गणेश विनोदे
वडगाव मावळ: मावळ तालुक्यात पडलेल्या दुष्काळसदृश परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर राज्य शासनाची शासकीय समिती दोन दिवसांत पाहणी दौरा करणार आहे. हा पाहणी दौरा होण्याअगोदरच मावळ तालुक्यात याचे श्रेय घेण्यासाठी नेत्यांची धावपळ सुरू असल्याचे दिसते.
पुणे जिल्ह्यातील जवळपास ११ तालुके दुष्काळग्रस्त जाहीर केले असताना यामध्ये मावळ तालुक्याचा समावेश करण्यात आला नाही. वास्तविक मावळ तालुक्यातही दुष्काळसदृश परिस्थिती निर्माण झाली असून, तालुक्यातील प्रमुख पीक असलेले भाताचे पीक जळून गेले आहे, तर दुसरीकडे पाणी टंचाईचे मोठे संकट मावळासमोर उभे आहे. त्यामुळे मावळ तालुकाही दुष्काळग्रस्त जाहीर करावा, अशी मागणी मावळवासियांकडून होत आहे.
या संदर्भात आमदार सुनील शेळके यांनी अंदर मावळ परिसरात भात पिकांची पाहणी करून मदत व पुनर्वसन मंत्री मकरंद पाटील यांच्याशी संपर्क साधून मावळ तालुका दुष्काळग्रस्त जाहीर करावा, अशी मागणी केली होती. तसेच, मंगळवारी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचीही भेट घेऊन विविध विषयावर चर्चा केली.
दोन दिवसांत शासकीय समिती पाहणी करणार
तसेच, माजी राज्यमंत्री संजय भेगडे यांनीही मंगळवारी महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांची भेट घेऊन मावळ तालुक्यातील दुष्काळग्रस्त परिस्थितीबाबत चर्चा केली. याशिवाय आज तालुक्यातील घोणशेत येथे पाहणी दौराही केला. दुसरीकडे खासदार श्रीरंग बारणे हे सुद्धा आज नाणे मावळ भागातील गोवित्री परिसरात भात पिकांची पाहणी करत होते. दरम्यान, मावळ तालुक्यातील दुष्काळसदृश परिस्थितीची पाहणी करण्यासाठी राज्य शासनाची शासकीय समिती लवकरच मावळ तालुक्यात येणार असल्याचे समजले आणि सोशल मीडियावर हे श्रेय घेण्यासाठी नेत्यांची धावपळ सुरू झाल्याचे पाहायला मिळाले. संबंधित शासकीय समिती प्रत्यक्ष पाहणी करण्याअगोदरच मावळातील नेत्यांमध्ये रंगलेला हा श्रेयवाद चर्चेचा विषय ठरला आहे.
अन् नेते पोहोचले शेतकऱ्यांच्या बांधावर
अंदर मावळ भागातील टाकवे बुद्रुक येथे गुरुवारी आमदार सुनील शेळके यांनी प्रत्यक्ष भेट देऊन भात पिकांची पाहणी केली, तर आज माजी राज्यमंत्री संजय भेगडे हे घोणशेत येथे भात पिकांची पाहणी करण्यासाठी गेले होते. दुसरीकडे खासदार श्रीरंग बारणे हे नाणे मावळ भागातील गोवित्री येथे भात पिकांची पाहणी करण्यासाठी गेले होते. दरम्यान, नेते मंडळी थेट शेतकऱ्यांच्या बांधावर गेल्याने शेतकरी समाधान व्यक्त करत आहेत, परंतु ही केवळ सदिच्छा भेट न होता याद्वारे शेतकऱ्यांना मदत मिळणेही आवश्यक आहे, अशी अपेक्षा होत आहे.