मिलिंद कांबळे
पिंपरी: पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या निगडी येथील दुर्गादेवी टेकडीवरील स्वर्गीय इंदिरा गांधी उद्यानातील अप्पूघरमध्ये धमाल मस्ती करण्यासाठी पिंपरी-चिंचवडसह पुणे शहरातून दररोज शेकडो नागरिक सहकुटुंब येतात. एकूण सात एकर जागेतील अप्पूघरचा ताबा गेल्या 21 वर्षांपासून ठेकेदाराकडे आहे. त्या बदल्यात महापालिकेस दिवसाला केवळ 2 हजार रुपये इतके क्षुल्लक भाडे मिळत आहे. ठेकेदार मात्र, जोरात व्यवसाय करत असल्याचे चित्र आहे. हा तोट्याचा सौदा असतानाही महापालिकेने त्याच ठेकेदाराला थेट पद्धतीने आणखी 15 वर्षांची मुदतवाढ दिल्याने शंकेचे ढग निर्माण झाले आहेत.
महापालिकेने अप्पूघर सन 1989 मध्ये विकसित केले आहे. ते सुमारे 35 वर्षांपासून कार्यरत आहे. तेथे वीसपेक्षा जास्त राईड्स व मनोरंजनाची ठिकाणे आहेत. रोलर कोस्टर, कोलंबस, बंपर कार्स, गो-कार्टिंग, भूत बंगला व माय फेअर लेडी असा खेळण्या आहेत. प्रवेश फी प्रौढांसाठी अंदाजे 50 ते 100 रुपये व मुलांसाठी 30 ते 50 रुपये आहे. सर्व राईड्स व प्रवेशासह पॅकेज मूल्य प्रौढांसाठी सुमारे 400 ते 599 रुपये व मुलांसाठी 350 ते 499 रुपयांपर्यंत आहे. त्यात गो-कार्टिंग व खाद्यपदार्थाचा समावेश नाही. येथे दररोज शेकडो नागरिक येतात. सुटीच्या दिवसांत, तर मोठी गर्दी असते. त्यामुळे ठेकेदाराला मोठ्या प्रमाणात उत्पन्न मिळते. मात्र, ठेकेदार महापालिकेस गेल्या 21 वर्षांपासून नाममात्र दराने भाडे देत आहे. 2005 ला वर्षाला केवळ 2 लाख 75 हजार इतके भाडे होते. दरवर्षी 5 टक्के वाढ करत सध्या ते भाडे 7 लाख 29 हजार रुपयांवर पोहचले आहे.
सध्याच्या दरानुसार महिन्याचे भाडे साठ हजार रुपये तर, दिवसाचे भाडे केवळ दोन हजार इतके आहे. ठेकेदार अप्पूघरच्या माध्यमातून मोठे उत्पन्न मिळवत असताना, महापालिकेस मात्र, क्षुल्लक भाडे देत असल्याने उटलसुलट चर्चा रंगली आहे. असे असताना नव्याने निविदा न काढता पुन्हा 15 वर्षासाठी त्याच ठेकेदाराला अप्पूघर बहाल करण्यात आले आहे. ठेकेदार त्या सात एकर जागेत 18 कोटी 60 लाख रुपये गुंतवणूक करून अप्पूघरचा कालापालट करणार असल्याचा दावा केला जात आहे.
पहिल्या करारनाम्यानुसार महापालिकेस क्षुल्लक भाडे मिळत असतानाही सर्वसाधारण सभेच्या नव्या मंजुरीमुळे महापालिकेस बाजारभावानुसार नव्हे, तर जुन्याच दराने भाडे मिळणार आहे. त्यामुळे महापालिकेत नव्हे, तर पुन्हा ठेकेदाराचे आर्थिक भले होणार असे स्पष्ट होत आहे. त्याबाबत सर्वसाधारण सभेत सत्ताधारी भाजपच्याच नगरसेवकांनी शंका उपस्थित केली आहे. त्यामुळे या मुदतवाढीत ठेकेदारांसह नेमके कोणाचे भले होणार, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.
दरवर्षी पाच टक्के भाडेवाढ
दुर्गादेवी टेकडी येथील महापालिकेचे अप्पूघर हे सात एकर जागेत उभारण्यात आले आहे. अप्पूघरचे पहिल्या वर्षांचे म्हणजे 2005 मधील भाडे 2 लाख 75 हजार रुपये इतके होते. ते दरवर्षी पाच टक्क्याने वाढत 2026 मध्ये 7 लाख 29 हजार 657 रुपये झाले आहे. त्या भाड्यात दहा टक्के वाढ करून नव्याने 15 वर्षांचा ठेका मेहता यांना थेट पद्धतीने देण्यात आला आहे. दहा टक्के वाढ म्हणजे वर्षांचे भाडे सुमारे 8 लाख इतके होते. म्हणजे महिन्यास 66 हजार 885 रुपये भाडे आहे. तर, दिवसाला 2 हजार 229 रुपये इतके भाडे सात एकर जागेचे आहे.
