पिंपरी: पिंपरी-चिंचवड महापालिकेत बोगस 14 उपसूचनांद्वारे एकूण 60 कोटी 18 लाख रुपयांची ठेकेदारांची बिले परस्पर देऊन आर्थिक घोटाळा करण्यात आला आहे. त्या घोटाळ्याची चौकशी करण्यासाठी आयुक्तांनी चौकशी समिती नेमली आहे. समितीकडून अंतिम चौकशी अहवाल बुधवारी (दि.13) स्थायी समिती सभेत सादर केला जाणार आहे. त्यातून लेखा व वित्त विभागासह कोणत्या अधिकाऱ्यांनी घोटाळा केला आहे, त्यात सह्या करणाऱ्या नगरसेवकांचा तसेच, संबंधित ठेकेदारांचा सहभाग आहे का, ते समोर येणार आहे.
बोगस उपसूचना देऊन लेखा विभागाकडून 30 मार्चच्या रात्रीत ठेकेदारांना परस्पर बिले अदा करण्यात आली. त्यात 52 कोटींचा घोटाळा झाला असून, मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी प्रवीण जैन यांच्यावर कारवाई करावी, अशी तक्रार स्थायी समितीचे अध्यक्ष अभिषेक बारणे यांनी 8 एप्रिलला पत्रकार परिषदेत केली होती. त्यासंदर्भात त्यांनी आयुक्त डॉ. विजय सूर्यवंशी यांच्याकडे तक्रार केली होती. त्याची दखल घेऊन आयुक्तांनी प्रवीण जैन यांना सक्तीच्या रजेवर पाठवले. तसेच, या घोटाळ्याची चौकशी करण्यासाठी पाच सदस्यीय चौकशी समिती नेमली होती.
चौकशी समितीचा पहिला प्राथमिक अहवाल आयुक्तांनी स्थायी समितीचे अध्यक्ष बारणे यांच्याकडे 22 एप्रिलला सादर केला. त्यात 17 पैकी 14 उपसूचनांवर नियमानुसार कार्यवाही झाली नसल्याचे सिद्ध झाले होते. त्या बोगस उपसूचनेद्वारे एकूण 60 कोटी 18 लाख रुपये रक्कमेची बिले ठेकेदारांना देण्यात आल्याचे समोर आले. त्यानंतर अंतिम चौकशी अहवाल सादर करण्यासाठी समितीने 15 दिवसांची मुदत मागितली होती.
या घोटाळा प्रकरणामुळे सत्ताधारी भाजपासह पदाधिकारी व नगरसेवक बदनाम होत आहेत. चौकशी अहवालानुसार तातडीने कारवाई करून, ते प्रकरण क्लोज करण्याची मागणी सत्ताधाऱ्यांकडून आयुक्तांकडे सर्वसाधारण सभेत करण्यात आली होती. त्यावरुन विरोधकांकडून सत्ताधाऱ्यांना लक्ष्य केले जात आहे.
दरम्यान, अंतिम चौकशी अहवाल तयार झाला असून, समितीमार्फत तो आयुक्तांना सादर केला जाईल. आयुक्त तो अहवाल उद्या होणाऱ्या स्थायी समिती सभेसमोर सादर करतील, असे अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले आहे.
त्यामुळे या घोटाळ्यात लेखा व वित्त विभागासह कोणत्या विभागांचे अधिकाऱ्यांनी सामील आहेत. सह्या करणाऱ्या नगरसेवकांसह संबंधित ठेकेदारांचा सहभाग आहे किंवा नाही, ते उघड होणार आहे. त्यामुळे अंतिम अहवालाची उत्सुकता निर्माण झाली आहे.
प्रवीण जैन यांच्यावरील कारवाईस स्थगिती
मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी प्रवीण जैन यांनी वैद्यकीय कारणासाठी रजा घेतली होती. ते रजेवर असताना या चौकशी समितीला चौकशी करण्यात अडचण येऊ नये, म्हणून आयुक्त डॉ. विजय सूर्यवंशी यांनी प्रवीण जैन यांना सक्तीच्या रजेवर पाठवले होते. त्याविरोधात जैन यांनी मॅटमध्ये (महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण) धाव घेतली होती. आयुक्तांनी केलेल्या कारवाईस मॅटने स्थगिती दिली आहे. दरम्यान, जैन यांनी आपली वैद्यकीय रजा 24 मे रोजीपर्यंत वाढवून घेतली आहे. त्यामुळे आयुक्त सूर्यवंशी हे तोंडघशी पडल्याचे स्पष्ट होत आहे. तसेच, जैन यांच्यावर कारवाई करता येत नसल्याने अंतिम चौकशी अहवाल राज्य सरकारकडे पाठवणार असल्याचे आयुक्तांनी पूर्वीच घोषित केले आहे.