राहुल हातोले
पिंपरी: औद्योगिक आणि वेगाने विकसित होणाऱ्या पिंपरी-चिंचवड शहरात वाढत्या लोकसंख्येसोबतच कौटुंबिक वादांची संख्याही झपाट्याने वाढत आहे; मात्र या प्रकरणांसाठी शहरात अद्याप स्वतंत्र कुटुंब न्यायालय उपलब्ध नसल्याने नागरिकांना न्यायासाठी पुण्याकडे धाव घ्यावी लागत आहे. यामुळे वेळ, पैसा आणि श्रमाचा मोठा अपव्यय होत असून, विशेषतः महिला आणि आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांना मोठ्या अडचणींचा सामना करावा लागत आहे.
शासनाने लक्ष पुरवावे
चिंचवड शहराच्या झपाट्याने वाढणाऱ्या लोकसंख्येनुसार न्यायव्यवस्थेची सुविधा वाढवणे अत्यावश्यक बनले आहे. सध्या नागरिकांना पुण्यात जाऊन न्याय मिळवावा लागत असल्याने अनेक अडचणी निर्माण होत आहेत. स्वतंत्र कौटुंबिक न्यायालयाची स्थापना ही केवळ सुविधा नसून, नागरिकांच्या मूलभूत न्यायहक्काशी निगडित बाब आहे. त्यामुळे शासन आणि न्यायव्यवस्थेने याकडे प्राधान्याने लक्ष देऊन लवकरात लवकर निर्णय घ्यावा, अशी सर्वसामान्यांची अपेक्षा आहे.
वाढती लोकसंख्या,वाढती प्रकरणे
पिंपरी-चिंचवड शहराची लोकसंख्या सध्या तीस लाखांहून अधिक झाली आहे. औद्योगिक विकासामुळे विविध राज्यांतून येथे स्थलांतर झाले असून, सामाजिक रचना अधिक गुंतागुंतीची बनली आहे. परिणामी, घटस्फोट, पोटगी, मुलांच्या पालकत्व हक्कासंबंधी वाद, कौटुंबिक अत्याचार यांसारख्या प्रकरणांत वाढ झाली आहे. सध्या या सर्व प्रकरणांची सुनावणी पुण्यातील कुटुंब न्यायालयात होते. त्यामुळे पिंपरी-चिंचवडमधील नागरिकांना वारंवार पुण्याला जावे लागते.
प्रशासनाची भूमिका
प्रशासनाकडून या मागणीला सकारात्मक प्रतिसाद मिळत असल्याचे सांगितले जात असले, तरी प्रत्यक्षात न्यायालय स्थापन करण्याची प्रक्रिया अद्याप पूर्ण झालेली नाही.
नागरिकांच्या भावना
स्थानिक नागरिकांनी या मागणीबाबत तीव भावना व्यक्त केल्या आहेत : प्रत्येक सुनावणीसाठी पुण्यात जाणे शक्य होत नाही. महिलांसाठी ही प्रक्रिया खूप त्रासदायक आहे. स्वतंत्र न्यायालय ही काळाची गरज आहे. कौटुंबिक न्यायालय स्थापनेसाठी आवश्यक असलेली प्रक्रिया वेगाने पूर्ण करून लवकरात लवकर न्यायालय सुरू करण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
धक्कादायक आकडेवारी
पुणे जिल्ह्यातील कौटुंबिक न्यायालयातील एकूण प्रकरणांपैकी सुमारे 40 टक्के प्रकरणे ही पिंपरी-चिंचवडमधील आहेत. यावरून शहराला स्वतंत्र कौटुंबिक न्यायालयाची गरज असल्याचे अधोरेखित होते. कुटुंब न्यायालयाची मागणी गेल्या अनेक वर्षांपासून जोर धरत आहे. या मागणीसाठी स्थानिक लोकप्रतिनिधी, वकील संघटना, सामाजिक संस्था. नागरिक मंच यांनी वेळोवेळी शासन आणि न्यायव्यवस्थेकडे पाठपुरावा केला आहे.
नागरिकांची गैरसोय
कौटुंबिक न्यायालय पुण्यात असल्याने अनेक अडचणी निर्माण होत आहेत.
वारंवार प्रवास : सुनावणीसाठी अनेक वेळा पुण्यात जावे लागते.
आर्थिक भार : प्रवास, वकिलांचे शुल्क आणि इतर खर्च वाढतात.
वेळेचा अपव्यय : कामकाज आणि दैनंदिन जीवनावर परिणाम.
महिला व ज्येष्ठ नागरिकांना त्रास : सुरक्षितता आणि सोयींचा अभाव, अनेक महिलांना लहान मुलांसह प्रवास करावा लागतो, तर ज्येष्ठ नागरिकांसाठी हा प्रवास अधिक त्रासदायक ठरतो.
प्रमुख अडथळे
योग्य जागेची अंतिम निवड
न्यायाधीश आणि कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती
पायाभूत सुविधांची उभारणी
नवीन न्यायालयाचे अपेक्षित फायदे
न्याय प्रक्रिया जलद होईल
स्थानिक पातळीवर सुनावणी होईल
महिलांना अधिक सुरक्षित आणि सुलभ वातावरण
नागरिकांचा वेळ आणि पैसा वाचेल
पुणे न्यायालयावरील ताण कमी होईल.
विशेषतः कौटुंबिक वादांमध्ये समुपदेशनाची भूमिका महत्त्वाची असते. स्थानिक न्यायालयामुळे समुपदेशन सेवा अधिक प्रभावीपणे दिली जाऊ शकते.