नवी दिल्ली; पुढारी वृत्तसेवा: राज्यांना इतर मागासवर्गीय यादी म्हणजेच ओबीसी लिस्ट बनविण्याचा अधिकार देणारे घटनादुरुस्ती विधेयक आज (दि.९) लोकसभेत सादर करण्यात आले. ओबीसी लिस्ट बनविण्याचा अधिकार राज्यांना देण्यात आल्यानंतर मराठा आरक्षणासह देशभरातील आरक्षणाचा प्रश्न मार्गी लागतील, अशी आशा व्यक्त केली जात आहे. दरम्यान, काँग्रेससह तमाम विरोधी पक्षांनी या विधेयकाला पाठिंबा देण्याचा निर्णय घेतला आहे.
केंद्रीय सामाजिक न्याय मंत्री डॉ. वीरेंद्र कुमार यांनी विरोधी पक्षांच्या गदारोळात हे विधेयक सादर केले. तत्पूर्वी सकाळी झालेल्या विरोधी पक्षांच्या बैठकीत विधेयकाला पाठिंबा देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. आरक्षणाचा मुद्दा ओबीसी समाजाच्या हिताचा आहे. त्यामुळे त्याला पाठिंबा देण्याचा निर्णय घेण्यात आला असल्याचे राज्यसभेतील विरोधी पक्षनेते मल्लिकार्जुन खर्गे यांनी सांगितले.
विधेयकाला पाठिंबा दिलेल्या पंधरा विरोधी पक्षांमध्ये काँग्रेस, द्रमुक, तृणमूल, राष्ट्रवादी काँग्रेस, शिवसेना, सपा, भाकप, राजद, आप, माकप, नॅशनल कॉन्फरन्स, मुस्लिम लीग, लोजद, आरएसपी, केरळ काँग्रेस (एम) यांचा समावेश आहे.
ओबीसी लिस्ट बनविण्याचा अधिकार केवळ केंद्र सरकारकडे असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षणासंदर्भातील याचिका निकाली काढताना स्पष्ट केले होते.
केंद्र सरकार तसेच विविध राज्य सरकारांनी या निर्णयाला आक्षेप घेतला होता. त्यानंतर केंद्र सरकारने हा पेच सोडविण्यासाठी घटनादुरुस्ती विधेयक आणण्याचे निश्चित केले होते. त्यानुसार सरकारने आता संसदेत हे विधेयक सादर करण्यात आले आहे.
विधेयकाचे कायद्यात रूपांतरण झाल्यानंतर ओबीसी यादी बनविण्याचे अधिकार राज्यांना सुद्धा मिळतील.
१२७व्या घटनादुरुस्ती विधेयकाद्वारे घटनेत कलम ३४२ ए(3) चा अंतर्भाव केला जाईल.
यामुळे राज्य सरकारांना स्थानिक परिस्थितीनुसार ओबीसी यादी तयार करता येईल. पेगासस हेरगिरी प्रकरण, कृषी कायदे रद्द करण्यासह इतर मागण्यांवरून विरोधी पक्षांनी संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनात प्रचंड गदारोळ घातला आहे.
गेल्या तीन आठवड्यांत गदारोळामुळे एकही दिवस कामकाज सुरळितपणे झालेले नाही. 'ओबीसी लिस्ट' बनविण्याचा विषय सर्वच राजकीय पक्षांच्या दृष्टीने जिव्हाळ्याचा असल्याने या विषयावर उभय सदनात शांततेत चर्चा होऊन सदर विधेयक सहजपणे मंजूर होईल, असे मानले जात आहे.
पेगासस हेरगिरी, कृषी कायदे रद्द करण्यासह इतर मुद्द्यांवरून विरोधी पक्षांनी सोमवारीदेखील संसदेच्या दोन्ही सदनात गदाराेळ घातला. या गदाराेळातच लोकसभेत असंख्य विधेयके मंजूर झाली.
मंजूर विधेयकांमध्ये मर्यादित जबाबदारी भागीदारी संशोधन विधेयक, डिपॉजिट इन्शुरन्स आणि क्रेडिट गॅरंटी कॉर्पोरेशन (सुधारणा) विधेयक, अनुसूचित जनजाती घटना सुधारणा या विधेयकांचा समावेश आहे.
याशिवाय सदनात राष्ट्रीय होमिओपॅथी सुधारणा विधेयक, नॅशनल कमिशन फॉर इंडियन सिस्टीम ऑफ मेडिसिन विधेयक ही विधेयके सादर करण्यात आली.
चर्चा न घडवितात धडाधड विधेयके मंजूर केली जात असल्याचा आरोप करीत विरोधी पक्षांनी केंद्र सरकारवर टीकेची झोड उठवली आहे.
हेही वाचलं का?