पिंपरी: भोसरीसह पिंपरी-चिंचवड एमआयडीसी परिसरातील उद्योगांना रस्ते, पथदिवे, ड्रेनेज, पावसाळी पाणी निचरा, कचरा व्यवस्थापन आणि स्वच्छता यांसारख्या मूलभूत सुविधा पुरविण्यात पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिका सातत्याने अपयशी ठरत असल्याचा आरोप फोरम ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज असोसिएशनचे अध्यक्ष अभय भोर यांनी केला आहे. त्यामुळे औद्योगिक परिसरातील मूलभूत सुविधांची संपूर्ण जबाबदारी महापालिकेकडून काढून महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाकडे (MIDC) सोपवावी, अशी मागणी त्यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उद्योगमंत्री उदय सामंत यांच्याकडे केली आहे.
भोसरी एमआयडीसी परिसरातील उद्योगांकडून गेल्या अनेक वर्षांपासून मालमत्ता कर व विविध करांच्या स्वरूपात महापालिकेला मोठ्या प्रमाणावर महसूल दिला जात आहे. मात्र त्या तुलनेत औद्योगिक परिसराला आवश्यक मूलभूत सुविधा मिळत नसल्याने उद्योजकांमध्ये तीव्र नाराजी आहे. अनेक ठिकाणी रस्त्यांची दुरवस्था, अपुरी किंवा बंद पथदिवे व्यवस्था, तुंबलेले ड्रेनेज, पावसाळ्यात पाणी साचणे तसेच वेळेवर कचरा उचल न होणे अशा समस्या सातत्याने उद्भवत आहेत.
उद्योगांच्या समस्या सोडविण्यासाठी आमच्या सातत्यपूर्ण मागणीनंतर पालिकेने स्वतंत्र ‘उद्योग कक्ष’ स्थापन केला होता. या कक्षाच्या माध्यमातून उद्योजकांच्या अडचणी नियमितपणे मांडून त्यावर तातडीने निर्णय होणे अपेक्षित होते. मात्र गेल्या वर्ष ते दीड वर्षाच्या कालावधीत उद्योग कक्षाची नियमित बैठकही झालेली नसल्याची खंत भोर यांनी व्यक्त केली. औद्योगिक परिसरातील अपुऱ्या सुविधांचा परिणाम उत्पादन, वाहतूक, कामगारांची सुरक्षितता, गुंतवणूक आणि उद्योगांच्या स्पर्धात्मक क्षमतेवर होत आहे.
या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री आणि उद्योगमंत्र्यांनी एमआयडीसी, उद्योग विभाग आणि पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची संयुक्त उच्चस्तरीय बैठक तातडीने बोलवावी, औद्योगिक परिसरातील मूलभूत सुविधांसाठी स्पष्ट जबाबदारी निश्चित करावी आणि कायमस्वरूपी धोरणात्मक निर्णय घ्यावा, अशी मागणी फोरम ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज असोसिएशनचे अध्यक्ष अभय भोर यांनी केली आहे.
प्रमुख मागण्या
पिंपरी-चिंचवड एमआयडीसीतील मूलभूत सुविधांची जबाबदारी एमआयडीसीकडे सोपवावी.
रस्ते, पथदिवे, ड्रेनेज, कचरा व्यवस्थापन व पावसाळी पाणी निचऱ्यासाठी स्वतंत्र कृती आराखडा तयार करावा.
महानगरपालिका व एमआयडीसीमधील जबाबदारीची संदिग्धता संपवावी.
उद्योग कक्षाच्या नियमित बैठका तातडीने सुरू कराव्यात.
उद्योगांचे स्थलांतर रोखण्यासाठी आणि नवीन गुंतवणूक आकर्षित करण्यासाठी औद्योगिक सुविधांचा दर्जा उंचवावा.
मुख्यमंत्री व उद्योगमंत्र्यांच्या स्तरावर संयुक्त उच्चस्तरीय बैठक घेऊन कायमस्वरूपी निर्णय घ्यावा.
