पिंपरी: पिंपरी-चिंचवड महापालिकेची सप्टेंबर महिन्याची मासिक सर्वसाधारण सभा बुधवारी (दि.2) आयोजित केली आहे. त्यासाठी नियमानुसार सात दिवसांची नोटीस देण्यात आली आहे. त्यामुळे ती सभा नियमाला धरून आहे, असा दावा सत्ताधारी भाजपने केला आहे. महापालिकेची वीस ऑगस्टची सर्वसाधारण तहकूब सभा 17 सप्टेंबरला होणार आहे.
मात्र, स्थायी समितीने केलेल्या ठरावानुसार तसेच, महापौरांनी दिलेल्या पत्रानुसार सप्टेंबर महिन्यातील मासिक सभा बुधवारी आयोजित केल्याचे नगर सचिव विभागाने स्पष्ट केले आहे. मात्र, विषयपत्रिकेत स्वीकृत नगरसेवक निवडीचा विषय वगळण्यात आला आहे. त्यावरून सत्ताधार्यांकडून सोईस्कर राजकारण सुरू असून, ती सभा नियमाला धरून नाही, असे आरोप केला जात आहे.
दरम्यान, महाराष्ट्र महापालिका अधिनियमानुसार तहकूब सभेव्यतिरिक्त अन्य प्रत्येक सभेची सर्वसाधारणपणे निदान सात पूर्ण दिवसांची नोटीस दिली पाहिजे, असा नियम आहे. सप्टेंबरच्या सभेची नोटीस गुरूवारी (दि.27) काढण्यात आली आहे. त्यामुळे सात दिवस पूर्ण न होताच बुधवारी (दि.2) सभेचे आयोजन करण्यात आले आहे. त्यामुळे ती सभा नियमानुसार अधिकृत ठरू शकत नाही, असा आरोप केला जात आहे.
मात्र, नियमानुसार सर्वसाधारण सभेसाठी सात दिवसांची मुदत देण्यात आली आहे. सर्व 128 नगरसेवकांपर्यंत विषयपत्रिका पोचहवण्यात आली आहे. शहरासाठी आवश्यक असलेले विषय सभेसमोर ठेवण्यात आले आहेत. बोर्हाडेवाडी ते वाकड चौक या बीआरटी मार्गावर ई-आरटीएस वाहतूक व्यवस्था सुरू करणे. संपूर्ण शहरात पार्किंग धोरण लागू करणे. निगडी ते चाकण सुधारित मेट्रो डीपीआरला मान्यता देणे. नागरिकांसाठी स्वच्छता आणि आरोग्यासाठी सार्वजनिक शौचालय धोरण लागू करण्यात येत आहे. त्यासह शहराला आवश्यक विषय सभेत घेण्यात आले आहेत, असे सत्तारूढ पक्षनेते प्रशांत शितोळे यांनी सांगितले.
नगर सचिव विभागाने नियम तपासूनच विषयपत्रिका बनवली
सर्वसाधारण सभा घेण्याबाबत महापौरांनी नगरसचिव विभागास पत्र दिले आहे. त्या विभागाने सात दिवसांचा नियम तसेच, सभाशास्त्राचे इतर नियम तपासूनच सभेचे तारीख निश्चित केली आहे. त्यानुसार विषयपत्रिका तयार केली आहे. त्यमुळे बुधवारची सभा नियमाला धरूनच आहे, असे सत्तारूढ पक्षनेते प्रशांत शितोळे यांनी सांगितले.