नवी दिल्ली; पुढारी वृत्तसेवा : भिकाऱ्यांना भीक मागण्यास मज्जाव केला जाऊ शकत नाही, असे आज सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती धनंजय चंद्रचूड आणि न्यायमूर्ती एम. आर. शाह यांच्या खंडपीठाने स्पष्ट केले. कोरोनाचा संसर्ग टाळण्यासाठी बेघर आणि भिकाऱ्यांना ट्रॅफिक असलेल्या ठिकाणी तसेच बाजारपेठांमध्ये भीक मागण्यापासून रोखण्याच्या विनंतीची याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली.
अधिक वाचा
भिकाऱ्यांच्या पुनर्वसनाची मागणी जुनी आहे. कोरोनाच्या आगामी तिसऱ्या लाटेच्या पार्श्वभूमीवर भिकारी रोडवर भीक मागत असल्यामुळे समस्या निर्माण होऊ शकते. त्यांचे लसीकरण देखील झालेले नाही. त्यांच्या जेवणाची आणि आश्रयाची सोय करावी लागेल, असा युक्तिवाद ऍड. चिन्मय शर्मा यांनी केला. कुश कालरा यांनी याबाबतची याचिका दाखल केली होती.
अधिक वाचा
लोक रस्त्यावर भीक मागतात, याचे मोठे कारण दारिद्र्य आहे. आम्ही त्यांना भीक मागण्यापासून रोखू शकत नाही. ही एक सामाजिक आणि आर्थिक समस्या आहे. आपण त्यांच्या मुलांना शिक्षण मिळण्याची तसेच इतर गोष्टींची व्यवस्था करु शकतो, अशी टिप्पणी न्यायमूर्ती चंद्रचूड यांनी केली.
भिकाऱ्यांचे पुनर्वसन आणि लसीकरणाबाबत याचिकाकर्त्याच्या मागणीवर सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकार तसेच दिल्ली सरकारला नोटीस बजावली आहे.
हेही वाचलं का?