..असे मिळाले महापालिकेस वार्षिक भाडे
पहिल्या वर्षी- ऑक्टोबर 2005-06- 2 लाख 75 हजार
पाचव्या वर्षी- ऑक्टोबर 2010-11- 3 लाख 50 हजार 977
दहाव्या वर्षी- ऑक्टोबर 2015-16- 4 लाख 47 हजार 946
पंधराव्या वर्षी- ऑक्टोबर 2020-21- 5 लाख 71 हजार 705
एकवीसाव्या वर्षी- ऑक्टोबर 2025-26- 7 लाख 29 हजार 657
निविदा न काढता थेट 15 वर्षांसाठी ठेका
महापालिकेच्या अप्पूघर या मनोरंजननगरीचा ठेका पुष्पक अम्युजमेंटला तब्बल 21 वर्षांसाठी देण्यात आला आहे. तो करार 9 ऑक्टोबर 2005 ला झाला आहे. महापालिकेच्या विद्युत विभाग व त्या संस्थेसोबत करारनामा झाला आहे. कोरोना काळात दोन वर्षे अप्पू घर बंद असल्याने ते दोन वर्षे वगळून वाढीव दोन वर्षांची मुदतवाढ देण्याची मागणी त्या संस्थेने केली होती. असे असताना थेट 15 वर्षांसाठी त्याच संस्थेकडे अप्पूघरचे संचालन देण्यात आले आहे. निविदा न काढता इतकी मोठी मुदतवाढ दिल्याने शंका उपस्थित केली जात आहे.
ठेकेदाराने थकवला महापालिकेचा पाच कोटींचा मालमत्ताकर
अप्पूघरचे संचालन करणार्या पुष्पक अम्युजमेंट या ठेकेदार संस्थेने तब्बल 5 कोटी रुपयांचा मालमत्ताकर थकवला आहे. तो मालमत्ताकर माफ करावा, असे पत्र त्यांनी महापालिकेस दिले आहे. शासनाच्या वेगवेगळ्या निर्णयाचा दाखला देत ठेकेदार, ती माफी द्यावी, असा तगादा लागला आहे. मात्र, करसंकलन विभागाने थकबाकीसह संपूर्ण मालमत्ता कर भरावा, अशी नोटीस दिली आहे. हे प्रकरण सध्या न्यायालयात आहे.
मालमत्ताकर दंडासह वसूल करावा
कोरोना काळात शहरातील मालमत्ताधारकांकडून जबरदस्तीने महापालिका प्रशासनाने मालमत्ताकर वसूल केला. थकबाकीदारांवर मालमत्ता जप्तीची कारवाई केली. असे असताना कोट्यवधी रुपयांचा नफा मिळवणार्या अप्पूघरच्या व्यावसायिक ठेकेदाराला मालमत्ताकर माफ करणे म्हणजे प्रामाणिक करदात्यांचा अपमान आहे. महापालिकेने ठेकेदारांकडून संपूर्ण मालमत्ताकर दंडासह वसूल करावा. तसे न झाल्यास त्यांच्यासोबतचा करारनामा रद्द करावा. नव्याने निविदाप्रक्रिया राबवून महापालिकेचे सर्वांधिक उत्पन्न देणार्या संस्थेला काम द्यावे, असे सामाजिक कार्यकर्ते सचिन काळभोर यांनी सांगितले.
राष्ट्रवादीनंतर आता भाजपकडून मेहरबानी ?
महापालिकेत राष्ट्रवादी काँग्रेसची सत्ता असताना संबंधित ठेकेदाराला तब्बल 21 वर्षांसाठी अप्पूघरचा ताबा देण्यात आला. आता महापालिकेत भाजपची सत्ता आहे. सत्ताधार्यांनी तब्बल 15 वर्षांसाठी अप्पूघर त्याच ठेकेदाराला बहाल करण्यात आले आहे. त्यामुळे संबंधित ठेकेदारावर सत्ताधारी मंडळी मेहरबान असल्याचे दिसत आहे.
कोरोना काळातील दोन वर्षांचे भाडे रद्दची मागणी
कोरोना काळात दोन वर्षे अप्पूघर बंद होते. त्यामुळे महापालिकेने त्या दोन वर्षाचे भाडे घेऊ नये, अशी मागणी संबंधित ठेकेदाराने महापालिकेकडे केली आहे. त्यासाठी वेगवेगळ्या माध्यमातून महापालिका प्रशासनावर दबाव निर्माण केला जात आहे. मात्र, अद्याप, भूमि आणि जिंदगी विभागाने दोन वर्षाचे भाडे रद्द करण्यास मान्यता दिलेली नाही. तसेच, सर्वसाधारण सभेचा नवीन 15 वर्षे मुदतवाढीचा ठराव अद्याप आमच्या विभागास प्राप्त झालेला नाही, असे महापालिकेच्या भूमि आणि जिंदगी विभागाचे उपायुक्त सीताराम बहुरे यांनी सांगितले.