पुढारी ऑनलाईन डेस्क : वाढत्या इंधनावरुन केंद्र सरकार व बिगर भाजपशासित राज्यांमध्ये चांगलीच जुंपली आहे. बुधवारी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी बिगर भाजप शासित राज्यांनी पेट्रोल आणि डिझेलवरील कर कमी करुन सर्वसामान्यांना दिलासा द्यावा, अशी मागणी केली होती. यानंतर आज पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंग पुरी यांनी पेट्रोल आणि डिझेलवरील 'व्हॅट' कमी करण्यावरुन राज्य सरकारला टोला लगावला. यावेळी त्यांनी अन्य राज्यांशी दराची तुलना करणारे आकडेवारीच जाहीर केली आहे.
पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंग पुरी यांनी म्हटलं आहे की, सरकारने दारुपेक्षा इंधनावरील कर कमी केला तर पेट्रोल आणि डिझेल हे स्वस्त होईल. महाराष्ट्र सरकार पेट्रोलवर ३२.१५ रुपये प्रति लिटर व्हॅट आकारत आहे. तर काँग्रेस शासित राजस्थान २९.१० रुपये प्रति लिटर व्हॅट आकारते. तर भाजपशासित उत्तराखंड आणि उत्तर प्रदेशमध्ये अनुक्रमे १४.५१ आणि १६.५० रुपये प्रति लिटर व्हॅट आकारला जात आहे. सर्वसामान्य नागरिकांना दिलासा देण्यासाठी बिगर भाजपशासित राज्यांनी तत्काळ पावले उचलावीत.
महाराष्ट्र सरकार इंधनावर कर रुपात मोठी रक्कम वसूल करत आहे. महाराष्ट्र सरकारने २०१८ मध्ये इंधनावरील करातून ७९ हजार ४१२ कोटी रुपये मिळवले. यावर्षी ३३ हजार कोटी रुपये कर रुपात मिळण्याची शक्यता आहे. राज्य सरकारने महागाईत भरडत असणार्या जनतेला दिलासा देण्यासाठी इंधनावरील व्हॅट का कमी केला नाही, असा सवालही त्यांनी केला.
हेही वाचा :