण्यात आली आहे.
आरक्षणावरून शहरात नाराजी
महापालिकेने 15 मे 2025 रोजी शासन राजपत्रात प्रारूप सुधारित डीपी आराखडा प्रसिद्ध केला आहे. पिंपरी-चिंचवड महापालिका आणि पिंपरी-चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरणाकडून वर्ग करण्यात आलेल्या क्षेत्रासह एकूण 173.24 चौरस किलोमीटर परिसराचा यात समावेश आहे. सन 2031 पर्यंत 42 लाख 40 हजार आणि सन 2041 पर्यंत 61 लाख लोकसंख्या गृहित धरून शहराच्या भविष्यातील विकासाचा आराखडा तयार करण्यात आला आहे. मात्र, डीपीमधील प्रस्तावित आरक्षणांवरून शहरात तीव नाराजी निर्माण झाली आहे. नागरिक, जागामालक, शेतकरी आणि भूमिपुत्रांनी अनेक आरक्षणे अनावश्यक असल्याचा आरोप करत रस्त्यावर उतरून आंदोलन केली होती. त्या डीपीवर 14 जुलै 2025 पर्यंतच्या 60 दिवसांत हरकती व सूचना मागवण्यात आल्या होत्या. त्या मुदतीत तब्बल 50 हजार हरकती व सूचना प्राप्त झाल्या आहेत. त्यावर 15 जून 2026 पर्यंत सर्व प्रक्रिया पूर्ण होणे अपेक्षित होते. मात्र, तसे झालेले नाही.
हरकतींवर सुनावणी घेण्यासाठी नियोजन समिती स्थापन होणे आवश्यक होते. त्या समितीसाठी शासनाने प्रकाश भुक्ते, दत्तात्रय पवार, उत्तरेश्वर लोंढे व नरसु शिंदे या चार तज्ज्ञांनी निवड केली आहे. समितीमध्ये स्थायी समितीचे तीन सदस्यांचा समावेश करणे आवश्यक आहे. मात्र, सत्ताधारी भाजपकडून त्या नावावरून एकमत होत नसल्याने तो विषय वारंवार तहकूब केला जात आहे. त्यावरून विरोधकांकडून रोष व्यक्त केला जात आहे.
राज्य शासनाने दिलेल्या मुदतीनुसार डीपी मंजुरीसाठी 15 जून 2026 पर्यंत पाठवणे अपेक्षित होते. मात्र, समितीची स्थापना होत नसल्याने सुनावणी प्रक्रिया सुरू न झाल्याने विलंब होत आहे. सुनावणीनंतर डीपी मंजुरीसाठी राज्य शासनाकडे पाठवावा लागतो. मात्र, या विलंबामुळे त्यासाठी आणखी सहा महिन्यांची मुदतवाढ नगर रचना विभागाने मागून घेतली आहे. त्या प्रस्तावाला महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभेत मंजुरी देण्यात आली आहे. ती मुदत 15 डिसेंबर 2026 पर्यंत आहे. सहा महिन्यांची मुदतवाढ द्यावी म्हणून नगररचना विभागाने राज्य शासनाला पत्र पाठवले आहे. या मुदतवाढीमध्ये सुनावणी पूर्ण करून राज्य शासनाकडे डीपी पाठवणे बंधनकारक असणार आहे.
भाजपला आश्वासनाचा विसर
महापालिका निवडणुकीत डीपी रद्द करण्याचे आश्वासन भाजपने दिले होते. विधीमंडळ अधिवेशात भाजपच्या आमदारांनी तशी थेट मागणीही केली होती. मात्र, निवडणुकीनंतर सत्ताधारी भाजपला त्या आश्वासनाचा विसर पडला आहे. आता, पलटी खात भाजपने डीपीसाठी राज्य शासनाकडे सहा महिन्यांची मुदतवाढ मागवून घेतली आहे. त्यावरून डीपी राबवण्याचा भाजपने घाट घातल्याचे स्पष्ट होते. त्यासंदर्भात दैनिक पुढारीने प्रसिद्ध केलेले डीपीप्रश्नी भाजपची पलटी-असे ठळक वृत्त प्रसिद्ध केले होते. ते वृत्त खरे ठरले आहे.
विलंब झाल्याने शहर काय लंडन होणार आहे का ?
तत्कालीन आयुक्त शेखर सिंह यांनी नगरसेवक नसताना चुकीचा डीपी तयार केला आहे. अनेक ठिकाणी गरज नसताना आरक्षणे टाकली आहेत. त्याविरोधात 50 हजारांपेक्षा अधिक हरकती दाखल करण्यात आल्या आहेत. आमच्या सांगवी भागातून 5 हजारांपेक्षा अधिक हरकती नोंदवण्यात आल्या आहेत. मी ही जागामालक असल्याने 15 ते 20 हरकती सादर केल्या आहेत. भाजपच्या आमदारांनी विधीमंडळ अधिवेशनात डीपीविरोधात मत प्रदर्शन केले आहे. मीही डीपीविरोधातील मोर्चात सहभागी झालो होतो. मात्र, सध्या एकही नगरसेवक डीपीवर सुनावणी द्या म्हणून माझ्याकडे आलेला नाही. झालेल्या विलंबाच्या काळात पिंपरी-चिंचवड शहरात काय लंडनसारखा विकास होणार आहे का?, पिंपरी-चिंचवडचा विकास योग्य प्रकारे व्हावा म्हणून सुनावणीत डीपीत आवश्यक ते फेरबदल केले जातील. त्यादृष्टीने आम्ही पावले टाकत आहोत, असे सत्तारूढ पक्षनेते प्रशांत शितोळे यांनी सांगितले.