मिलिंद कांबळे
पिंपरी: कोट्यवधी रुपये बाजारमूल्य असलेल्या आरक्षित शेकडो जागा पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या ताब्यात येऊनही तेथे विकासकामे केली जात नसल्याने त्या जागा अक्षरश: धूळ खात पडून आहेत. त्यातील काही जागांवर बड्या मंडळींच्या आशीर्वादाने उघडपणे खासगी 'उद्योग' सुरू असून, त्यातून स्वत:चे खिसे भरले जात आहेत. तर, अनेक जागांवर अतिक्रमण झाल्याचे चित्र आहे.
भविष्यातील वाढती लोकसंख्या लक्षात घेऊन महापालिकेच्या विकास योजना आराखड्यात (डीपी प्लान) नागरिकांना सेवा व सुविधा देण्यासाठी वेगवेगळ्या नावाने जागा आरक्षित केली जाते. उद्यान, रस्ते, उड्डाण पूल, महापालिका कार्यालय, शाळा, रुग्णालय, दवाखाना, मंडई, व्यापारी संकुल, अग्निशमन केंद्र, क्रीडांगण, मैदान, जलतरण तलाव, नाट्यगृह, बहुउद्देशीय केंद्र, व्यापारी संकुल असे वेगवेगळे आरक्षण शहरात टाकले जातात.
त्या आरक्षित जागा ताब्यात घेऊन तेथे विकासकामे करणे अपेक्षित असते. मात्र, त्याकडे दुर्लक्ष केले जात असल्याचे चित्र आहे. जागा ताब्यात घेण्यासाठी महापालिकेच्या नगर रचना विभागाकडून वेगाने कारवाई केली जात नसल्याच्या इतर विभागांसह नगरसेवकांचा आरोप आहे. जागा ताब्यात आल्यानंतर अनेक वर्षे तेथे विकासकामे करण्याकडेही दुर्लक्ष होत असल्याचे दिसून येत आहे. परिणामी, अनेक जागा अक्षरश: धूळ खात पडून आहेत. त्या जागांवर अतिक्रमण होऊन खासगी उद्योग केले जात आहेत. त्यातून बडे मंडळी तसेच, व्यावसायिक आपले खिसे भरतात. मात्र, महापालिकेत त्यातून काहीच उत्पन्न मिळत नाही. कोट्यवधी रुपयांचे मूल्य असलेल्या शेकडो जागा पडून असल्याने तसेच, त्याचा गैरवापर होत असल्याने रोष व्यक्त केला जात आहे.
एमआयडीसीच्या कोट्यवधीच्या जागा पडून
महाराष्ट्र औद्योगिक विकास मंडळाने (एमआयडीसी) नागरी सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी महापालिकेस तब्बल 83 भूखंड (जागा) दिल्या आहेत. मात्र, त्यातील अनेक जागांवर महापालिकेने विकासकामे केलेली नाहीत. त्याकडे दुर्लक्ष केल्याने काही जागांवर झोपडपट्ट्यांचे अतिक्रमण झाले आहे. तर, काही जागांवर प्रार्थनास्थळे व समाजमंदिरे झाले आहेत. काही भू-माफियाकडून थेट त्या जागांवर अतिक्रमण करून जागांचे तुकडे करून प्लॉटिंग करून विक्री किंवा भाड्याने दिल्या जात असल्याचे धक्कादायक चित्र आहे. त्यातून मोठे अर्थकारण सुरू आहे. त्याकडे महापालिकेसह एमआयडीसीचे दुर्लक्ष होत असल्याचा आरोप होत आहे.
एमआयडीसी, पालिका जागा अतिक्रमणमुक्त करा
महापालिकेच्या जागा, शाळा, इमारतींवर राजकीय मंडळीचा डोळा आहे. शहरात महापालिका व एमआयडीसीच्या सार्वजनिक मालमत्ता लुटीचा धंदा सुरू आहे. सामाजिक व राजकीय पांघरून घेऊन हे कृत्य केले जात आहे. त्याला राजाश्रय मिळत आहेत. त्यात अधिकारी आपले हात धुवून घेत आहेत. प्रशासनातील काही अधिकारी त्यांना रिकाम्या जागांची माहिती देतात. पैसे कमवा आम्हांला हप्ते द्या, असा गोरखधंदा सुरू आहे. एमआयडीसीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी व महापालिकेच्या आयुक्तांनी शहरातील आरक्षित जागांचे सर्वेक्षण करून त्यांची यादी तयार करून प्रसिद्ध करावी. अतिक्रमण हटवून त्या जागा ताब्यात घेऊन तेथे तत्काळ सीमा कुंपण घालावे. फलक लावला. भू माफियाविरोधात प्रशासनाने कठोर भूमिका घ्यावी. अन्यथा मुख्यमंत्र्यांकडे याप्रकरणी तक्रार केली जाईल, असे सामाजिक कार्यकर्ते मारुती भापकर यांनी सांगितले.
