मिलिंद कांबळे
पिंपरी : पिंपरी-चिंचवड महापालिका निवडणुकीचा बार नवीन वर्षातील जानेवारी महिन्यात उडणार आहे. त्यासाठी सर्वच माजी नगरसेवक व इच्छुक कामाला लागले आहेत. नगरसेवक होण्यासाठी सर्वच जण सरसावरले आहेत. काहीही होऊ दे, यंदा नावापुढे नगरसेवकपद लागलेच पाहिजे, असा चंग अनेकांनी बांधला आहे. त्यासाठी मोठ्या प्रमाणात खर्चाची तयारीही करण्यात आली आहे.(Latest Pimpri chinchwad News)
महापालिकेत नगरसेवकांच्या एकूण 128 जागा आहेत. तब्बल नऊ वर्षांनंतर महापालिकेच्या निवडणुका होत आहेत. त्यामुळे माजी नगरसेवकांसह इच्छुकांची संख्या मोठ्या प्रमाणात वाढली आहे. फेबुवारी 2022 ला महापालिका निवडणुका न झाल्याने जवळजवळ एक टर्म वाया गेली आहे. त्यामुळे इच्छुकांना आता, अजून काही काळ दम धरण्याची सहनशक्ती राहिलेली नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने आदेश दिल्याने जानेवारी महिन्यात महापालिका निवडणूक होतील, असे स्पष्ट झाले आहे. त्यासाठी सर्वच प्रमुख पक्षांनी निवडणुकीची युद्धपातळीवर तयारी सुरू केली आहे.
महापालिका प्रशासनाने प्रभागरचना अंतिम केली आहे. येत्या मंगळवारी (दि.11) एससी, एसटी, ओबीसी व ओपन जागेमधून महिलांसाठी राखीव जागांची सोडत काढली जाणार आहे. त्यामुळे निवडणुका होणार यांची 100 टक्के खात्री निर्माण झाली आहे. परिणामी, माजी नगरसेवक तसेच, इच्छुक तयारीला लागले आहेत. कोणत्याही स्थितीत नावापुढे नगरसेवकपद लावण्यासाठी अनेकांनी कंबर कसली आहे. जमीन, मालमत्ता तसेच, दागदागिने विकून किंवा गहाण ठेवून अनेकांनी तगडी रक्कम उभी केली आहे. स्वत:कडे राखून ठेवलेली रक्कम बाहेर काढली जात आहे. भरमसाट खर्च करून जिंकण्याचा इरादा स्पष्ट करण्यात आला आहे. तसा संदेश देणारे पोस्ट सोशल मीडिया व फ्लेक्सद्वारे झळकवले जात आहेत. भावी नगरसेवक, भावी जनसेवक, यंदा दादाच, अण्णा, भाऊ, तात्या, अक्का, ताई.... असे लेबल असलेले नावे प्रभागात जाणीवपूर्वक पेरली जात आहेत.
इच्छुकांकडून प्रभागात सांस्कृतिक कार्यक्रमांचा धडाका लावण्यात आला आहे. त्या माध्यमातून मतदारांना विशेषत: महिला व गुणवंत विद्यार्थ्यांवर भेटवस्तूंचा मारा केला जात आहे. खेळ पैठणीचा तसेच, इतर प्रकारच्या सांस्कृतिक कार्यक्रमात मोठी आकर्षक बक्षिसे वाटली जात आहेत. मतदारांसाठी देवदर्शन व सहलीचे आयोजन केले जात आहे. महिला व ज्येष्ठ नागरिकांची स्वतंत्र सहली आखल्या जात आहेत. तरुणाईस आकर्षित करण्यासाठी क्रिकेट तसेच, विविध क्रीडा स्पर्धा भरविल्या जात आहेत. शासनाच्या कल्याणकारी योजनाचा लाभ देण्यासोबत इच्छुकही मतदारांवर वेगवेगळ्या प्रकारे मेहरबान होत आहेत. मतदारांवर मोठ्या प्रमाणात लयलूट करण्यात येत आहे.
