नागपूर : पुढारी वृत्तसेवा : जुनी पेन्शन योजना लागू करायची झाली तर राज्याला १ लाख १० हजार कोटी रुपये लागतील. एवढे पैसे दिले तर राज्य दिवाळखोरीत जाईल. त्यामुळे जुनी पेन्शन योजना लागू केली जाणार नाही, असे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज ( दि. २१ ) विधानसभेत स्पष्ट केले.
विनाअनुदानित आणि अंशतः अनुदानित शाळेतील शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचारी यांना देण्यात आलेल्या २० टक्के अनुदानाबाबत विधानसभेत विरोधी पक्षाच्या सदस्यांनी तारांकित प्रश्न मांडला होता. त्यावर बोलताना भाजप सदस्य राम सातपुते यांनी शिक्षकांना जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याची मागणी केली. त्यावर उत्तर देताना देवेंद्र फडणवीस यांनी जुनी पेन्शन योजना लागू करण्यात येणार नाही, असे स्पष्ट केले.
फडणवीस म्हणाले, "२००५ साली जुनी पेन्शन योजना बंद केली आहे. ती पुन्हा लागू करायची झाली तर १ लाख १० हजार कोटी रुपये लागतील. त्यामुळे राज्य दिवाळखोरीत जाईल. मागील महाविकास आघाडी सरकारनेही जुनी पेन्शन लागू करायची नाही, अशीच भूमिका घेतली होती आणि ती योग्यच होती"
राज्यातील सुमारे साडेतीन हजार शाळांना २० टक्के अनुदान दिले आहे. आता नव्या शाळांना अनुदान देता येणार नाही. कारण शिक्षण हा धंदा नाही. शिकविण्यासाठी शिक्षक आहेत ही भूमिका घ्यावी लागेल. आम्ही यावेळी छातीला माती लावून अनुदान देण्याचा निर्णय घेतला आहे. यापुढे तो घेता येणार नाही. स्वयं अर्थसहाय्य असलेल्या शाळांनाच परवानगी दिली जाईल, असेही फडणवीस यांनी सांगितले.
हेही वाचा :