संपूर्ण शहराची माहिती उपलब्ध नसल्याची बाब समोर
शहरात आरक्षणांपैकी महापालिकेच्या ताब्यात प्रत्यक्षात किती जागा आहेत. किती जागांवर अतिक्रमण झाले आहे. महापालिकेच्या शहरभरात एकूण किती मालमत्ता आहेत. कोणत्या विभागांकडे कोणती मालमत्ता आहे. आदीची ताजी आकडेवारी नगर रचना, भूमि आणि जिंदगी, स्थापत्य, क्षेत्रीय कार्यालय आणि इतर विभागांकडे उपलब्ध नाही. त्यावरून प्रत्येक विभागांकडून एकमेकांकडे बोट दाखवले जात आहे. महापालिकेचे संपूर्ण कामकाज एक एप्रिल 2025 पासून ऑनलाईन सुरू असतानाही अशी परिस्थिती असल्याने रोष व्यक्त केला जात आहे.
महापालिकेच्या जागांवर परस्पर उद्योग
पिंपळे गुरव येथील जलतरण तलावाशेजारील मोकळा मैदानात मुले खेळतात. मात्र, ती जागा पत्रे लावून बंद करण्यात आली आहे. तेथे परस्पर खासगी प्रशिक्षण वर्ग भरवले जात आहेत. आकुर्डी येथील खंडोबा माळ चौकातून पुढे गेल्यानंतर एमआयडीसीची मोठी जागा आहे. त्या जागेतील महापालिका उद्यानाचा फलक काढून फेकला आहे. त्या रिकाम्या जागेत व्यावसायिक वाहने पार्क केली जात आहेत. तसेच, अनेक लोकप्रतिनिधी, पदाधिकार्यांच्या ताब्यात पालिकेचे व्यायामशाळा आहेत. त्या व्यायामशाळा लोकप्रतिनिधींच्या मर्जीतील मंडळांनाच दिल्या जात असून, त्यावर त्यांचा ताबा आहे. अशी परिस्थिती शहरातील अनेक आरक्षित जागांवर आहे. महापालिकेच्या जागेत खासगी उद्योग सुरू करून उत्पन्न मिळवले जात आहे. त्याकडे क्षेत्रीय अधिकार्यांसह नगर रचना विभाग, भूमि आणि जिंदगी विभागाकडून दुर्लक्ष केले जात असल्याचे चित्र आहे.
आरक्षित जागांची एकत्रित यादी नसल्याने खोळंबा
शहरात प्रत्येक क्षेत्रीय कार्यालयात कचराप्रक्रिया केंद्र सुरू करण्यात येणार आहे. त्यासाठी महापालिकेच्या ताब्यात किती आरक्षित जागा आहेत, याची माहिती उपलब्ध नव्हती. ती माहिती जमा करण्यात एक ते दीड महिना गेला. माहिती उपलब्ध झाल्यानंतर प्रत्यक्ष पाहणी करून, त्यातील बारा जागा निश्चित केल्या आहेत, असे आयुक्त डॉ. विजय सूर्यवंशी यांनी सभागृहात सांगितले.
ताब्यात असलेल्या जागांचा अहवाल देण्याची सूचना
शहरात महापालिकेच्या आरक्षित जागा किती, ताब्यात किती, अतिक्रमण किती ठिकाणी झाले आहे. मालमत्ता किती आहेत, याची सविस्तर माहिती सर्व विभागांकडून मागवण्यात आली आहे. आयटूआर आणि ओपन स्पेसअंतर्गत मिळालेल्या जागा किती आहेत. नगर रचना, भूमि आणि जिंदगी, स्थापत्य या विभागांनी समन्वय साधून त्याबाबतची माहिती उपलब्ध करून अहवाल देण्याच्या सूचना करण्यात आल्या आहेत, असे स्थायी समितीचे अध्यक्ष अभिषेक बारणे यांनी सांगितले..