नवी दिल्ली; पुढारी वृत्तसेवा : केंद्र सरकारने केलेल्या गहू निर्यातबंदीचा शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नावर प्रतिकूल परिणाम झालेला नाही, अशी माहिती केंद्रीय कृषीमंत्री नरेंद्रसिंह तोमर यांनी राज्यसभेत एका लेखी प्रश्नाच्या उत्तरादाखल दिली. देशात गव्हाचे संकट नाही. निर्यात बंदीनंतरही देशांतर्गत गव्हाच्या किंमती किमान आधारभूत किंमतीच्या (एमएसपी) वर असल्याची माहिती तोमर यांनी दिली.
सरकारच्या तिसऱ्या आगाऊ अंदाजानुसार २०२१-२२ मध्ये देशातील गव्हाचे उत्पादन १०६.४१ दशलक्ष टन एवढे आहे. हा अंदाज मागील वर्षाच्या तुलनेत किंचित घटल्याचे तोमर म्हणाले. दरम्यान, २०२०-२१ मध्ये देशातील गव्हाचे उत्पादन हे १०९. ५९ दशलक्ष टन होते. त्यामानाने २०२१-२२ मध्ये गव्हाचे उत्पादन हे १०६.४१ दशलक्ष टन इतके आहे. २०१६-१७ पासून गेल्या पाच वर्षात गाठलेल्या १०३.८९ दशलक्ष टन सरासरी वार्षिक गव्हाच्या उत्पादनापेक्षा जास्त असल्याचे तोमर यांनी यावेळी सांगितले.
देशांतर्गत गरजेपेक्षा जास्त गव्हाचे उत्पादन घेतले जात असल्याने सध्या देशात गव्हाचे कुठलेही संकट नाही. देशाची एकूण अन्न सुरक्षा व्यवस्थित करण्यासाठी आणि शेजारील आणि असुरक्षित देशांच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी, सरकारने गव्हाच्या निर्यातीवर १३ मे रोजी बंदी घातली आहे. केंद्र सरकारने इतर देशांना त्यांच्या अन्न सुरक्षेच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी दिलेल्या परवानगीच्या आधारावर आणि त्यांच्या सरकारांच्या विनंतीनुसार निर्यातीस परवानगी दिली जाईल. २०२१-२२ या आर्थिक वर्षात देशाने विक्रमी ७ दशलक्ष टन गव्हाची निर्यात केली असल्याची माहिती कृषीमंत्री तोमर यांनी दिली.
हेही वाचलंत का ?