नवी दिल्ली, पुढारी वृत्तसेवा: निवडणुकीपूर्वी मतदारांना 'मोफत'ची आश्वासने देणार्या राजकीय पक्षांवर सर्वोच्च न्यायालयाने तीव्र नाराजी व्यक्त करत कानउघाडणीही केली. अशी आश्वासने देणार्या पक्षांचे निवडणूक चिन्ह गोठविले जावे किंवा त्यांची नोंदणी रद्द करावी, अशा विनंतीची जनहित याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल झाली आहे. याचिकेवरून न्यायालयाने केंद्र सरकार तसेच निवडणूक आयोगाला नोटीस बजावत उत्तर देण्यास सांगितले आहे.
यासंदर्भात येत्या चार आठवड्यांत उत्तर दाखल करावे, असे निर्देश सरन्यायाधीश एन. व्ही. रमणा आणि न्यायमूर्ती ए. एस. बोपन्ना यांच्या खंडपीठाने दिले. भाजपचे नेते आणि अॅड. अश्विनी उपाध्याय यांनी यासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागितली आहे.
जनतेच्या पैशातूनच मोफत खैरात वाटण्याच्या अशा प्रकारावर पूर्ण प्रतिबंध घातला जावा, असे उपाध्याय यांचे म्हणणे आहे. वस्तूंची आश्वासने देऊन मते घेणे हे घटनेचे उल्लंघन असल्याचेही त्यांनी याचिकेत नमूद केले आहे.
मोफत खैरातीचा मुद्दा निश्चितपणे गंभीर मुद्दा असल्याची टिपणी सरन्यायाधीश रमणा यांनी सुनावणीदरम्यान केली. या मुद्द्यावर आम्ही यापूर्वीही चिंता व्यक्त केली आहे. तसेच निवडणूक आयोगाला दिशानिर्देश तयार करण्यास सांगितले होते. यानंतर आयोगाने राजकीय पक्षांसोबत एक बैठक घेतली. मात्र त्यानंतर काय झाले, ते आम्हाला अजूनही कळलेले नाही, असे कोरडे रमणा यांनी ओढले.
हेही वाचलंत का?