पिंपरी: पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या चार वर्षांच्या प्रशासकीय राजवटीत मोठ्या व खर्चिक कामांवर वारेमाप खर्च करण्यात आला. तब्बल 4 हजार 493 कोटी रुपयांचे दायित्व (देणी) असून, डोक्यावर 556 कोटी रुपयांचे कर्ज आहे. महापालिकेच्या तिजोरीत खणखणाट आहे. आर्थिक प्रगतीचे रिपोर्ट कार्ड बाहेर आल्याने तिजोरीच्या चाव्या असलेल्या स्थायी समितीचे अध्यक्षपद घेण्यासाठी सावधगिरी बाळगली जात आहे. ही स्थिती स्थायी समितीसाठी परीक्षाचा काळ ठरणार आहे.
चार वर्ष प्रशासनराज
महापालिकेत 13 मार्च 2022 ते 6 फेबुवारी 2026 या सुमारे 4 वर्षांच्या कार्यकाळात प्रशासकीय राजवट होती. आयुक्त हे प्रशासक म्हणून संपूर्ण महापालिकेचा गाडा हाकत होते. प्रशासकीय राजवटीत राजेश पाटील व शेखर सिंह यांनी आयुक्त म्हणून कामकाज पाहिले. तर, आयुक्त श्रावण हर्डीकर हे सध्या प्रभारी म्हणून कामकाज पाहत आहेत. विशेष करुन आयुक्त पाटील व सिंह यांच्या कार्यकाळात अनेक खर्चिक व मोठ्या विकासकामांना मान्यता दिली गेली. खर्चिक कामांना मंजुरी देण्याचा सपाटा लावण्यात आला.
या वेळी वारेमाप खर्च करण्यात आला. नाविन्यपूर्ण उपक्रमाच्या नावाने कोट्यवधीचा खर्च करून असंख्य कार्यक्रम घेण्यात आले. प्रबोधन पर्व या गोंडस नावाने उधळपट्टी केली गेली. त्यामुळे महापालिकेवर 556 कोटींचे कर्ज आहे. तर, तब्बल 4 हजार 493 कोटी रुपयांची देणी आहेत. तसेच, बँकेतील ठेवीही घटल्या आहेत. महापालिकेची सध्याची आर्थिक स्थिती चांगली नसून, तिजोरीत खणखणाट असल्याचे अधिकारी खासगीत सांगत आहेत. अशा स्थितीत महापालिकेस आर्थिक घडी बसवून, उधळपट्टीस लगाम लावण्याची जबाबदारी कोण घेणार, याची उत्सुकता आहे. हा काळ स्थायी समितीची परीक्षा घेणार ठरू शकतो, असे जाणकारांचे मत आहे.
तब्बल 4 हजार 493 कोटींचे दायित्व
प्रशासकीय राजवटीत मोठ्या व खर्चिक कामांना मान्यता दिली गेली आहे. ती कामे सुरू झाली आहेत. त्या कामाचे महापालिकेवर तब्बल 4 हजार 493 कोटी रुपयांचे दायित्व आहे. स्थापत्य, पाणीपुरवठा, ड्रेनेज, पर्यावरण व विद्युत विभागाची ही कामे आहेत. ती एकूण 7 हजार 720 कोटी रुपये खर्चाची कामे आहेत. 31 मार्च 2025 पर्यंत 3 हजार 566 रुपयांचा प्रत्यक्ष खर्च झाला आहे. स्थापत्य विभागाचे सर्वांधिक 2 हजार 707 कोटी रुपयांचे दायित्व आहे. तर, पर्यावरण विभागाचे 685 कोटी, पाणीपुरवठा विभाागचे 480 कोटी, ड्रेनेज विभागाचे 357 कोटी, विद्युत विभागाचे 263 कोटी रुपयांचे दायित्व आहे. एकूण 5 हजार 768 कोटी रुपयांच्या ठेवी बँकेत आहेत. तर, महापालिकेचा दरमहा 255 कोटी रुपयांचा महसुली खर्च आहे. बांधकाम परवानगी आणि कर संकलन विभागाचे उत्पन्न समाधानकारक नसल्याचे चित्र आहे.
