मिलिंद कांबळे
पिंपरी: यंदा पर्जन्यमान कमी झाल्याने राज्य शासनाने पाणीकपातीचे धोरण अवलंबले असून, सध्या महापालिकेकडून शहरातील पाणीपुरवठ्यात दहा टक्के कपात केली आहे. या पार्श्वभूमीवर पाण्याचा अपव्यय आणि नासाडी करणार्‍या नागरिक आणि आस्थापनांवर कारवाई करण्यात येईल, असा इशारा महापालिका आयुक्त डॉ. विजय सूर्यवंशी यांनी १५ ऑक्टोबरला दिला होता. त्यास १५ दिवस झाले तरी, अद्याप अनेक ठिकाणी पाणी नासाडी होत असूनही या प्रकरणी पाणीपुरवठा विभागाकडून एकावरही कारवाई करण्यात आलेली नाही. या वरून पाणी पुरवठा विभागास प्रशासनाच्या पाणीकपात धोरणाचा विसर पडला की काय, अशी चर्चा महापालिका वर्तुळात सुरू आहे.
संपूर्ण महाराष्ट्रासह देशात अल निनोच्या प्रभावामुळे यंदा पर्जन्यमान कमी झाले आहे. सद्यस्थितीत राज्यात दुष्काळ स्थिती निर्माण झाली आहे. राज्यातील अनेक तालुके दुष्काळग्रस्त म्हणून जाहीर करण्यात आले आहेत. उपलब्ध पाणीसाठा पुढील वर्षी ऑगस्ट महिन्यापर्यंत पुरवावा लागणार आहे. त्यामुळे राज्य शासनाने सर्व महापालिकांना दहा टक्के पाणी कपात करण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यानुसार पिंपरी-चिंचवड महापालिकेने शहरात 16 ऑक्टोबरपासून ते ऑगस्ट 2027 पर्यंत दहा टक्के पाणी कपात सुरू केली आहे. त्यामुळे शहराला पूर्वीपेक्षा कमी पाणी मिळत आहे.
उद्याने, झाडांना एसटीपीचे पाणी
ती पाणी कपात जाहीर करताना आयुक्तांनी नागरिकांना पाणी काटकरीने वापरावे, असे आवाहन केले होते. तर,हाऊसिंग सोसायट्यांनी उद्याने, हिरवळ व झाडांना 'एसटीपी'ऐवजी महापालिकेचे पाणी वापरल्यास त्यांचे नळजोड कायमस्वरूपी बंद करण्याचा इशारा देण्यात आला आहे; तसेच बांधकाम व्यावसायिकांनी बांधकामासाठी बोअरवेलच्या पाण्याचा वापर न करता सांडपाणी प्रक्रिया केंद्रांतून उपलब्ध होणार्‍या प्रक्रिया केलेल्या पाण्याचा वापर करावा. महापालिकेचे व नदीचे पाणी वापरल्यास फौजदारी कारवाई केली जाईल. सर्व्हिेस सेंटरला अनधिकृतपणे पिण्याचा पाण्याचा वापर केल्यास फौजदारी कारवाई करण्यात येईल.
अजून पथकच नेमले नाहीत
महापालिकेचे दहा क्षेत्रीय कार्यालय आहेत. दोन क्षेत्रीय कार्यालयांसाठी एक पथक आहे. एका पथकात पाच कर्मचारी आहे. त्यांना वाहनांची सुविधाही देण्यात आली आहे. मात्र, अद्याप पथकेच नियुक्त करण्यात आलेली नाहीत. पाणीपुरवठा विभागाचे अधिकारी पुणे विभाग पदवीधर व शिक्षक मतदार संघाच्या निवडणुकीच्या कामात व्यस्त असल्याने पथक नियुक्तीच्या प्रस्तावावर अद्याप आयुक्तांनी अंतिम सही झालेली नाही. त्यामुळे कारवाईचा प्रश्नच निर्माण होत नाही. महापालिका प्रशासनाच्या या अनागोंदी कारभारावर नाराजी व्यक्त केला जात आहे.
अशी होतेय पाण्याची नासाडी
महापालिकेच्या जलवाहिन्या फुटून लाखो लिटर पाणी वाया जात आहे. तसेच, व्हॉल्व्हमधून पाणी गळती होत आहे. हाऊसिंग सोसायट्यांत वाहने धुण्यासाठी महापालिकेचे पाणी वापरले जात आहे. शहरात तीन हजारांपेक्षा अधिक परप्रांतीय तरूण सोसायट्यांत वाहने धुण्याचे काम करत आहेत. रस्त्यावर वाहन धुणे, रस्ते, अंगण व पार्किंग धुण्याचे प्रकार सुरूच आहेत. अनेक हाऊसिंग सोसायटी व बंगल्याच्या टाक्या ओव्हर फ्लो वाहत आहेत. दिवाळीसाठी घर व इमारत साफ करण्यासाठी महापालिकेचे पाणी वापरले जात आहे. महापालिकेचे पाणी आल्यानंतर गल्ली व कॉलनीतील रस्ते पाण्याने भिजलेले दिसून येतात. पाणी कपात असतानाही नागरिकांनी पाण्याचा काटकसरीने वापर केला जात नसल्याचे दिसून येत आहे.
नळजोडास थेट विद्युत मोटार
नळजोडास थेट विद्युत मोटार पंप लावून पाणी खेचल्यास मोटार जप्त करून, दंडात्मक कारवाई केली जाणार आहे. महापालिकेच्या पाण्याचा व्यावसायिक आस्थापना, बांधकाम प्रकल्प व इतर बिगर घरगुती वापरकर्त्यांनी वापर केल्यास दंडात्मक कारवाई केली जाईल. महापालिकेच्या पाण्याची नासाडी व अपव्यय केल्यास कारवाई केली जाईल, असा इशारा आयुक्तांनी दिला होता.त्यासाठी क्षेत्रीय कार्यालयासह भरारी पथके नेमण्यात येणार आहेत, असे आयुक्तांनी स्पष्ट केले होते. मात्र, आयुक्तांनी हा इशारा देऊन 15 दिवस उलटले तरी, अद्याप शहरात पाण्याची नासाडी करणार्‍या एकावरही कारवाई करण्यात आलेली नाही. तर, शहरात कोठे पाणीपुरवठा विभागाचे पथकेच नागरिकांना दिसत नाहीत. त्यामुळे आयुक्तांचा आदेशालाच केराची टोपली दाखवली का, असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.
शहरात पाच पथके नेमण्याची कार्यवाही सुरू
पाण्याची नासाडी व अपव्यय करणार्‍या नागरिक, आस्थापना व बांधकाम व्यावसायिकांवर कारवाई करण्यासाठी दहा क्षेत्रीय कार्यालयांसाठी पाच भरारी पथके नियुक्त करण्यात येत आहे. त्याची कार्यवाही वेगात सुरू आहे, असे महापालिकेच्या पाणीपुरवठा विभागाचे कार्यकारी अभियंता महेश बरिदे यांनी सांगितले.
