मिलिंद कांबळे
पिंपरी: पिंपरी गुरव येथील तीन मजली अनधिकृत बांधकामांवर कारवाई होऊ नये म्हणून ७० हजार रुपयांची लाच घेताना पिंपरी-चिंचवड महापालिकेचा बीट निरीक्षक एसीबीच्या जाळ्यात अडकला. त्या प्रकरणात थेट मुंबई उच्च न्यायालयाचा आदेश डावलून बीट निरिक्षकाने लाचेच्या रक्कमेसाठी दबाव टाकला. न्यायालयाचे आदेश डावलण्यापर्यंत आधिकारी व कर्मचारी मुजोर झाले आहेत. प्रशासकीय राजवटीत सुरू असलेला अधिकारी व कर्मचार्यांच्या हा मुजोरीपणा नगरसेवकांच्या कार्यकाळातही कायम असल्याचे स्पष्ट होत आहे.
राज्यात श्रीमंत महापालिका म्हणून पिंपरी-चिंचवड महापालिकेची ओळख आहे. महापालिकेचा तब्बल नऊ हजार ३२२ कोटींचा अर्थसंकल्प आहे. त्यामुळे विकासकामांचा धडाका येथे दिसून येतो. तर, राज्यातील अनेक शासकीय अधिकारी व कर्मचारी महापालिकेत नियुक्ती मिळावी म्हणून मोठा खटाटोप करतात. शहरात दृश्य स्वरूपातील विकास दिसत असला तरी, भ्रष्टाचाराने प्रशासकीय व्यवस्था पोखरली गेली आहे. ज्याचा वशिला त्याचेच काम होत असल्याचे धक्कादायक चित्र आहे. महापालिकेची स्थापना सन १९८२ मध्ये झाली. त्यानंतर सन १९९७ पासून लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या (एसीबी) जाळ्यात एक-एक अधिकारी व कर्मचारी सापडत गेले. लाच स्वीकारताना पकडल्या गेलेल्या अधिकारी व कर्मचर्यांला तातडीने निलंबित करावे, असे आदेश नगर विकास विभागाने १६ मार्च २०२२ ला काढले आहेत.
बीट निरीक्षकांमुळे अनधिकृत बांधकामे वाढली
शहरात अनधिकृत बांधकामे होऊ नये म्हणून महापालिकेने प्रभागनिहाय बीट निरिक्षक नेमले आहेत. मात्र, ते बीट निरीक्षकच अनधिकृत बांधकामे वाढण्याचे कारण बनले आहेत. ज्या ठिकाणी अनधिकृत बांधकाम होते, तेथे ते पोहचतात. संबंधितांकडे रक्कमेची मागणी केली जाते. रक्कम दिल्यानंतर कारवाई होणार नाही. केवळ नोटीस दिली जाईल, असा भरोसा दिला जातो. लाखाें रुपये खर्च झाल्याने आता, कारवाई नको म्हणून संबंधित व्यक्तीकडून रक्कम दिली जाते. परिणामी, शहरात अनधिकृत बांधकामांचे सर्वक्ष अक्षरश: पेव फुटले आहे. त्यामुळे शहर विद्रुप होऊन नागरीकरणाचा ताण महापालिका प्रशासनावर वाढत आहे.
अधिकार्यांच्या अडवणुकीवरून सभागृहात नगरसेवकांचा संताप
अधिकारी व कर्मचारी अद्याप प्रशासकीय राजवटीच्या तोर्यात वापरत आहेत. नगरसेवक व पदाधिकार्यांना नीट उत्तर दिली जात नाहीत. त्यांनी सांगितलेली प्रभागातील लोकहिताची काम केली जात नाहीत. अतिक्रमणाबाबत तसेच, इतर प्रकरणी तक्रार केल्यानंतर नगरसेवकांचे नाव थेट संबंधितांना कळवले जाते. चिरीमिरी दिल्याशिवाय फाईल जागेवरून हलत नाही. अधिकार्यांच्या या मस्तवाल प्रकारावरून महापालिका सभागृहात नगरसेवकांनी संताप व्यक्त केला आहे. काही अधिकार्यांची थेट नावे घेऊन त्यांच्या कार्यपद्धतीवर नाराजी व्यक्त करण्यात आली आहे. मुजोर अधिकारी व कर्मचार्यांवर ठिकाणावर आणा, अशा सूचना सभागृहात संतप्त नगरसेवकांनी आयुक्तांना दिल्या आहेत.