स्थायी समिती अध्यक्ष होण्यास नकार ?
महापालिकेची आर्थिक स्थिती डबघाईस आल्याने नव्या आणि खर्चिक कामांना मान्यता देता येणार नाही. नवीन कामे काढता येणार नाहीत. चालू असलेल्या कामांना निधी देण्याची वेळ प्रशासनासह पदाधिकाऱ्यांवर येणार आहे. स्थायी समिती सभेत कोट्यवधीच्या कामांची उड्डाणे असे श्रीमंतीचा रुबाब दिसणार नाही. त्यामुळे स्थायी समितीचे अध्यक्षपद घेण्यास सत्ताधाऱ्यांच्या काही गटांकडून नकार दिला गेला आहे. तसेच, अनुभवी नगरसेवकांकडून समितीचे अध्यक्षपद नको, असे सांगिण्यात आले आहे. या प्रकारावरुन महापालिका वर्तुळात खमंग चर्चा रंगली आहे.
कोण घेणार जबाबदारी
महापौरपद भोसरीकडे, उपमहापौरपद पिंपरीला आणि सत्तारूढ पक्षनेतेपद चिंचवड विधानसभा मतदार संघाकडे देण्यात आले आहे. महापालिकेची आर्थिक परिस्थिती डबघाईला आली असताना आता तिजोरीच्या चाव्या कोण्याकडे जातात. अशा स्थितीत कोण जबाबदारी घेणार, याची उत्सुकता निर्माण झाली आहे.
डोक्यावर 556 कोटींचे कर्ज
महापालिकेने विविध विकासकामांसाठी कर्ज घेतले आहे. कासारवाडीतील नाशिक फाटा येथील उड्डाण पुलासाठी जागतिक बँकेकडून 159 कोटी 11 लाख रुपयांचे कर्ज घेतले आहे. त्यावर आत्तापर्यंत 45 कोटी 60 लाखांचे व्याज भरले आहे. मुळा नदी सुधार प्रकल्पासाठी म्युन्सिपल बॉण्डद्वारे 200 कोटी रुपयांचे कर्ज घेतले आहे. त्यावर आत्तापर्यंत 40 कोटी 70 लाख रुपयांचे व्याज भरले आहे. हरित सेतू प्रकल्पासाठी 200 कोटी रुपयांचे ग््राीन बॉण्डद्वारे कर्ज घेतले आहे. त्यावर आत्तापर्यंत 9 कोटी 42 लाखांचे व्याज जमा केले आहे. या एकूण 555 कोटी 72 लाख कर्जापैकी 336 कोटी 89 लाख रुपये शिल्लक आहेत.
उत्पन्नांपेक्षा अधिकच्या खर्चामुळे आर्थिक संकट ?
श्रीमंत असा नावलौकीक असलेल्या पिंपरी-चिंचवड महापालिकेचे उत्पन्नापेक्षा खर्च अधिक अशी अवस्था झाली आहे. सन 2024-25 या आर्थिक वर्षांत एकूण 4 हजार 486 कोटी रुपये उत्पन्न जमा झाले होते. तर, वर्षभरात तब्बल 4 हजार 865 कोटी रुपयांचा खर्च झाला होता. उत्पन्नापेक्षा तब्बल 378 कोटी रुपयांचा अधिकचा खर्च झाला आहे. चालू 2025-26 या आर्थिक वर्षांत 26 जानेवारी 2026 पर्यंत केवळ 3 हजार 733 कोटीचे उत्पन्न महापालिका तिजोरीत जमा झाले आहे. तर, तब्बल 3 हजार 505 कोटींचा खर्च झाला आहे. आर्थिक वर्षातील अखेरच्या मार्च महिन्यात सर्वांधिक कामे निघत असल्याने अर्थसंकल्पातील सर्वांधिक 25 ते 30 टक्के खर्च त्या एका महिन्यात होतो. केवळ 228 कोटी शिल्लक असताना तो खर्च कसा होणार, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.