नवी दिल्ली : पुढारी वृत्तसेवा
लष्करातील युवकांच्या भरतीसंदर्भातील 'अग्निपथ' योजनेविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात आणखी एक याचिका दाखल झाली आहे. दरम्यान, न्यायालयाने या याचिकेवर पुढील आठवड्यात सुनावणी घेण्याचे मान्य केले आहे. अग्निपथ योजनेला देशाच्या विविध भागात तीव्र विरोध झाला होता. त्यातही उत्तर प्रदेश, बिहार, हरियाणा या राज्यांत हिंसक आंदोलन झाले होते.
बिहार, तेलंगणामध्ये आंदोलनकर्त्यांनी रेल्वेसह इतर सार्वजनिक संपत्तीचे प्रचंड नुकसान केले होते. अग्निपथ योजनेअंतर्गत युवकांची लष्करातील भरती प्रक्रिया सुरू झाली आहे. दुसरीकडे हवाई दलासाठी तयारी करीत असलेल्या युवकांपुढे मोठे आव्हान निर्माण झाले आहे. वर्ष 2017 पासून हजारो युवकांनी प्रशिक्षण घेतले असून, या युवकांना नियुक्तीपत्र देण्याचे आश्वासनदेखील प्रशिक्षण देणाऱ्यांनी दिले आहे. अशा स्थितीत सरकारने आणलेल्या अग्निपथ योजनेमुळे युवकांचे भवितव्य अंधारात जाण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे, असे न्यायालयात दाखल झालेल्या ताज्या याचिकेत म्हटले आहे.
विशेष म्हणजे अग्निपथ योजनेविरोधात 20 जून रोजी याचिका दाखल झाली होती. अग्निपथ योजनेसाठी काढण्यात आलेला अध्यादेश रद्द केला जावा, असे त्या याचिकेत नमूद करण्यात आले होते. संसदेची परवानगी न घेता आणण्यात आलेली ही योजना गैर संवैधानिक असल्याचा युक्तिवादही याचिकाकर्ते ऍड. एम. एल. शर्मा यांनी केला होता.
हेही वाचा :