प्रशासकीय राजवटीतही भ्रष्टाचार
महापालिकेत सन २०१७ पूर्वी राष्ट्रवादी काँग्रेसची सत्ता होती. त्यावेळी भाजपने राष्ट्रवादीवर भ्रष्टाचाराचे आरोप केले. त्यानंतर फेब्रुवारी २०१७ च्या महापालिका निवडणुकीत भय आणि भ्रष्टाचारमुक्तीचे आश्वासन देऊन महापालिकेत भाजपने सत्ता मिळविली. भाजपच्या सत्ताकाळातील पाच वर्षांत लाचखोरीचे नऊ प्रकरणे घडली आहेत. १३ मार्च २०२२ पासून सुरू झालेल्या प्रशासकीय राजवटीत लाच घेण्याचे सहा प्रकरणे उघडकीस आली. लाचखोरीचा तो प्रकार अद्यापही कायम आहे.
सहीसाठी अडकवून कायम
सर्वसामान्य नागरिक, सामाजिक कार्यकर्ते यांना कोणताही दाखला किंवा प्रमाणपत्र काढायचे असल्यास तसेच, ठेकेदाराला निविदा मिळवायची व बिल मंजूर करून घ्यायचे असेल तर, महापालिकेत चिरीमिरी दिल्याशिवाय साधे पानही हलत नाही. सही तसेच, काम होण्यासाठी ठराविक रक्कम द्यावीत लागते. त्याशिवाय काम होत नाही. साहेब, जागेवर नाहीत. साईडवर गेलेत. मिटींगमध्ये आहेत, रजेवर गेलेत, अशी उत्तरे देऊन टाळाटाळ केली जाते. भ्रष्टाचाराची कीड प्रशासकीय व्यवस्थेला लागली आहे. लोकप्रतिनिधी आले तरी, हे प्रकार काही बंद झालेले नाहीत. त्याचा अनुभव स्वत: नगरसेवकांना येत आहे. परिणामी, महापालिकेत एजंट मंडळींचा सुळसुळाट वाढला आहे.
२७ प्रकरणांत ३६ अधिकारी-कर्मचार्यांवर कारवाई
लाचखोरीत महापालिकेचे स्थापत्य, नगर रचना, कर संकलन, लेखा, आरोग्य, अग्निशमन, प्रशासन, नगर सचिव, स्थापत्य आणि शिक्षण विभागातील कर्मचार्यांना पकडले गेले आहेत. लाचखोरीत लेखा विभाग अव्वल आहे. त्या विभागाचे अधिकारी व कर्मचारी सर्वाधिक संख्येने लाच घेताना पकडले गेले आहेत. त्याचबरोबर आयुक्तांचे स्वीय सहायक, मुख्याध्यापक, आरोग्य, लेखाधिकारी अशा विविध पदांच्या आधिकार्यांना रंगेहाथ पकडले आहे. महापालिकेत शिपाई, अभियंता, शिक्षण सेवक, सर्व्हेअर, शिक्षणाधिकारी, मुख्याध्यापक, लेखाधिकारी, फायरमन, संगणक ऑपरेटर, उद्यान निरिक्षक, मुख्य लिपिकांपासून ते आयुक्तांच्या स्वीय सहायकांपर्यंत लाचखोरी उघडकीस आली आहे. एकूण २७ प्रकरणात ३६ अधिकारी व कर्मचार्यांवर कारवाई झाली आहे. त्यात शंभर रुपयांपासून १२ लाखांपर्यंत लाच घेतली गेली आहे.
१२ लाचखोर अजूनही खुर्चीवर कायम
शहरात ३१ लाचखोरांपैकी १२ लाचखोर अजूनही खुर्चीवर कायम आहेत. चौघांना कामावरून काढून टाकले आहे. तसेच १० जण दोषमुक्त झाल्याने त्यांना कामावर रूजू करून घेतले आहे. त्यातील केवळ ४ लाचखोरांना शिक्षा झाली, तर १० निर्दोष सुटले. एकूण १८ जणांचे खटले अद्यापही प्रलंबित आहेत. लाचखोरांना न्यायालयाने दोषमुक्त केल्याने ते सरकारी सेवेत उजळमाथ्याने वावरत आहेत. तर, लाचखोरांवरील खटले प्रलंबित असून, तेदेखील सातव्या वेतनाचे लाभ घेत आहेत.