प्रथमेश तेलंग
नवी दिल्ली : उत्तर प्रदेशच्या आगामी विधानसभा निवडणुकीत भाजपचा मुख्यमंत्रीपदाचा चेहरा म्हणून विद्यमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हेच कायम राहणार असल्याचे समजते. योगी आदित्यनाथ यांना केंद्रात आणले जाईल आणि राज्यात दुसरा नवा चेहरा दिला जाईल, असे राजकीय तर्क लावले जात होते. मात्र, योगी आदित्यनाथ यांची लोकप्रियता, प्रशासनावरील मजबूत पकड आणि तळागाळाशी जुळलेली घट्ट नाळ पाहता, त्यांच्याशिवाय दुसरा चेहरा योग्य ठरणार नसल्याचे भाजप नेतृत्वाचे मत आहे. तसेच ही निवडणूक राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी (एनडीए) म्हणूनच लढवली जाणार असल्याचेही समजते.
उत्तर प्रदेश विधानसभेची निवडणूक वेळेत होणार नाही आणि ती काही काळासाठी पुढे ढकलली जाईल, अशा चर्चा राजकीय वर्तुळात रंगल्या होत्या. मात्र, या सर्व चर्चा निराधार असून निवडणूक वेळेवरच पार पडेल, असे सूत्रांनी स्पष्ट केले आहे. यामुळे सत्ताधारी भाजपने आतापासूनच निवडणुकीची जोरदार तयारी सुरू केली आहे.
मुख्यमंत्रीपदासाठी योगी आदित्यनाथ यांचा चेहरा, मतदारसंघांवर मजबूत पकड असलेले सक्षम उमेदवार, जातीय व सामाजिक समीकरणे आणि युवक-महिला मतदारांवर विशेष लक्ष या रणनीतीच्या जोरावर भाजप पुन्हा एकदा उत्तर प्रदेशात कमळ फुलवण्यासाठी मैदानात उतरणार आहे.
उत्तर प्रदेशमध्ये योगी सरकार महिलांना ५०,००० रुपयांचे आर्थिक साहाय्य देणारी एक नवीन योजना सुरू करण्याचा प्रस्ताव तयार करत असल्याचे समजते. या प्रस्तावित योजनेचा उद्देश केवळ थेट आर्थिक मदत देणे हा नसून, महिलांना स्वयंरोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देऊन स्वावलंबी बनवणे हा आहे. सूत्रांच्या माहितीनुसार, या योजनेबाबत अद्याप अंतिम निर्णय झालेला नसला, तरी तिच्या संभाव्य आराखड्यावर सध्या उच्च पातळीवर विचारविनिमय सुरू आहे.
निवडणुकीपूर्वी पात्र महिलांना २०,००० रुपयांचा पहिला हप्ता दिला जाऊ शकतो, अशी चर्चा आहे. त्यानंतर भाजप पुन्हा सत्तेवर आल्यास प्रत्येकी १०,००० रुपयांचे आणखी तीन हप्ते देण्याचा विचार सुरू आहे. या प्रस्तावित योजनेत आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांमधील महिलांना, प्रामुख्याने अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती आणि दारिद्र्यरेषेखालील (BPL) महिलांना प्राधान्य मिळण्याची शक्यता आहे.
अयोध्येतील राम मंदिर देणगी वाद, यूजीसी आणि इतर स्थानिक मुद्द्यांवरून भाजपच्या पारंपरिक मतदार वर्गात काही प्रमाणात नाराजी असल्याचे दिसून येत आहे. या मुद्द्यांवरून समाजवादी पक्ष आणि काँग्रेसनेही आक्रमक भूमिका घेतली आहे. याशिवाय राज्यात सलग भाजपचे सरकार असल्याने सत्ताविरोधी लाटेची (अँटी-इन्कम्बन्सी) भीती पूर्णपणे नाकारता येत नाही. त्यामुळे भाजपसाठी ही लढाई सोपी नसणार, याची पूर्ण जाणीव दिल्लीतील पक्षश्रेष्ठींना आहे. हे सर्व राजकीय पैलू लक्षात घेऊनच भाजप पुढील रणनीती आखत असल्याचे सूत्रांनी सांगितले.