माजी नगरसेवक व इच्छुकांकडून निवडणुकीसाठी मोठी तयारी करण्यात येत आहे. प्रभागात मतदारांचे सर्वेक्षण करणे. गल्लीनुसार मतदार यादी तयार करणे. मतदार स्लिप तयार करणे. त्याचे वाटप करणे. सोशल मीडियाद्वारे मतदारांना जनजागृतीपर एसएमएस पाठवून संपर्क ठेवणे. वेगवेगळ्या प्रकारे प्रसिद्धी करणे. सांस्कृतिक कार्यक्रम व क्रीडा स्पर्धाचे आयोजन करणे. प्रमुख व प्रसिद्ध ठिकाणी देवदर्शन तसेच, सहलीचे आयोजन करणे. प्रचार यंत्रणा कशी राबवायची. कोणते कार्यक्रम घ्यायचे आदींबाबत इच्छुकांनी इव्हेंट एजन्सीच्या नेमणुका केल्या आहेत. प्रत्येक कार्यक्रमास प्रसिद्धी टीमसोबतच बाळगली जात आहे. कार्यक्रमाचे आवर्जून छायाचित्रीकरण व व्हिडीओ चित्रीकरण केले जात आहे. एजन्सींच्या माध्यमातून प्रभागात नेमून दिलेली वेगवेगळी कामे केली जात आहेत. त्या कामकाजावर इच्छुकांसह त्यांचे प्रमुख कार्यकर्ते लक्ष ठेवून आहेत. त्या कामांसाठी इच्छुकांकडून वारेमाप खर्च केला जात आहे.
पिंपरी-चिंचवड शहरात नगरसेवक पदाचे मोठे वलय आहे. नगरसेवक असल्यास शहरात मोठा मानसन्मान मिळतो. शहरातील तसेच, प्रभागातील कार्यक्रमांना आवर्जून निमंत्रण दिले जाते. महापालिकेच्या तसेच, विवाह सोहळा, साखरपुडा, वाढदिवस आदी कार्यक्रमांना त्यांना खास निमंत्रित केले जाते. पाहुणेरावळे तसेच, गावांना त्यांना खास सन्मान दिला जातो. सहसा नगरसेवकाला सोडून कोणते कार्यक्रम घेतले जात नाही. नगरसेवकांभोवती नेहमी कार्यकर्त्यांचा गराडा असतो. मिळणारा मानसन्मान तसेच, नावलौकिकामुळे नगरसेवक पदाला मोठे वलय निर्माण झाले आहे. नगरसेवक होण्यासाठी मोठी संख्या निर्माण झाल्याने तीव स्पर्धा निर्माण झाली आहे. परिणामी, जिंकण्यासाठी मतदारांना खूश करण्यासाठी खर्चाचा सपाटा लावण्यात आला आहे.
वेगवेगळे कार्यक्रम, सहली, पार्ट्या या माध्यमातून अनेक श्रीमंत इच्छुकांनी आतापर्यंत एक ते दीड कोटी रुपयांचा चुराडा केला आहे. निवडणुकीच्या दोन ते तीन महिन्यांत तब्बल 4 ते 5 कोटी खर्चाची त्यांची तयारी आहे. नऊ वर्षांनी निवडणूक होत असल्याने नवी पिढीही निवडणूक मैदानात आहे. नगरसेवक झाल्यानंतर महापालिकेच्या माध्यमातून ते करोडपती होतात, असा एक मानस तयार झाला आहे. नगरसेवक होण्यासाठी ते कोणत्याही स्तराला जाण्यास तयार आहेत. परिणामी, सामान्य कार्यकर्त्यांच्या मनोबलावर विपरित परिणाम होतो. हा प्रकार लोकशाहीला घातक आहे. महापालिकेच्या तिजोरी लुटणाऱ्यांऐवजी त्याचे संरक्षण करणाऱ्यांना संधी द्यावी, असे सामाजिक कार्यकर्ते मारुती भापकर यांनी सांगितले.