पिंपरी : पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना तब्बल 62 कोटी रुपयांचे बक्षीस रक्कम मिळणार आहे. महापालिकेच्या प्रथा व परंपरेनुसार दिवाळी बोनस म्हणून तब्बल साडेसहा हजार अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना 8.33 टक्के सानुग्रह अनुदान व जादा 20 हजार रुपये दिले जाणार आहेत. त्यामुळे महापालिकेच्या सर्व अधिकारी व कर्मचाऱ्यांची दिवाळी अधिक गोड होणार आहे.(Latest Pimpri chinchwad News)
पिंपरी-चिंचवड महापालिका कर्मचारी महासंघ व महापालिका आयुक्तांसोबत झालेल्या करारनामानुसार हा दिवाळी बोनस दरवर्षी दिला जातो. त्याबाबत महासंघ व महापालिकेत दर पाच वर्षांसाठी करारनामा केला जातो. मागील सन 2021 पासून हा करारनामा झाला आहे. त्यानुसार, यंदाही हा बोनस दिला जाणार आहे. महापालिकेच्या वर्ग एक ते चारमधील सर्व अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना बोनसचा लाभ मिळणार आहे.
अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना 8.33 टक्के सानुग््राह अनुदान व जादा 20 हजार रूपये जादा असा बोनस दिला जाणार आहे. बोनस देण्याची मागणी कर्मचारी महासंघाने 8 जुलैला केली होती. महापालिकेच्या सामान्य प्रशासन विभागाने 30 सप्टेंबरला त्या प्रस्तावाला मान्यता दिली. त्यावर आयुक्त तथा प्रशासक शेखर सिंह यांनी शुक्रवारी (दि.3) शिक्कामोर्तब केले. त्यामुळे अधिकारी व कर्मचाऱ्यांची दिवाळीचा धडाक्यात होणार आहे.
महापालिकेच्या सर्व विभागांचे अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना बोनसचा लाभ मिळणार आहे. मात्र, सहा महिन्यांपेक्षा कमी सेवा झालेल्या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना बोनसचा लाभ मिळणार नाही. बालवाडी शिक्षक, मानधनावरील अधिकारी व कर्मचारी, वैद्यकीय अधिकारी, समूह संघटक, तासिका तत्त्वावर नेमलेले कर्मचारी, महापालिका आस्थापनेवर करार पद्धतीने मानधनावर नेमलेले कर्मचारी, शासनाकडून पगारापोटी अनुदान मिळणाऱ्या सर्व अधिकारी व कर्मचारी यांना बोनसचा लाभ मिळेल.
महापालिकेचे निलंबित अधिकारी व कर्मचारी, सन 2024-25 वर्षांत सेवानिवृत्त, मयत किंवा स्वेच्छानिवृत्ती घेतलेले, राजीनामा दिलेले, सेवेतून कमी केलेले, सेवा समाप्त केलेले कर्मचारी, यांचा सेवाकाल विचारात घेऊन बोनस देण्यात येणार आहे.
महापालिकेच्या सन 2024-25 च्या अर्थसंकल्पात बोनससंदर्भात रक्कमेची तरतूद करण्यात आली आहे. ती रक्कम कमी पडत असल्यास तरतूद वर्गीकरण करावे. हा बोनस दिवाळीपूर्वी अदा करण्याबाबत कार्यवाही पूर्ण करावी, असे आदेश आयुक्तांनी लेखा विभागास दिले आहेत.
दरम्यान, बोनससंदर्भात भविष्यात आक्षेप निर्माण झाल्यास संबंधित अधिकारी व कर्मचाऱ्यांकडून ती रक्कम वसूल केली जाणार आहे, असे आयुक्तांनी आदेशात नमूद केले आहे.